काठमाडौं । संसदीय समितिमा अड्चन र दबाबका बीच अल्झिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्तर्फ जाने बाटो खुलेको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिको बिहीबारको बैठकबाट पारित भएलगत्तै सो विधेयक संसद्तर्फ लैजान बाटो खुलेको हो ।

भूमिको उल्झन पनि समाधान

प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट तत्कालै शिक्षा विधेयक पारित गर्न समितिले काम सकेको समिति सभापति अमरबहादुर थापाले बताए ।

राष्ट्रिय आवश्यकता र सम्बन्धित पक्षहरूका मागहरूलाई समेत छलफल गरेर निजी विद्यालयहरूलाई शैक्षिक गुठीमा लैजान विभिन्न सुविधा दिँदै प्रोत्साहन गर्नेगरी विधेयक समितिबाट पास गरिएको थापाले बताए । समाजवादको बाटोमा हिँड्ने सरकारको संकल्पलाई साथ दिनेगरी विधेयक अगाडि बढाएको दाबी गर्दै थापाले शिक्षालाई राज्यको अनिवार्य दायित्व र निजी क्षेत्रको लोककल्याणकारी र सेवामूलक सहभागिताको विषय बनाइएको थापा बताउँछन् ।

दबाबै दबाबका बीच अघि बढेको विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्तर्फ जान बाटो खुल्दै गर्दा वर्तमान सत्ता गठबन्धनका दलहरूको पोजिसनसमेत अदलबदल हुने खतरा बढेको छ ।

शिक्षा विधेयक समितिबाट पारित गरेर लैजान अल्पमत बहुमतमा जानुपर्ने अवस्था भएपछि सभापति थापाले मत विभाजन गराउँदा नेकपा माओवादी, रास्वपा र राप्रपाले फरक मत राखेका हुन् । समिति सभापति एकीकृत समाजवादीका अम्बरबहादुर थापा जसरी पनि शिक्षा ऐन ल्याउनका लागि आफू बाधक नहुने भन्दै विधेयक अघि बढाउने बाटो खोज्न लागि परेका छन् ।

शिक्षा विधेयकका प्रावधानहरूका विषयमा शिक्षक, अभिभावक, निजी क्षेत्र, सरकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रका भिन्नभिन्न धारणाका कारण समिति ९ महिनादेखि निष्कर्षविहीन छलफलमा थियो ।

निजी विद्यालयको आपत्ति
संसद्बाट पारित भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधानहरू निजी विद्यालयमैत्री नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । विद्यालय शिक्षा विधेयक नल्याए सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू आन्दोलनमा आउने घोषणा गरिरहेको अवस्थामा विधेयक समितिबाट सदनतर्फ अघि बढ्दैगर्दा निजीले आन्दोलन घोषणा गरेर सडक कब्जा गरिरहेको अवस्था छ ।

‘गैरनाफामुखी कम्पनी चाहिँदैन, कम्पनी मास्न पाइँदैन’ भन्दै कम्पनीको पक्षमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरू उभिएका छन् । पूर्ण छात्रवृत्ति कसैलाई पनि नदिइने निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको धारणा छ ।

५० प्रतिशतसम्मलाई कुनै न कुनै छात्रवृत्ति दिइनुपर्ने अनि ३ प्रतिशतलाई पोसाकदेखि पुस्तकसम्मको छात्रवृत्ति जायज विषय नभएको निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन)का महासचिव आरबी कटुवाल बताउँछन् । कटुवालले भने, ‘सरकारले जुनसुकै बेला घोषणा गरेर गुठी वा सरकारी नै बनाइदिनसक्छ भन्ने भएपछि ६ खर्बको हाराहारीमा निजी शिक्षामा भएको लगानी जोखिममा परेको छ ।’

समितिबाट पारित भएको विधेयकले देशभित्र निजी विद्यालयमा व्यवस्थापन, अध्यापन गरिरहेका दक्ष जनशक्ति र गुणस्तरीय शिक्षा देशभित्रै लिइरहेका क्रयशक्ति भएका नागरिकहरू अन्यत्र पलायन हुनसक्ने प्याब्सन महासचिव कटुवाल बताउँछन् ।

कटुवाल भन्छन्, ‘अहिल्यै माइनर स्टडी भिसामा बच्चालाई क्यानडा र युरोप लैजाने प्रवृत्ति बढिरहेको छ, अब समितिबाट पारित विधेयकले यसरी बच्चा र अभिभावक बाहिरिने खतरा झन् बढायो ।’

गुठीमा जान अवधि र प्रोत्साहन
समितिबाट पारित विधेयकले अवधि तोकेर गुठीमा रुपान्तरण हुन र गुठीमा जानेलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको समिति सदस्य तथा नेकपा एमाले सांसद ईश्वरी घर्तीले बताइन् । ‘गुठीमा जाने विद्यालयलाई जग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुर छुटदेखि विद्यालय बसलगायतमा भन्सार छुट, शैक्षिक सामग्री ल्याबलगायतमा छुट दिने व्यवस्था राखिएको घर्तीले बताइन् ।

