दैलेख । मध्यपहाडी लोकमार्गको नारायण नगरपालिका–२ जाहारकोट माल्ली सडकखण्डमा देखिएको विवादसम्बन्धी रिट सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरेसँगै सडक निर्माणको बाटो खुलेको छ ।
मुआब्जा दाबीको रिट सर्वोच्च अदालतबाट खारेज
नारायण नगरपालिका–२ निवासी अधिवक्तासमेत रहेका यामराज थापाले आफू, श्रीमती प्रभाकुमारी सिजापती (थापा) र छोरी अनुषा थापासमेतको नाममा रहेका पाँचवटा कित्ताको ३ करोड २२ लाख ३४ हजार रुपैयाँ मुआब्जा पाउनुपर्ने मागदाबी गरी ४१ महिनाअघि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । । मुआब्जाको दाबी गरी दर्ता भएको रिट सर्वोच्च अदालतले मंगलबार खारेज गरेपछि कानुनी रूपमा सडक निर्माण गर्ने बाटो खुलेको हो ।
८ चैत २०७८ मा परेको रिटमा हाललाई काम अघि नबढाउन ९ चैतमा अल्पकालीन आदेश भएकामा मंगलबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासबाट रिट खारेज भएको थियो ।
मुद्दामा नेपाल सरकारका तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी र उपन्यायाधिवक्ता दीपेशप्रताप शाहले बहस गरेका थिए भने रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता खड्गबहादुर सिजापतिले मुआब्जा दिएर मात्र सडक निर्माण कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
देशकै लामो लोकमार्गले छोएका २६ जिल्लामध्ये एउटै जिल्लामा सबैभन्दा धेरै १ सय २५ किलोमिटर दूरीको दैलेख सडकखण्डको बीच भाग दैलेख सदरमुकामको माल्लीनजिकको जग्गामा काम रोक्नका लागि परेको अधिवक्ता थापाको रिटका कारण कालोपत्रे हुन सकेको थिएन ।
३ सय मिटर कालोपत्रे नहुँदा मध्यपहाडी लोकमार्गमा आवतजावत गर्ने यात्रुले धुलोका कारण सास्ती खेप्नुपरेको चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिका–३ का उदयबहादुर शाहीले बताए । उनले भने, ‘लोकमार्गको अन्य ठाउँमा कालोपत्रे भए पनि माल्लीमा नहुँदा धुलोले हैरान पारेको थियो, सर्वोच्चले रिट खारेज गरिदिएपछि अब धुलोको समस्या भोग्नुपर्दैन होला ।’
सर्वोच्चमा मुद्दा परेका कारण निर्माण हुन नसक्दा कर्णाली लोकमार्गको विकल्पमा दैलेख बजार हुँदै माथिल्लो कर्णाली, सुदूरपश्चिम आउजाउ गर्ने, दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण स्थल, पञ्चकोटी तीर्थस्थल, प्राचीन दुल्लुमा पुग्नेहरूले बर्सात्को समयमा हिलो र हिउँदमा धुलोको सास्ती खेप्नुपरिरहेको छ ।
फैसला’bout प्रतिक्रिया माग्दा रिट दायरकर्ता यामराज थापाले नेपालको संविधानको धारा २५ मा सम्पत्ति अधिकार नागरिकलाई हुने, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ र सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ ले सडकका लागि व्यक्तिको जग्गा राज्यले उपभोग गर्दा मुआब्जा अनिवार्य दिइनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार मागदाबी गरेको बताए । उनले भने, ‘मैले दाबी गरेको कुरा सर्वोच्चले खारेज गरेर पुनः विवाद शून्य अवस्थामा आएको छ, सर्वोच्चको रिट खारेजलाई सम्मान गर्छु, म विकास विरोधी होइन तर राज्यले नै नागरिकलाई गर्नुपर्ने संरक्षण र दायित्व पूरा गरेन ।’
पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग योजना कार्यालय दैलेखका योजना प्रमुख इन्जिनियर अञ्जु परियारले सडकमा देखिएको विवादका विषयमा सम्मानित अदालतले रिट खारेज गरेको सूचना आफूले प्राप्त गरेको बताउँदै फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेपछि त्यहाँको सडक निर्माणको काम अगाडि बढ्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘यस विषयमा निर्देशनालय, मन्त्रालय र विभागमा समेत समन्वय र छलफल गर्ने र जिल्लास्तरमा पनि छलफल गरेर आयोजनाले सो सडकखण्डको काम अगाडि बढाउनेछ ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, सडक विभाग, मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना निर्देशनालय, कर्णाली प्रदेश सरकार, आयोजनाको दैलेख कार्यालय, दैलेख बजार–खोलीबजार खण्ड निर्माणको ठेक्का लिएको कन्काई मोतिदान कम्पनी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेत नौवटा सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाई थापाले रिट दायर गरेका थिए ।
