काठमाडौं । सूचना प्रविधि प्रणालीको खरिद तथा मर्मत र सेवा खरिदमा आर्थिक अनियमितताका उजुरी बढेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सूक्ष्म तथा विस्तृत अनुसन्धान थालेको छ ।
सरकारले प्रविधिमैत्री सेवा तथा सुशासन कायम गर्ने नीति लिएसँगै सूचना प्रविधि प्रणालीको खरिद तथा मर्मत सेवामा अनियमितताको उजुरी बढेको हो ।
अख्तियारले थाल्यो सूक्ष्म अनुसन्धान
सूचना प्रविधि प्रणाली व्यवस्थापनमा सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएसँगै संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालय तथा निकायमा सफ्टवेयर खरिद तथा मर्मत सेवाका नाममा अनियमितता बढेको उजुरी निरन्तर बढिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार अनलाइन प्रणालीबाट कार्यालयको सम्पूर्ण सेवा प्रदान गर्नेगरी एकीकृत सेवा सञ्चालन भइरहेका संघीय निकायका ठूला कार्यालयका विरुद्धमा परेका उजुरीमा सूक्ष्म अनुसन्धान भइरहेको छ ।
कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले असारको अन्तिममा सिस्टम डाउन गरेर शुल्क तथा जरिमाना भुक्तानीलगायतका समस्या सिर्जना गरेको भन्दै आयोगमा परेका उजुरीमाथि अनुसन्धान सुरु भइसकेको अख्तियारको भनाइ छ । सेवाग्राहीलाई दुःख दिने र घुस लिएपछि मिलाइदिनेगरी प्रणाली नै कब्जा गरेको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान भइरहेको छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको अनलाइन प्रणालीका विषयमा संसद्मा समेत कुरा उठेपछि अख्तियारले सक्रियता बढाएको हो ।
वैदेशिक रोजगार विभागको श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी सफ्टवेयर प्रणालीमा पनि समस्या भएको भन्दै धेरै उजुरी परेको अख्तियार स्रोतको दाबी छ । अख्तियार स्रोतले राजधानीसँग भन्यो, ‘सेवाग्राहीले अख्तियारमा उजुरी गरेका छन्, हामी उजुरी र गुनासाका प्रकृति हेरेर अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।’
धेरै जनसम्पर्क हुने संघीय कार्यालयहरूसँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सूचना प्रविधि प्रणाली जडान तथा मर्मत सेवा खरिदसम्बन्धी विभिन्न उजुरी परेका छन् । अख्तियारमा परेका यी उजुरीको विषयमा सूक्ष्म र विस्तृत अध्ययन भइरहेको आयोग स्रोतले बताएको छ ।
सूचना प्रविधि सेवा भ्रष्टाचार संवेदनशीलः आयोग
सूचना प्रविधिको सेवा जडान तथा मर्मत र अद्यावधिक सेवाहरू भ्रष्टाचार संवेदनशील देखिएको आयोगको ठम्याइ छ । पीडित सेवाग्राही तथा सचेत नागरिकले दिएको सुझाव उजुरी र गुनासाहरूको गहन अनुसन्धान गरिरहेको आयोगले सूचना प्रणाली जडान र मर्मत सेवामा अविश्वसनीय रकम भुक्तानी गरिरहेको आशंका गरेको हो ।
संघीय निकायहरूमा नै सूचना प्रणाली खरिद तथा मर्मत सेवामा भएको खर्चमा शंका लागेपछि आयोगले चासो लिएको थियो । विद्यमान व्यवस्थामा आयोगले अनुसन्धान गर्न स्थापित मापदण्डसँग तुलना गर्नुपर्ने र सूचना प्रविधि प्रणाली निर्माणको मापदण्ड नभएका कारण अनुसन्धान अगाडि बढाउन प्राविधिक समस्या परेको आयोग स्रोत बताउँछ । सूचना प्रविधि प्रणालीमा शंकास्पद गतिविधि देखेपछि आयोगले २५ माघ २०८० मै सरकारलाई १० बुँदे सुझाव दिएको थियो ।
संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले सूचना प्रविधि सेवाको आवश्यकता विश्लेषण, डिजाइन र लागत योजना एवं मर्मत वा अद्यावधिक सेवासम्बन्धी व्यवस्था नगरी जथाभावी खरिद गरिएकामा अख्तियारले चासो दिएको थियो ।
हार्डवेयर तथा सफ्टवेयरको स्पेसिफिकेसन तथा लागतसमेत जथाभावी पाइएपछि खरिद मापदण्ड निर्माण गर्न संघीय सरकारलाई निर्देशन दिएको आयोग स्रोतले बताएको छ ।
सूचना प्रविधि प्रणालीको लाइसेन्स तथा गुणस्तर र डाटा सुरक्षासम्बन्धी विषयमा समेत सरकारलाई गम्भीर बन्न दिएको सुझाव सरकारले अटेर गरेको आयोगको दाबी छ । सूचना प्रविधि प्रणालीको जडान तथा परीक्षण नगरी भुक्तानी दिने गरेको, सम्झौताका सर्तअनुसार सफ्टवेयर सञ्चालन नभएको र सञ्चालन नै नभएका सफ्टवेयरमा मर्मत तथा अद्यावधिकका नाममा भुक्तानी भएका विषयमा समेत चासो राख्दै अख्तियारले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
आईटी नीतिले खोल्यो अनुसन्धानको ढोका
सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास तथा परामर्श सेवाको लागत अनुमानसम्बन्धी नम्र्स बनाएको छ ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले ११ भदौमा सार्वजनिक गरेको नम्र्सअनुसार आईटी सेवामा स्नातकोत्तर गरी ५ वर्ष अनुभव भएकालाई मासिक २ लाखदेखि १२ कक्षा पास र अनुभवविहीन जनशक्तिलाई ४० हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक प्रस्ताव गर्न पाइनेछ ।
प्रोजेक्ट म्यानेजर वा टिमलिडरका रूपमा यसरी तलब लिने सफ्टवेयर निर्माता परामर्शदाता कम्पनीले थ्रेट इन्टेलिजेन्स स्पेसलिस्टलाई मासिक १ लाख ७२ हजार, सिस्टम आर्किटेक्टलाई १ लाख ६० हजार, सिनियर डाटाबेस डिजाइनरलाई १ लाख ४० हजार, सफ्टवेयर डेभलपरलाई १ लाख ४० हजारसम्म दिन पाइने जनाइएको छ । नम्र्सअनुसार क्लाउड एक्सपर्टलाई १ लाख २५ हजार, ह्याकरलाई १ लाख १० हजार प्रस्ताव गरिएको छ ।
सफ्टवेयर प्रणाली विकास गर्दा प्रस्तावित गरिएका यी पारिश्रमिक लागतसँगै मर्मत सेवा तथा अद्यावधिक कार्यका लागि विकास लागतको २० प्रतिशतसम्मको प्रस्ताव गरिएको छ ।
