काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा चार महिनाअघि गठन भएको राजनीतिक प्रतिपक्षीविहीन एउटा आयोगले शासकीय सुधारका काम थालेको छ ।
उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगले पूर्णता पाएपछि आइतबार सिंहदरबारमा बसेको पहिलो बैठकले यसअघि विभिन्न आयोगले खारेजी, मर्ज र सुधार गर्न सुझाव दिएका विभिन्न सरकारी निकाय र संयन्त्र’bout अध्ययन थाल्ने निर्णय गरेको छ ।
कांग्रेस–एमाले अटाउँदा प्राथमिकतामै परेनन् सत्ता सहयात्री दल
अध्ययनका लागि आयोगले मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा अर्को एउटा कार्यान्वयन समिति बनाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले तीन तहका सरकारबीचको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जन गर्नेदेखि लिएर सार्वजनिक सेवालाई चुस्त बनाउनेसम्मका विषयमा विस्तृत योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल गरेको आयोगका एक सदस्यले राजधानीलाई बताए ।
प्रशासन क्षेत्रको सुधार र पुनःसंरचनाका लागि २०४८ सालपछि बनेको यो शक्तिशाली आयोग हो । प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा रहेको उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगले पूर्णता पाएसँगै १ भदौबाट परिणाममुखी कामको सुरुवात गरेको दाबी गरेको छ ।
छिटो र गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चितताका लागि सरकारले गत वैशाखमा गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगमा अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री र कानुनमन्त्री सदस्य छन् ।
आयोगमा लोकसेवा आयोग, योजना आयोग र मुख्यसचिव पनि सदस्य छन् । पूर्वसचिवहरू राजन खनाल र यामकुमारी खतिवडा, वर्षा श्रेष्ठ, दीपेशकुमार घिमिरे विज्ञ सदस्य छन् भने समितिको सदस्य सचिव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की छन् ।
आयोगमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा सदस्य छन् । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका प्रतिपक्षी दल र सरकारमै सहभागी साना दललाई समेत सदस्यका रूपमा राखिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमै कार्यालय रहनेगरी आयोगको कार्यालय, कार्यादेश तथा संरचना र कार्यढाँचा तयार भएलगत्तै तीव्र गतिमा काम हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
बादललाई ‘देखिने भूमिका’
नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लामो समयपछि एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई देखिने भूमिका दिएका छन् ।
ओलीले एमालेको उपल्लो पदमा भएर पनि सार्वजनिक राजनीतिक वृत्तमा गुपचुपजस्तै रहँदै आएका बादललाई उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको सदस्य बनाएका छन् । सत्ताका प्रमुख घटक कांग्रेस र एमालेबाहेकका सत्ता सहयात्री दललाई नै समावेश नगरिएको आयोगमा बादललाई सदस्यका रूपमा राखिएको छ ।
२३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपाका दुई दल एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत अवस्थामा ब्युँताएपछि माओवादी केन्द्रका २३ जना केन्द्रीय कमिटी सदस्य लिएर उनी एमालेतर्फ लागेका थिए ।
त्यसपछि चितवनमा भएको एमाले महाधिवेशनबाट बादल पुनः उपाध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन भए पनि राजनीतिक वृत्तमा खास चर्चामा रहेनन् । चितवन महाधिवेशनले उपाध्यक्ष बनाएपछि पार्टी बैठकमा जाने, सुनेर बस्ने, ताली पड्काउने र हस्ताक्षर गर्नेबाहेक बादलको खास भूमिका थिएन ।
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी राजनीतिमा फर्कने रहरसँगै एमालेभित्र अन्तरसंघर्ष चर्किएपछि उनलाई प्रधानमन्त्रीले आयोगको विशेष जिम्मेवारीमा ल्याएका हुन् ।
प्रशासन सुधारका विगत
प्रशासन क्षेत्र सुधारका लागि नेपालमा सबैभन्दा पहिला टंकप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री भएको बेला २०१३ सालमा आयोग गठन भएको पाइन्छ ।
राजनीतिक परिवर्तनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा २०४८ सालमा गठन भएको प्रशासन सुधार आयोगले धेरै हेरफेर गरेर नयाँ स्वरूप दिएको पाइन्छ । त्यसयता समयसमयमा आयोग तथा कार्यदलहरू गठन हुने गरेको भए पनि प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बनेको यो पहिलो हो । प्रशासन सुधारका लागि धेरै दूरगामी काम गर्ने योजनाले आफ्नै अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतको दाबी छ ।
संघीयतापछिको प्रशासनिक पुनःसंरचनाको अनुभूति गराउन औचित्य नभएका सरकारी निकाय, विभाग, समिति तथा संरचना खारेज गर्ने विकल्पको सुझाव दिन कार्यान्वयन समितिलाई कार्यादेश छ ।
सार्वजनिक सेवालाई छरितो, प्रभावकारी, विश्वासयोग्य र पहुँचयोग्य बनाउन सुधारका प्रयत्नहरू गरिने आयोग बैठकमा प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् ।
