काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत र चीन भ्रमणको तयारी भइरहेका बेला कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा विकसित घटनाक्रमले भ्रमणको ‘एजेन्डा सेटिङ’ अन्योलमा परेको छ ।
भारत–चीन व्यापार सम्झौता
नेपालको अभिन्न अंग यस क्षेत्रबाट भारत र चीनले व्यापार गर्ने सहमति गरेपछि यस विषयलाई कसरी कूटनीतिक रूपमा हल गर्ने भन्ने विषय थपिएपछि भ्रमणका एजेन्डा तयमा अन्योल भएको हो ।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रसमेतलाई समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरिसकेको अवस्थामा भारत र चीनले यस विषयलाई ‘नोटिस’मा समेत नलिई व्यापार सम्झौता गरेका छन् ।
यस सम्झौतालाई नेपालको संसद्ले अस्वीकार गर्ने संकेत देखाएको छ भने सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र विपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले अस्वीकार गर्ने घोषणा नै गरिसकेका छन् ।
कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले संसद्मै उभिएर सम्झौता अस्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन् भने माओवादी केन्द्रले संस्थागत रूपमै अस्वीकार गर्नुपर्ने भनेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको दल नेकपा एमाले यस विषयमा मौन रहे पनि विगतमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै पहलमा चुच्चे नक्सा जारी भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली सांघाई सहयोग संगठनको सम्मेलनमा भाग लिन १४ भदौमा चीन जाँदै छन् भने भदौ अन्तिम साता उनको भारत भ्रमणको तयारी छ ।
भ्रमणको सम्मुखका दुवै देशले नेपाली भूमि हुँदै व्यापार सम्झौता गरेपछि प्रधानमन्त्री तत्काल भ्रमण स्थगित गर्ने कि यस विषयलाई सशक्त रूपमा उठाउनेगरी भ्रमणमा निस्कने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफलमा छन् ।
सीमा विवादजस्तो गम्भीर विषयमा कूटनीतिक संवाद र चातुर्यता प्रदर्शन गर्नुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दल र कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारसँगको छलफलपछि मात्र थप रणनीति बनाउने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार भ्रमणअघि नै दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाउने, राजदूत तहमा ध्यानाकर्षण गराउनेलगायतको तयारी सुरु भइसकेको छ । कतिपयले भने २०७२ जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारत भ्रमण स्थगित गरेको सन्दर्भ उठाएर ओलीले पनि विकसित परिस्थितिमा दुवै देशको भ्रमण रद्द गर्नुपर्ने दबाब दिइरहेका छन् ।
१ जेठ २०७२ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बेइजिङ पुगेर लिपुलेकको दुईदेशीय व्यापार नाकाका विषयमा सहमति गरेका थिए ।
यस सहमतिमा भद्र असहमति जनाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले २९ देखि ३१ जेठ २०७१ मा तय भएको भारतको राजकीय भ्रमण रद्द गरेका थिए । पछिल्लो सहमति सार्वजनिक भएपछि बुधबार नै परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको बताइसकेको छ ।
‘नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र सो नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