विधेयक पारित भएलगत्तै अनुमति लिएर सञ्चालनमा नभएका विद्यालयहरू स्वतः खारेज हुने व्यवस्था राखिएको छ भने निजी विद्यालयहरू लोककल्याणकारी र गैरनाफामूलक हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

फरक मत पनि
संसद्को विषयगत समितिमा विधेयकको निर्णय प्रक्रियामा फरक मत दर्ज भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाको फरक मतका बाबजुद समिति बैठकबाट विधेयक पारित गरिएको समिति सभापति थापाले बताए । माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेल, रेखा शर्मा, ज्ञानु बस्नेत, महेन्द्र राय यादवले समितिमा फरक मत दर्ज गरेको सांसद रेखा शर्माले बताइन् ।

समिति बैठकमा पूर्वशिक्षामन्त्रीसमेत रहेकी रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठ र राप्रपा सांसद बिना जयसवालले पनि फरक मत राखेका छन् ।

समिति बैठकमा तीन दलले फरकफरक विषयमा फरक मत दर्ज गराएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट बालविकास शिक्षकको भविष्य’bout चिन्ता जनाइएको छ । कार्यरत बालविकास सहयोगीहरूलाई एकपटकका लागि उमेरको हद नलाग्नेगरी शिक्षक प्रतिस्पर्धामा भाग लिन दिनुपर्ने र अनुत्तीर्ण हुनेलाई सेवा अवधिका आधारमा आर्थिक सहुलियत दिएर बिदा गर्नुपर्ने माग गरिएको सांसद शर्माले बताइन् ।

निजी विद्यालयको छात्रवृत्ति र सामाजिक दायित्व स्मरण गराउँदै निजी लगानीका विद्यालयले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिमा शहीद, बेपत्ता, घाइते तथा विपन्न परिवारका विद्यार्थीलाई आवास र पोसाकको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको शर्माले बताइन् ।

राष्ट्रसेवक र जनप्रतिनिधिका लागि अनिवार्य सरकारी स्कुलको व्यवस्था कार्यान्वयन माग गरिएको छ । सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न राज्यकोषबाट तलब खाने सबै (बुबा वा आमामध्ये एक वा दुवै)का छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लगिने प्रावधानमा राप्रपा सांसद बिना जयसवालले असहमति जनाएकी छन् । गुणस्तरीय शिक्षा धानिरहेका निजी विद्यालयलाई हतोत्साही बनाएर राज्यले झन् गैरजिम्मेवार बन्दै गएको आरोप जयसवालको छ । रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले ईसीडी शिक्षकलाई सहजकर्ता भनेर विभेद गरिएकामा आपत्ति जनाएकी छन् भने महिला शिक्षक तथा कर्मचारीलाई प्रजनन बिदालगायतका व्यवस्थामा भएका विभेदमा भिन्न मत दर्ज गरेको बताएकी छन् ।

तत्काल प्रक्रियामा जान्छ : सभापति थापा
संसद्को शिक्षा समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापाले बिहीबार समिति बैठकबाट पास भएको विधेयक शुक्रबार नै संसद् सचिवालयमा दर्ता गराई प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएका छन् । राजधानीसँगको कुराकानीमा थापाले भने, ‘नौ–नौ महिना लगाएर छलफल गरेर टुंग्याएको विषय संसद्मा गएपछि जनभावनाअनुसार अघि बढ्छ र छिट्टै विद्यालय शिक्षा ऐन आउँछ ।’

व्यवस्थापन समितिको संयोजक अभिभावक
समितिबाट पारित विधेयकले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संयोजक सम्बन्धित विद्यालयमा पढिरहेका बालबालिकाका अभिभावक नै हुने व्यवस्था पारित गरेको छ । व्यवस्थापन समितिका नाममा हुने राजनीतिलाई अन्त्य गर्न यो व्यवस्था सहयोगी हुने शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला बताउँछन् ।

स्थानीय तहले गर्ने जथाभावी सरुवामा ऐनले नियन्त्रण गरेको छ । कम्तीमा २ शैक्षिक सत्र अध्यापन नगरी शिक्षकको सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।

ऐनले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक आफू वा आफ्नो श्रीमान–श्रीमतीले समेत सम्बन्धित स्थानीय तहको पूर्वस्वीकृतिबेगर निजी लगानीका विद्यालयमा लगानी गर्न नपाउने भएका छन् । सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकलाई निजले पढाउने विषयको नतिजा राष्ट्रिय औसतभन्दा कम आएको खण्डमा विभागीय कारबाहीको चेतावनी दिन सकिने व्यवस्था राखिएको छ । विद्यालय समयमा अन्यत्र काम गर्ने वा अन्य व्यावसायिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने शिक्षकलाई बर्खास्त गर्न वा सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्थासमेत विधेयकमा राखिएको छ ।