काठमाडौं । बागमती प्रदेशको दुग्ध विकास बोर्डअन्तर्गत सञ्चालन हुने गरी ५२ करोड रुपैयाँ लगानी भएर अलपत्र दूध कारखाना सञ्चालन गर्र्ने जिम्मेवारी नयाँ कृषिमन्त्रीको काँधमा आएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री मधुसूदन पौडेलको नियुक्तिसँगै प्रदेशभित्रको कृषि क्षेत्रका बेथिति निवारणको चुनौती उनको काँधमा आएको हो ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र कृषिमन्त्री दावा दोर्जे लामाको सक्रियतामा कार्यक्रम छनौट र कार्यान्वयनमा तीव्र पारिएको उद्योग स्थापना कार्यक्रममा देखिएका अनियमितताको जिम्मेवारी कृषि मन्त्रालय र दुग्ध विकास बोर्डको काँधमा आएको छ । नेकपा एमालेका नेता तथा कृषिमन्त्री मधुसूदन पौडेल र एमालेकै तर्फबाट नियुक्त भएका दुग्ध विकास बोर्डका उपाध्यक्ष हरिप्रसाद पौडेलमाथि उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी आएको छ ।

कृषि पहिचानयुक्त बागमती प्रदेशमा कृषकको हितका लागि ल्याइएको गौरवको योजना यसरी अलपत्र पर्दा पनि सरकारी तवरबाट भएका सञ्चालन प्रयास अर्थपूर्ण बन्न नसकेको देखिएको छ । उद्योग शिलान्यास भएदेखि हालसम्म ६ जना कृषिमन्त्री आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेर बिदा भइसकेका छन् ।

किसान र मजदुरको पक्षमा हित गर्ने चर्का भाषण गर्ने कम्युनिस्ट नेताहरू नै यसबीचमा निरन्तर कृषिमन्त्री भए तर राम्रोसँग यो उद्योग चलाउन सकेनन् । सम्झौता हुँदा एक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको उद्योग सञ्चालन गर्ने, नगर्ने वा कसरी गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने साँचो बागमती प्रदेशका सातौ ँ कृषिमन्त्री तथा एमाले नेता मधुसूदन पौडेलको हातमा पुगेको छ ।

सम्झौता र शिलान्यास गर्दा दावा दोर्जे लामा मन्त्री थिए भने त्यसपछि एमालेका चन्द्र लामा, एकीकृत समाजवादीका वसुन्धरा हुमागाई ं र डा.राजेन्द्रमान श्रेष्ठ मन्त्री भए । त्यसपछि एमालेकै प्रकाश श्रेष्ठ मन्त्री भए । प्रकाशको कार्यकालमा विकास बोर्डमा चितवनका एमाले नेता हरिप्रसाद पौडेल उपाध्यक्ष भए । यो आयोजनाले प्रदेश सरकारको दूरदर्शिता, क्षमता र सुशासनको परीक्षा लिइरहेको छ भने कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको राजनीतिक मूल्य मान्यता र आर्थिक अनुशासनको पनि परीक्षा लिइरहेको बुझ्न सकिन्छ ।

नियमावलीविपरीत रकमान्तर
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार बागमती प्रदेशको कृषि मन्त्रालयको बेरुजु प्रदेशको औसत बेरुजुको ५ गुणा बढी पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा बेरुजु १.७६ प्रतिशत रहेको कृषि मन्त्रालयमा ०७९÷०८० मा बेरुजु बढेर ६.३४ प्रतिशत पुग्यो । यस अवधिमा प्रदेशको औसत बेरुजु १.१० प्रतिशत रहेको थियो ।
औसत बेरुजुको ५ गुणा कृषिमै बेरुजु हुनु सुशासनमा गम्भीर प्रश्न उठेको सरोकारवाला बताउँछन् । महालेखापरीक्षक कार्यालयको छैटौ ं प्रतिवेदन २०८१ अनुसार कृषि मन्त्रालयमा रकमान्तर पनि कानुनविपरीत भएको पाइएको छ ।

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ दफा १७(१) र नियमावलीअनुसार सुरुवाती विनियोजनको २० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाइनेमा १ अर्ब ८ करोड २६ लाख ७१ हजार रुपैयाँ सुरु बजेट भएकोमा कानुनअनुसार पाइने २० प्रतिशतभन्दा दोब्बर बढी अर्थात् ४२.६१ प्रतिशत रकमान्तर गरी बजेट तथा कार्यक्रम आफूअनुकूल बनाइएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

सुशासन कायम गर्छौं: मन्त्री पौडेल
बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा सुशासन कायम गर्न आवश्यक सुझावका लागि कार्यदल गठनसम्बन्धी निर्णयमा हस्ताक्षर गरेर पदबहाली गरेका कृषिमन्त्री मधुसूदन पौडेलको टाउकोमाथि बेथिति व्यवस्थापनको जिम्मेवारी आइलागेको छ ।

बोर्डअन्तर्गत निर्माण भएको कारखानाको के कस्तो अवस्था छ र कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धित निकायको अवस्था अध्ययन गरी निर्णय लिइने पौडेलले बताए । कृषिमन्त्री पौडेलले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवामा गुणस्तर कायम गर्न तथा सुशासनका सूचक सुधारका लागि कार्यदल गरेको बताएका छन् ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयले दिएका सुझावहरूलगायतका विषयहरूलाई पनि अध्ययन गर्र्ने मन्त्री पौडेलले बताएका छन् । मन्त्रालय र मातहतका सबै निकायमा कुनै पनि अनियमितता हुन नदिन र भएकाहरूलाई छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने मन्त्री पौडेलले बताएका हुन् । मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम र आयोजनाहरूको अवस्था बुझ्दै गरेको बताउँदै मन्त्री पौडेलले गुनासा आएका आयोजना र कार्यक्रमको विषयमा थप अध्ययन गर्ने बताए ।

पौडेलले भने, ‘मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायहरूबाट हुने सेवा प्रवाहमा कृषकको हितलाई केन्द्रमा राखिन्छ, कसैको दबाब वा प्रभावमा मन्त्रालयले अनियमितता हुन दिँदैन र भएकोलाई ढाकछोप पनि गर्दैन ।’

बदनियत देखिए कारबाही हुन्छ: अख्तियार
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्रुटि औल्याएको दूध कारखाना निर्माण प्रकरणमा बदनियत देखिए कारबाही हुने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पौड्यालले भेरिएसनमा देखिएको अन्तर, उपकरण खरिद जडान वा अन्य जुनसुकै कार्य भए पनि त्यसको प्राविधिक पक्षको अध्ययनबेगर भन्न नसकिने बताउँदै सम्बन्धित आयोजना कार्यान्वयनमा शंकास्पद अवस्था देखिए कारबाही हुने बताउँछन् । ‘नियत, मिलेमतो र सरकारी कोषमा भएको हानी नोक्सानी तथा अधिकारको दुरुपयोग भएको छ कि छैन हेर्ने काम अख्तियारको हो,’ पौड्याल भन्छन् ।