काठमाडौं । स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता बढेको पाइएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता बढेको देखिएको हो ।
१० भिन्न विषय क्षेत्रलाई मूल्यांकनको आधार बनाएर गरिएको मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसारको औसत अंकमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा संस्थागत क्षमतामा सुधार भएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को औसत ७२ दशमलव ५८ प्रतिशत रहेकोमा ०८०–०८१ को संस्थागत क्षमता ८१ दशमलव २२ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
स्थानीय तहको संस्थागत क्षमताको मूल्यांकन (लिजा) मा मन्त्रालयले शासकीय प्रबन्ध, संगठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय तथा आर्थिक व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्यसम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन र सहकार्य तथा समन्वयलाई आधार बनाउने गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं संघीय मामिला महाशाखा प्रमुख प्रकाश दाहालले बताए ।
६ उत्कृष्ट पालिका
संस्थागत क्षमतामा उत्कृष्ट ३–३ वटा गाउँपालिका र नगरपालिकलाई सम्मान पनि गरिएको छ । नगरपालिकातर्फ नीलकण्ठ नगरपालिका धादिङ, खैरहनी नगरपालिका चितवन र तिलोत्तमा नगरपालिका रुपन्देही उत्कृष्ट घोषित भएका छन् ।
नगरपालिकातर्फ उत्कृष्ट भएको चितवनको खैरहनी नगरपालिकाले ९९ प्रतिशत अंक ल्याएको छ भने धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाले ९८ दशमलव ५ प्रतिशत र रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले ९७ दशमलव २५ प्रतिशत अंक ल्याएको छ ।
यस्तै गाउँपालिकातर्फ बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका धादिङ, रुरुक्षेत्र गाउँपालिका गुल्मी र अर्जुनचौपारी गाउँपालिका स्याङ्जा छन् ।
बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाले ९८ दशमलव २५ प्रतिशत अंक ल्याउँदा स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले ९८ प्रतिशत र गुल्मीको रुरुक्षेत्रले ९७ दशमलव २५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उत्कृष्ट ३–३ गाउँपालिका र नगरपालिकालाई मन्त्रालयको तर्फबाट प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको थियो ।
लुम्बिनीका उत्कृष्ट, ३ वटा प्रदेशका औसतभन्दा तल
स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनमा लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहहरू औसतमा उत्कृष्ट देखिएका छन् । औसत संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन ८१.२२ प्रतिशत हुँदा लुम्बिनीको ८६.५३ प्रतिशत छ ।
कोशी, मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहहरू भने औसतभन्दा कमजोर देखिएका छन् । सबैभन्दा कमजोर कार्यसम्पादन मधेस प्रदेशका स्थानीय तहको छ । मधेसका स्थानीय तहको औसत संस्थागत क्षमता ७१ दशमलव ८२ प्रतिशत छ । दोस्रोमा कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहको ८५.५३, तेस्रोमा गण्डकीका स्थानीय तहको ८३.१, चौथोमा बागमतीको ८३.५६ प्रतिशत छ ।
कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पनि संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन औसतभन्दा कमजोर रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रतिवेदनले देखाएको छ । कोशीको ८०.८२ प्रतिशत छ भने सुदूरपश्चिको ८०.३३ प्रतिशत छ ।
कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वका स्थानीय तह उत्कृष्ट
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको संस्थागत क्षमता मूल्यांकन प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गरिएका ३ नगरपालिका र ३ गाउँपालिका गरी ६ स्थानीय तहमा ४ वटामा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित प्रमुख छन् । २ वटामा नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट निर्वाचित प्रमुख छन् ।
नगरप्रमुख र उपप्रमुख एकै दलबाट निर्वाचित भएकोमा भन्दा फरक फरक दलबाट भएका स्थानीय तहको कामको गुणस्तरमा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ हुने गरेको मूल्यांकन प्रक्रियामा संलग्न मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताए ।
सर्वोत्कृष्ट भएको चितवनको खैरहनी नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका शशीकुमार खनिया नगरप्रमुख छन् भने उपप्रमुखमा एमालेबाट कविता उप्रेती छिन् ।
धादिङको नीलकण्ठ गाउँपालिकामा प्रमुखमा कांग्रेसका भीम ढुंगाना र उपप्रमुखमा माओवादी केन्द्रका दीपक विश्वकर्मा छन् ।
यस्तै, तिलोत्तमा नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित रामकृष्ण खाँड प्रमुख छन् भने उपप्रमुखमा नेकपा एमालेकी जगेश्वरदेवी चौधरी निर्वाचित छन् ।
गाउँपालिकातर्फ बेनीघाट रोराङमा नेकपा माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर थपलिया प्रमुख र नेकपा एमालेका टापबहादुर श्रेष्ठ उपप्रमुख छन् ।
रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा नेकपा माओवादीका यदु ज्ञवाली प्रमुख र नेकपा एमालेकी मीनादेवी गौतम उपप्रमुख छन् । स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसका प्रकाश तिवारी प्रमुख छन् । नेपाली कांग्रेसकै सपना गुरुङ उपप्रमुख निर्वाचित छन् ।
के हो संस्थागत क्षमता स्वमूल्याकन ?
स्थानीय तहहरूको कार्यप्रक्रिया र उपलब्धिको लेखाजोखा गरी शासकीय र विकास व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्न गरिने मूल्यांकन नै संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन (लिजा) हो ।
यसमा विभिन्न सूचकहरूमा स्थानीय तहले आफैँले आफैँलाई नम्बर दिन्छन् । यो नम्बरलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अन्तिम गुणस्तर परीक्षण गर्छ । देशभरका सबै स्थानीय तहको नतिजा सार्वजनिक भएपछि सबैभन्दा बढी अंक ल्याउने स्थानीय तहलाई पुरस्कृत गरिँदै आएको छ ।
लिजाले स्थानीय तहको आवधिक समीक्षाको आधार प्राप्त हुने र स्थानीय सरकारबीच यी प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा गराउने काम गर्छ । शासकीय प्रबन्ध, संगठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय तथा आर्थिक व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्यसम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन र सहकार्य तथा समन्वय शीर्षकमा स्थानीय तहले स्वमूल्यांकन गर्दै आएका छन् ।
मन्त्री भन्छिन्:– ‘थप जिम्मेवार बनाउँछौँ’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन प्रणालीलाई बदलेर स्थानीय शासन कार्यसम्पादन प्रणाली सुरु गरिएको बताउँदै मूल्यांकन र पुरस्कृत गर्ने प्रणालीले स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवार र प्रतिस्पर्धी बनाउने बताइन् । मन्त्री न्यौपानेले नयाँ मूल्यांकन प्रणालीले शासकीय अभ्यासलाई नयाँ उचाइमा लैजाने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
