पोखरा । गण्डकीमा परम्परागत रूपमा उत्पादन हुँदै आएको घरेलु मदिराले कानुनी मान्यता पाएको छ । गण्डकी प्रदेशसभाले परम्परागत घरेलु मदिरा उत्पादनलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने विधेयक पारित गरेसँगै यो कानुनी बाटो खुलेको हो ।
मंगलबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकले ‘गण्डकी प्रदेशमा घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने ऐन’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
विधेयकमाथि सांसदहरूले लामो समयसम्म छलफल गरेका थिए । अर्थ तथा विकास समितिमा पनि दफावार छलफल भएपछि उपसमिति नै गठन गरेर प्रतिवेदन बनाइएको हो । सभापति भोजराज अर्यालले सो प्रतिवेदनसहितको विधेयक सोमबार संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएकै समयदेखि घरेलु मदिरा र गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । घरेलु मदिरा संसद्बाट पारित भइरहँदा गाँजा विधेयक अहिले मस्यौदाको क्रममा छ ।
गण्डकी प्रदेशमा घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने ऐन पारितसँगै अब अब वैधानिक रूपमै मदिराको उत्पादन, बजारीकरण र गुणस्तर नियमनको बाटो खुलेको हो । घरेलु मदिरा उद्योग दर्ता गर्न सकिनेछ । तर, व्यावसायिक रूपमा उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न उद्योग दर्ता वा इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ । ऐनले व्यक्तिलाई आफ्नो परम्परा, संस्कार र घरायसी प्रयोजनका लागि वार्षिक ६० लिटरसम्म घरेलु मदिरा र ६० लिटरसम्म जाँड उत्पादन गर्ने छुट दिएको छ । तर, यसभन्दा बढी वा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भने कानुनी अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय कोदो, फापर, फलफूलजस्ता कच्चा पदार्थको प्रयोग अनिवार्य गरिएको विधेयकमा चामलको प्रयोगमा भने निषेध गरिएको छ । उत्पादित मदिराको गुणस्तर प्रयोगशालामा परीक्षण गराएर मात्र बिक्रीवितरण गर्न पाइने र इजाजतप्राप्त व्यक्तिले उत्पादन गरेको मदिरालाई उद्योगमार्फत ब्रान्डिङ गर्नसक्ने प्रावधान छ ।
सांसद गणेशमान गुरुङले घरेलु मदिरा उत्पादन पुर्खाहरूको वैज्ञानिक विरासत भएको जनाए । उनले वैज्ञानिक विधि प्रयोग गरेर बनाइएको पेयपदार्थ आदिवासी जनजाति समुदायको संस्कृतिसँग जोडिएकाले विधेयकले त्यसलाई समेत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको बताए ।
अपांगता विधेयक पारित
गण्डकी प्रदेशसभाले ‘अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पनि पारित गरेको छ । प्रदेशसभाको बैठकमा दफावार छलफलसँगै विधेयक पारित भएको हो । नेपालका ७ प्रदेशमध्ये अपांगतासम्बन्धी विधेयक ल्याउने गण्डकी पहिलो हो ।
गत वर्ष २६ चैतमा सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा छलफलका लागि पठाइएको विधेयक सोमबार प्रतिवेदनसहित संसद्मा प्रस्तुत गरिएको थियो । सोही विधेयक मंगलबार प्रदेशसभाबाट थप छलफलसहित पारित गरिएको हो ।
विधेयक प्रस्तुत गर्दै गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री विन्दुकुमार थापाले समितिमा व्यापक छलफलपछि सो विधेयक ल्याइएको बताए । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन तथा अधिकार संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले निर्देशन समितिसमेत गठन गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्री विन्दुकुमार थापाले समितिमा छलफलपछि सो विधेयक ल्याइएको उल्लेख गर्दै अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन तथा अधिकार संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले निर्देशन समितिसमेत गठन गरिसकेको प्रस्ट पारे ।
उनका अनुसार ऐनले अन्तरवर्गीयता, अपांगताको विविधता, १० प्रकारका अपांगतालाई समेट्ने परिभाषा, सवारीचालक अनुमतिपत्र पाउने व्यवस्था, दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन, सांकेतिक भाषाको विकास तथा अनुसन्धान, आवासीय शिक्षा, जोखिम अवस्थामा प्राथमिकतालगायतका व्यवस्था सुनिश्चित गर्नेछ ।
यसैबीच, प्रदेशसभा सदस्यहरूले सो विधेयक ऐतिहासिक, सकारात्मक र व्यावहारिक भएको भन्दै स्वागत गरेका छन् । सांसद डिल्लीराम सुवेदीले ऐन कार्यान्वयनमा जोड दिँदै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पहुँचको विषयलाई महत्वपूर्ण बताए । सांसद भक्तबहादुर कुँवरले अपांगता कुनै जन्मजात मात्र नभई जीवनमा कहिले पनि आउनसक्ने अवस्था भएकाले विधेयक सबैका लागि महत्वपूर्ण भएको जनाए ।
पूर्वमन्त्री एवं सांसद सुशीला सिंखडाले प्रतिपक्षमै भए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र राजनीतिक सहभागितामा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई जोड दिएको विषय सबल पक्ष भएको उल्लेख गरिन् ।
सांसद सुनिता थापाले आफू पनि अपांगता समुदायको प्रतिनिधि भएको उल्लेख गर्दै गण्डकीको यो कदम अन्तर्राष्ट्रियजगत्का लागि उदाहरण बन्नसक्ने बताइन् ।
राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपाल गण्डकी अध्यक्ष खोमराज शर्माले विधेयक पारित भएसँगै गण्डकी प्रदेशमा ऐतिहासिक दिन प्रारम्भ भएको भएको बताए ।
