काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को पहिलो महिना साउनमा सरकारले खर्चभन्दा बढी आम्दानी गरेको छ । सरकारले पहिलो महिनामा बढी राजस्व उठ्दा आम्दानी बढेको हो । यद्यपि, नेपालको सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएका कारण साउनमा मात्रै २७ अर्ब १० करोडको दायित्व तिरिएको छ । सरकारले वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँबराबर विनियोजन भएकामा साउन मसान्तसम्म ७ दशमलव २२ प्रतिशत अर्थात् २७ अर्ब १० करोड खर्च गरेको हो ।
साउन मसान्तसम्ममा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ५ दशमलव ५८ प्रतिशत अर्थात् ८५ अर्ब ९१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यस अवधिमा सरकारले कर राजस्वबाट ८० अर्ब ९८ करोडभन्दा बढी अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ६ दशमलव ११ प्रतिशत र गैरकर राजस्वबाट ३ अर्ब ८० करोड २९ लाख रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको २ दशमलव ४६ प्रतिशत संकलन गरेको हो । सरकारले चालू आव २०८२–८३ मा १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । साउनमा ५ दशमलव ७३ प्रतिशत राजस्व उठेको छ ।
एक महिनामा सरकारले ७२ करोड ६७ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । जुन कुल वार्षिक खर्चको शून्य दशमलव १८ प्रतिशत हो । सरकारले साउन महिनामा संकलित राजस्वबाट ३९ अर्ब बढी बचत गरेको देखिएको छ ।
गत आवको यसै अवधिमा सरकारले लक्ष्यको २ दशमलव ४३ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ५५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको थियो । चालू आवको पहिलो महिना साउनमा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको २ दशमलव ३६ प्रतिशत मात्र अर्थात् ४६ अर्ब ३० करोड ६६ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।
यस्तै, एक महिनामा सरकारलाई ४२ करोड १९ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त भएको छ । साउन महिनामा सरकारको राजस्व र अन्य आम्दानी ८५ अर्ब ५१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने खर्च ४६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ ।
साउन महिनामा वित्तीय व्यवस्थामा सबैभन्दा धेरै २७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ भने पुँजीगत खर्च ७२ करोड ६७ लाख मात्र भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले साउन महिनामा ४६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
गत आवको १ वर्षको अवधिमा संघीय सरकारको कुल खर्च १५ खर्ब ८ अर्ब २३ करोड रुपैयाँबराबर रहेको थियो । गत वर्ष सरकारले चालूतर्फ ९ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड र पुँजीगततर्फ २ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न गरेको थियो । सबैभन्दा बढी खर्च असार महिनामा भएको सरकारको तथ्यांक छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले साउन लाग्नुअगाडि नै कागजी प्रक्रिया पूरा गरी १ साउनबाट बजेट कार्यान्वयनलाई रफ्तार दिन मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिए पनि व्यवहारमा भने देखिएको छैन । अर्थमन्त्री पौडेलले यसपटकको बजेट यथार्थपरक रहेको दाबी गर्दै आर्थिक वृद्धि, पुँजीगत खर्च, राजस्व संकलनलगायत लक्ष्य पूरा गर्न सक्रिय भएर काम गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
औसत प्रयासले लक्ष्य पूरा गर्न नसकिने भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले कार्यशैली बदल्न जरुरी रहेको बताउँदै आएका छन् । सरकारले चालू आवमा कुल कर राजस्व लक्ष्य १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ राखेको छ । जसअनुसार पहिलो महिनामा ८३ अर्ब २८ करोड २५ लाख रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ । जुन लक्ष्यको ६ दशमलव २८ प्रतिशत हो । यो राजस्वको मुख्य स्रोत हो ।
गैरकर राजस्वतर्फ १ खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ रहेकामा ३ अर्ब ८७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको २ दशमलव ५१ प्रतिशत मात्र हो । यसको प्रगति कर राजस्वको तुलनामा निकै कम छ ।
यसैगरी, सरकारले बाह्य अनुदानको लक्ष्य ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ राखेको छ । हालसम्म ४२ करोड १९ लाख प्राप्त गरिसकेको छ, जुन लक्ष्यको शून्य दशमलव ७९ प्रतिशत हो । अनुदान प्राप्तिमा उल्लेखनीय ढिलोपन देखिएको छ । यद्यपि, यस वर्ष एमसीसी कार्यान्वयनमा आएको हुँदा अनुदान आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
बजेटरी विश्लेषणले नेपाल सरकारको वित्तीय वर्षको प्रारम्भिक चरणमा राजस्व संकलन र खर्च दुवैमा सुस्तता देखाएको छ । विशेषगरी, पुँजीगत खर्चको अत्यन्त कम प्रतिशतले विकास परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा ढिलोपनलाई उजागर गरेको छ । अनुदान प्राप्तिको गति पनि धेरै कम छ ।
