काठमाडौं । सरकारले दसैंमा घर जाने नागरिकमार्फत विकासको सन्देश घरघर पु¥याउन नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । दसैंका समयमा उपत्यकाबाट सातवटै प्रदेशमा एकैसाथ बाहिरिने नागरिकमार्फत सुरुङ युगको सन्देश पु¥याउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहनालाई सार्थक बनाउन सुरुङमार्ग सञ्चालनको काम द्रुत गतिमा भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि तात्यो संयन्त्र
सुरुङमार्ग निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्नेगरी मोडालिटी टुंगिए पनि प्रतिस्पर्धामार्फत कम्पनी छनोटका प्रक्रिया बाँकी भएकाले औपचारिक सञ्चालन भने पुसअघि हुन नसक्ने सम्बन्धित निकायको रिपोर्टिङ भएको भौतिक पूर्वाधारमन्त्री देवेन्द्र दाहालले बताए । ‘औपचारिक रूपमा सञ्चालन गर्न सम्भव नभए पनि प्राविधिक परीक्षणबाट सवारीसाधन सञ्चालन गर्न सकिने देखियो भने उपत्यकाबाट बाहिरिने चाप कम गर्न दसैंको बेलाबाटै सञ्चालन गर्न सकिन्छ,’ मन्त्री दाहालले भने ।
उपत्यकाबाट सवारीसाधन बाहिरिँदा सवारी चाप कम हुने र सरकारप्रति सकारात्मक सन्देश एकैसाथ दिन सकिने भएकाले भदौभरमा प्राविधिक परीक्षण सम्पन्न गरी दसैंको लागि सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सबै निकायबाट दसैंमा सुरुङमार्ग अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन गरिनेगरी तयारी भएको छ । प्रक्रिया सम्मत ठेक्कापछि २०२६ जनवरीबाट औपचारिक रूपमा सुरु हुने तयारी भएको सडक बोर्ड नेपालका कार्यकारी निर्देशक गणेशबहादुर केसीले बताए ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुरुङमार्गको सडक दस्तुरको निर्णय सार्वजनिक गरेसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको भित्री तयारीलाई प्रमाणित गरेको छ । सुरुङमार्गको निर्माण आगामी पुससम्म सम्पन्न हुने बताइए पनि सरकारले सुरुङमार्गमा सञ्चालन हुने सवारीका किसिम, भार क्षमता र गतिसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरी ठेकेदार छनोटको प्रक्रियाबाहेक सम्पूर्ण हिसाबले तयारीमा भएको सन्देश दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले सुरुङमार्गको निर्माण सकेसम्म छिटो गर्न र आमनागरिकलाई सकारात्मक सन्देश दिन प्रधानमन्त्रीको चाहना र निर्देशन भएको बताएका छन् । तयारीको कुरा राजनीतिक नेतृत्व र प्राविधिक पक्ष भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयबाट औपचारिक रूपमा जानकारी लिनुपर्ने बताउँदै ती सचिवले प्रधानमन्त्री कार्यालयको तीव्र तयारीको तथ्य भने स्विकारेका छन् ।
निर्माण कार्य सम्पन्न नभई उद्घाटन तथा सञ्चालन गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेका कारण औपचारिक रूपमै उद्घाटन नगरे पनि परीक्षण सञ्चालन वा सवारी चापसम्बन्धी विशेष निर्णय गरेर सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग प्रभावकारी छलफल गरिहेको छ ।
सुरुङमार्ग निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । करिब ९३ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको यो सुरुङमार्ग आगामी पुससम्म औपचारिक रूपमा नै सञ्चालनमा आउनुपर्नेगरी सम्झौता भएको सडक बोर्डका कार्यकारी निर्देशक केसीले बताए । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुनेगरी मोडालिटी र सेवा शुल्कसमेत निर्धारण गर्दै सरकारले तीव्र गतिमा विकासको सन्देश दिने तयारी गरिरहेको छ ।
सुरुङमार्गः आउन महँगोे, जान सस्तो
सरकारले सुरुङमार्ग प्रयोगका लागि वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा सेवा शुल्क निर्धारण गरेको जनाएको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सवारीसाधनको सञ्चालन दस्तुर स्वीकृत गरेको हो । सरकारले यो सुरुङमार्ग सञ्चालन हुँदा सवारीसाधनको सञ्चालन खर्चमा ७० प्रतिशत बचत हुने दाबी गरिएको छ ।
निर्णयअनुसार कार, भ्यानहरू काठमाडौं छिर्दा ६५ रुपैयाँ र बाहिरिँदा ६० रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । सुरुङमार्गको धादिङतर्फबाट प्रवेश गर्ने मिनिबस ट्रकको प्रतिपटक प्रवेशमा १ सय १५ रुपैयाँ र बाहिरिँदा ८० रुपैयाँ निर्धारण गरी स्वीकृत गरिएको छ ।
बस तथा ट्रक धादिङतर्फबाट काठमाडौं छिर्दा २ सय ६० र बाहिरिँदा २ सय रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ । यस्तै, भारी सवारीको हकमा भने काठमाडौं प्रवेशमा ६ सय र बाहिरिँदा २ सय ५० रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ ।
यसकारण सहज र सुलभ छ सुरुङमार्ग
सुरुङमार्ग आधारभूत र अनिवार्य नभइ स्वेच्छिक भएकाले छिटो, कम लागतमा यात्रा गर्न चाहनेहरूले शुल्क तिरेर यात्रा गर्न सकिने वैकल्पिक सवारी प्रयोगको माध्यम भएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक केसी बताउँछन् ।
द्रुतमार्ग तथा सुरुङमार्गबाट शुल्क संकलन गर्ने र सडक मर्मत सम्भारको दिगो स्रोत सुनिश्चित गर्ने विश्वव्यापी अभ्यास र नेपालको कानुनका आधारमा शुल्क निर्धारण गरिएको महानिर्देशक केसीले बताए ।
यस सुरुङमार्गले सवारीधनीलाई ७० प्रतिशतसम्म बचत सुनिश्चित गर्ने बताउँदै केसी भन्छन्, ‘२ दशमलव ६ किलोमिटर लम्बाइ रहेको यो सुरुङमार्ग प्रयोग गर्दा साविक सडकको ८ किलोमिटर सडक छोटिन्छ, ८ किलोमिटर सडकमा यात्रा गर्दाको इन्धन, टायर तथा पार्टपुर्जाको प्रयोग लागत मूल्यांकन गरी त्यसकै आधारमा शुल्क निर्धारण गरिएको हुन्छ ।’
नेपाल सडक मापदण्ड (एनआरएस) २०७० ले तोकेको १८ मिटर लम्बाइ, २ दशमलव ५ मिटर चौडाइ र ४ दशमलव ७५ मिटर उचाइभन्दा धेरै नाप भएका सवारीसाधनले यो सुरुङमार्ग प्रयोग गर्न नपाइने बोर्डले जनाएको छ । मालबाहक सवारीको हकमा भारवहन नियमन निर्देशिका, २०७४ र भारवहनसम्बन्धी निर्देशिकाले तोकेको क्षमताभन्दा बढी तौलको भार बोकेका सवारीसाधन प्रवेश निषेध गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।
