सुर्खेत । सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–८ का विशाल शाही केही दिनअघि भाँच्चिएको हातको रड निकाल्न प्रदेश अस्पताल कालागाउँ पुगे । अति विपन्न परिवारका उनलाई आर्थिक अभावकै कारण उपचारका लागि गाउँमा ऋण सापट गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । अहिले उनी उपचार सकेर फर्किसकेका छन् ।

सल्यानको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका–७ गैरीकटेरीका पाँच वर्षीय युवराज बुढा प्रदेश अस्पतालको सघन उपचार कक्ष –आईसीयू) मा उपचार गराइरहेका छन् । उनी ब्रेन ट्युमरका बिरामी हुन् । एक्कासि समस्या देखा परेपछि बुवा मनबहादुर बुढाले युवराजलाई प्रदेश अस्पताल ल्याए । सिटी स्क्यानपछि युवराजको मस्तिष्कमा ब्रेन ट्युमर भएको पत्ता लाग्यो । चिकित्सकहरूले शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भनेपछि युवराजलाई सघन कक्षमा राखेर उपचार सुरु गरिएको थियो । तर शल्यक्रियाका लागि ३० हजार रुपैयाँ शुल्क जोहो गर्न मनबहादुरलाई हम्मेहम्मे प¥यो । चिकित्सकहरूका अनुसार दोस्रो चरणको शल्यक्रियाका लागि कम्तीमा २ लाख रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्नेछ । ‘यति ठूलो रकम जुटाउन मेरो सामथ्र्य छैन,’ उनी भन्छन्, ‘एकातिर छोराको स्वास्थ्य अवस्थाले पिरोलेको छ अर्कोतिर पैसाको तनाव ।’

यी दुई त प्रतिनिधि मात्र हुन्, राज्यले विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उपचार दिन्छ भन्ने धेरैलाई थाहै छैन । त्यस्तो सहायता लिने प्रक्रिया’bout जानकार नहुँदा अति विपन्नहरूमाथि पीडामाथि पीडा थोपरिने गरेको छ । विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रमका नाममा कर्णाली प्रदेश सरकारले बर्सेनि करोडौँ रुपैयाँ वितरण गर्दै आएको छ । तर वास्तविक विपन्नहरू राज्यले प्रदान गर्ने सहायताको ढोकासम्म पुग्न सकेका छैनन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले कडा प्रकारका रोगहरू जस्तै मुटुरोग, क्यान्सर, स्पाइनल इन्जुरी, मिर्गौला प्रत्यारोपणका बिरामीहरूको उपचार विपन्न नागरिक उपचार सहायता कार्यक्रम मार्फत गर्दै आएको छ । प्रदेश सरकारले ती जटिल रोगका बिरामीको उपचारमा जनही अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्म सहायता रकम उपलब्ध गराउँछ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा १ सय ३१ जना बिरामीलाई एक करोड १४ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो ।

बिरामी तथा उनीहरूका आफन्तहरूले आर्थिक सहायता लिन झन्झटिलो प्रक्रिया भएको गुनासो गर्ने गरेका छन् । विपन्न उपचार सहायता लिन चिकित्सकले प्रमाणित गरेका कागजातहरू सम्बन्धित वडा कार्यालय, पालिका हुँदै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर आउनुपर्छ ।

प्रदेश अस्पतालका सूचना अधिकारी विनोद बस्नेत वडा कार्यालयको सिफारिसमा पालिकामा रहने ३ सदस्यीय विपन्न उपचार सिफारिस समितिले निर्णय गरेपछि मात्र यस्तो सुविधा अस्पतालबाट प्राप्त हुने बताउँछन् । यसरी अस्पतालबाट वडा कार्यालय हुँदै पालिकाको केन्द्र धाएर अस्पताल आउनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियामा अधिकांश विपन्न नागरिकहरूको पहुँच नै पुग्न नसक्ने सेवाग्राहीको गुनासो छ । अस्पतालले कडा रोगको पहिचान गरिसकेपछि वडा र पालिकाको सिफारिस, विभिन्न निर्णयहरू जरुरी नहुने उनीहरूको भनाइ छ । त्यसले गर्दा सर्वसाधारणको साटो पहुँचवालाले यो लाभ लिनसक्ने देखिएको छ । अति विपन्नले लाभ लिनलाई सरकारका लोककल्याणकारी कार्यक्रमहरू जतिसक्दो सर्वसाधारण जनतासम्म पु¥याउनुपर्ने सूचना अधिकारी बस्नेत बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा केही अन्य कडा रोगलाई थप गर्दै यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । थपिएका रोगहरूमा पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, हेड इन्जुरी, एनिमिया, विकेट्स, अटिजम र सिकलसेल एनिमिया छन् । यी रोगका बिरामीले नजिकको सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थामा उपचार सम्भव नभई थप उपचारका लागि विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने स्वास्थ्य संस्थामा गई उपचार गर्नुपरेमा समेत उपचार स्वरूप सहायता रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले विपन्न तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूको उपचार सहायताका लागि अस्पतालहरूमा थप सुविधा व्यवस्थापन गरिनुका साथै जन्मजात बहुअपांगता भएका व्यक्तिको उपचारमा सहयोग पु¥याउने कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार विपन्न तथा असहाय नागरिकहरूका लागि स्वास्थ्य उपचार तथा यातायात खर्च प्रदान गर्ने उद्देश्यले वडाको सिफारिस वा उपचार गरिएको अस्पतालले बेवारिसे, असहाय, विपन्न, यातायात खर्चको अभावमा अस्पताल पुग्न वा अस्पतालबाट घर जान नसक्ने बिरामी सिफारिस भई मन्त्रालयमा निवेदन गरेबमोजिम ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म र भौगोलिक दूरीका आधारमा यातायात खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।