काठमाडौं । पूर्वमुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई भ्रष्टाचार अभियोगबाट सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
विशेषको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च पुग्यो अख्तियार
आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीका अनुसार अख्तियारले आइतबार सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको हो ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका क्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवका हैसियतमा अर्यालसहितका १२ जनाविरुद्ध दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले अर्यालसहितलाई सफाइ दिएको थियो ।
३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ बिगो दाबी गरी दायर मुद्दामा विशेष अदालतले अर्याललगायतलाई सफाइ दिने फैसला गरेपछि अख्तियार असन्तुष्ट बनेको हो । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ४३ करोड ३२ लाख थान स्टिकर प्रतिथान ८९ रुपैयाँका दरले छाप्नेगरी सम्झौता गरेको थियो । महँगोमा अन्तःशुल्क स्टिकर छापेको भन्दै मुख्यसचिव अर्यालविरुद्ध उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विशेष अदालतले यस मुद्दामा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई मात्र दोषी ठहर गर्दै अन्यलाई सफाइ दिएको थियो ।
अख्तियारले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा गरेको पुनरावेदनमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको स्थापना गर्ने कानुन (सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन) आदेश, २०७३ विपरीत निजी कम्पनीबाट छपाई गरी आन्तरिक राजस्व विभागलाई अन्तःशुल्क स्टिकर आपूर्ति गर्नेगरी सुरु भएको सो कार्यलाई मन्त्रालयका सचिव एवं समितिको अध्यक्षको हैसियतमा अर्यालले प्रारम्भिक चरणमै रद्द वा बदर नगराई भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ ।
‘मन्त्रालयको सचिव एवं समितिको अध्यक्षको हैसियतमा अर्यालले प्रारम्भिक चरणमै रद्द वा बदर नगराई गैरकानुनी कार्य हुनबाट रोक्नुपर्नेमा सो नगरेको पाइएकाले उक्त काम कारबाहीमा निज प्रतिवादी डा. वैकुण्ठ अर्यालको समेत मिलेमतो रहेको देखिँदा देखिँदै उक्त तथ्य एवं प्रमाणहरूलाई ग्रहण नगरी निज प्रतिवादी डा. वैकुण्ठ अर्याललाई आरोप दाबीबाट सफाइ दिनेगरी विशेष अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकाले बदरभागी छ,’ सर्वोच्चमा दर्ता भएको पुनरावेदनमा उल्लेख छ ।
१६ करोडको भ्रष्टाचारमा १ लाख धरौटी माग
विशेष अदालतले झन्डै १६ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेका राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेललाई १ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्य न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले आइतबार अदालतमा हाजिर भएका पौडेलको बयान तथा थुनछेक बहसपछि यस्तो आदेश दिएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत २७ असारमा पौडेलसहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । हाई कम्प्युटर इन्फ्रास्ट्रक्चर खरिद गर्दा मिलेमतो गरी गुणस्तरहीन सामग्री आपूर्ति गरेर राज्यलाई १५ करोड ८८ लाख ५० हजार रुपैयाँ नोक्सानी गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेल र अन्य प्रतिवादीले आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँगको मिलेमतोमा बदनियतपूर्वक निर्धारित सर्त र मापदण्डविपरीत गुणस्तरहीन सामग्री आपूर्ति गर्न दिएर झुठा कागजातका आधारमा भुक्तानी गरेको अख्तियाको दाबी छ ।
अख्तियारले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल, निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सहायक निर्देशक रमेश पोख्रेल, कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक र लेखा अधिकृत निमबहादुर वलीसँग १५ करोड ८८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको थियो ।
