काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नीतिगत निर्णयका कारण अलमलमा परेको एमसीसी परियोजना पुनः सक्रिय भई निर्माण चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा आएको २ वर्षपछि निर्माण चरणमा पुगेको हो । एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्ने एमसीए–नेपालले विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका दुई ठूला ठेक्का सम्झौता गरेसँगै निर्माण चरणमा प्रवेश गरेको हो ।

एमसीसी परियोजना ५ वर्षभित्र सक्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, एमसीए नेपालले ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको ठेक्का अवधि भने ४२ महिना निर्धारण गरेको छ । कार्यान्वयनमा आएको २ वर्ष बितिसकेको हुँदा ३ वर्षभित्रमा अर्थात् ३६ महिनामा प्रसारण लाइन सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि एमसीए नेपालले साढे ३ वर्ष अवधि तोकेकाले एमसीसी परियोजना ६ महिना लम्बिने भएको छ ।

अमेरिकासँग सम्झौता भएको ८ वर्षपछि परियोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको हो । नेपाल र अमेरिकाबीच २९ भदौ २०७४ मा एमसीसी परियोजना अघि बढाउने सम्झौता भएको थियो । २०८० सालको भदौमा एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा आएको थियो । एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा आएको २ वर्षभित्र तीनवटा सबस्टेसन परियोजनाको ठेक्का सम्झौतामा हस्ताक्षर भने यसअघि नै भइसकेको छ ।

सम्झौताको धारा ७.४ मा सम्झौता लागू भएको मितिदेखि ५ वर्षको अवधिसम्म बहाल रहने उल्लेख छ । ३० अगस्ट २०२३ मा सम्झौता लागू भएको यो परियोजना २९ अगस्ट २०२८ भित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । तर, एमसीए नेपालले बिहीबार सम्झौता गरेको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुने अवधिभन्दा ६ महिना पछिसम्म रहेको छ । अमेरिकी सरकारको नेतृत्व डोनाल्ड ट्रम्पले सम्हालेपछि तीन महिना स्थगन र त्यसको केही समयसम्म अलमलमा परेका कारण एमसीसी कम्प्याक्ट र अमेरिकी सरकारसँग कुरा गरेरै समयावधि ६ महिना थप गरेको बताइएको छ ।

बिहीबार भएको सम्झौताअनुसार १ सय ८० किमि लामो ४०० केभी प्रसारण लाइनहरूको डिजाइन, स्थापना, परीक्षण र सञ्चालनलगायतका काम परियोजनाअन्तर्गत गरिनेछ । अर्थ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, एमसीसीका कार्यवाहक उपाध्यक्ष, एमसीसी आवासीय राष्ट्रिय नियोगका प्रतिनिधिहरू, अमेरिकी दूतावासका अधिकारीहरूको उपस्थितिमा एमसीए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्ट र दुई कम्पनीका प्रतिनिधिले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

‘यी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी एमसीसीले पारस्परिक प्राथमिकता र नेपालको विकास लक्ष्यहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सहयोगलाई पुनःपुष्टि गरेको छ,’ एमसीसीका कार्यवाहक उपाध्यक्ष जोन विंगलले भने, ‘नेपालमा विद्युत्को उपलब्धता र विश्वसनीयतामा सुधार गर्नुका साथै क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार र अन्तरआबद्धता अभिवृद्धि गर्न नेपाली समकक्षीहरूसँग मिलेर काम गर्न पाउँदा हामी गौरवान्वित भएका छौं ।’

अमेरिकी सरकारबाट वैदेशिक सहायता समीक्षा सम्पन्न भएपछि नयाँ ऊर्जा र दुवै सरकारको साझा प्रतिबद्धता साथ एमसीसीको नेपाल कम्प्याक्ट पुनः सक्रिय गरेको हो ।

एमसीए–नेपालले प्रतिस्पर्धात्मक अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र प्रक्रियाबाट बिहीबार रातमाटे–नयाँ दमौली र नयाँ दमौली–बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्झौता गरेको हो । एमसीए नेपालले रातमाटे–नयाँ दमौली प्रसारण लाइन निर्माण सम्झौता एन्जेलिक स्किपर संयुक्त उपक्रमसँग र नयाँ–दमौली–नयाँ बुटवल प्रसारण लाइन निर्माण सम्झौता वाइबा–सलासर संयुक्त उपक्रमसँग गरेको हो ।

यी दुई प्रसारण लाइनको कुल लागत १५ करोड ४५ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् २१ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यी दुई परियोजनाअन्तर्गत १ सय ८० किलोमिटर लामो ४०० केभी प्रसारण लाइनहरूको डिजाइन, स्थापना, परीक्षण र सञ्चालनलगायत काम गरिने एमसीए–नेपालले जनाएको छ ।

एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गत अमेरिकी सरकारको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान तथा नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख डलर योगदानमा विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन र सडक मर्मत आयोजना सञ्चालन भइरहेका छन् ।

दोस्रोपटक बोलपत्र आह्वान गरिएकामा दुई कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको हो । तीन खण्डमा बोलपत्र आह्वान गरिएकामा लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यु हेटौंडा प्रसारण लाइनको ठेक्का सम्झौता भने अझै भएको छैन । त्यो ठेक्का सम्झौता पनि चाँडै हुने एमसीसीले जनाएको छ ।

नेपालमा एससीसीका अनुदानमा बन्ने परियोजनामध्ये तीनवटा सबस्टेसन तथा १८ किलोमिटर प्रसारण लाइनको ठेक्का यसअघि नै लागिसकेको छ ।

एमसीए–नेपालले तनहुँ दमौली, नुवाकोट रातमाटे सबस्टेसन र नवलपरासीमा ४०० केभी क्षमताको सबस्टेसन निर्माण गर्न ठेक्का लगाइसकेको छ । न्यु बुटवल सबस्टेसनदेखि भारतीय सीमासम्मको १८ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण ठेक्का सम्झौता पनि भइसकेको छ ।

त्यसबाहेक बाँकी २ सय ९७ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एमसीएले १२ मंसिर २०८१ मा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यसरी आह्वान भएको ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी बोलपत्रदातामध्ये दुई खण्डको ठेक्का अहिले लागेको हो ।

प्रसारण लाइन परियोजनाको पुनः मूल्यांकन गरिएकामा त्यसअघि छुट्याइएको बजेट अपुग हुने भएपछि अमेरिकी संसद्ले थप ५ करोड डलर (करिब ७ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान थप्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव तथा एमसीए–नेपाल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष घनश्याम उपाध्यायले प्रसारणलाइन र सबस्टेसनहरू निर्माणसम्बन्धी नेपाल सरकारको योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त आर्थिक सहयोगको सराहना गर्दै यस कार्यक्रमका लागि सरकारी सहयोग निरन्तर रहने बताए ।

नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका नियोग उपप्रमुख जेसन मिक्सले एमसीसी कम्प्याक्ट नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको सहकार्यको आधारशिला रहेको बताउँदै सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई लाभान्वित गर्न सँगै अगाडि बढ्न पाउँदा गर्वको अनुभूति गरिरहेको बताए ।

नेपाल सरकारले नेपाल र अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सह–लगानीमा कार्यान्वयन गरिने कार्यक्रमको जिम्मेवार निकायका रूपमा विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत ५ वैशाख २०७५ मा एमसीए–नेपाल स्थापना गरेको हो ।