काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को चालु विधान महाधिवशसनमा स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले प्रस्तुत गरेको फरक मतलाई कम्युनिष्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले चासोका साथ हेरेका छन् ।

नेकपा कालका दस्तावेजहरुमा फरक मत राखेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, र माधव कुमार नेपाल समूहको विरुद्ध चर्को आलोचना गर्ने थापा अहिले संस्थापनविरुद्ध आफैँ फरक मत राख्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

नेकपा एमालेभित्र संस्थापन इतरको धार बनाएर राजनीतिक गतिविधि गरिरहेका भनिने ईश्वर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे तथा युवराज ज्ञवालीले समेत औपचारिक रुपमा दस्तावेज नै बन्ने गरी फरक मत ल्याउन आँट नगरिरहेको बेलामा थापाले ल्याएको फरक मतलाई राजनीतिक तथा सैद्धान्तिक भन्दा पनि व्यक्तिगत चर्चा र महत्वाकांक्षाबाट प्रेरित भन्ने आरोप लागेको छ ।

गोदावरीस्थित सनराइन सम्मेलन केन्द्रमा दोश्रो दिन शनिवार पार्टीको तर्फबाट प्रस्तुत गर्ने सूचीमा रहेका प्रतिवेदनहरु प्रस्तुत गरिसकेपछि स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाको आगामी राजनीतिक भविष्य कसरी अघि बढ्छ हेर्न बाँकी छ ।

तर विगतमा नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा संस्थापन पक्ष र नेतृत्वले अघि सारेका दस्तावेजहरुमा फरक मत राखेकै कारण राजनीतिक यात्रा ओरालो लागेका र पार्टी नै छाडेर या कारवाही भोगेका नेताहरु पनि छन् ।

विगतमा पार्टी नेतृत्वले पेश गरेको दस्तावेजविरुद्ध फरक मत राखेकै कारण झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसालजस्ता नेताहरु कारवाही भोग्नुपर्नेदेखि नयाँ दल दर्ता गर्नुपर्नेसम्मको अवस्थामा पुगेका छन् ।

जारी विधान महाधिवेशनमा पनि एमालेबाट लखेटिइएका यी नेताहरुको अवस्था देखेरै थापाबाहेकका सदस्यले फरक मत राख्न नसकेको एमालेका एक जना केन्द्रीय सल्लाहकार बताउँछन् ।

‘यहाँ आएका धेरैलाई ओलीको शैली मन परेको छैन, तर कोही बोल्न सक्दैनन्, थापाले पनि आफ्नै खुट्टामा उभिएर भन्दा विद्याको नामबाट आफूलाई स्थापित गराउन खोजिरहेका छन्, यो सबै दाउ खेल्ने मात्रै काम भयो, राजनीति नै भएन’ ती सल्लाहकारले भने ।

नेपाली बामपन्थी राजनीतिमा एकाध व्यक्ति बाहेक फरक मत राख्नेहरु मूलधारमा फर्किनै नसक्ने गरी ओरालो लागेका छन् । सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक दृष्टिकोणसहित वा व्यक्तिगत चर्चा वा महत्वाकांक्षाका कारण फरक मत लिएर चर्चामा आएकाहरु समयक्रममा कि नेतृत्वसंग सम्झौता गर्दै फर्किएर चुपचाप रहन्छन् कि विद्रोह गरेर सानोतिनो पार्टी चलाएर बसेका छन् ।

फरक मतबाट सुरु भएको मनमुटावका कारण दलसमेत फरक बनाएका नेता र दल भने जनताबाट अनुमोदित भएर साविकको पार्टीभन्दा गहकिलो जिम्मेवारीमा पुग्न अहिलेसम्म सकेका छैनन् ।

फरक मत अनुमोदन नभएपछि नेताहरुमा संस्थापन पष या पुर्ववत दलविरुद्ध नेतृत्वलाई गद्धार भन्ने , फाशिष्ट, बुर्जुवा, दक्षिणपन्थी, उग्रपन्थी, यथास्थितिवादी, अस्थिर, नवसामन्त, भ्रष्ट, दलाल, विदेशीको एजेण्ट जस्ता अभियोग लगाउने रोग पनि छ ।

कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना लगत्तै २००७ सालमा भएको प्रजातन्त्र स्थापनाको आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोणदेखि नै कम्युनिष्ट नेतृत्वमा फरक मतको अभ्यास देखिएको छ ।

२००७ सालको आन्दोलन अपुरो भएको र सम्झौता गर्न उपयुक्त नहुने दृष्टिकोण सहितको फरक मत राख्नेहरुलाई २०१० सालमा भएको महाधिवेशनबाटै पाखा लगाइएको इतिहास छ । २०१७ सालको महेन्द्रको ‘कू’लाई हेर्ने दृष्टिकोणमा देखिएको फरक मत भने कम्युनिष्ट आन्दोलनको निरन्तरतामा छ ।

भिन्न मत प्रस्तुत गर्दै संगठित भएर लामै समय छरिँदै र जुट्दै गरेर कम्युनिष्ट आन्दोलन अगाडि बढाएका नेताहरु को निष्कर्ष छ– फरक मत मूल धारमा फर्कन वा बन्न निकै कठिन हुन्छ त्यसका लागि धेरै जोखिम मोल्नुपर्ने हुन्छ ।

पाका कम्युनिष्ट नेता मोहनविक्रम सिंह भन्छन्, ‘एमालेमा त्यो निष्ठा, समर्पण र संघर्षको योजनासहित फरक मत आएको होइन, यो क्षणिक हो र सहमतिमा टुंगिन्छ ।’

२०४६ अघिका फुट विभाजन विशेष गरी फरक मतकै आधारमा हुने गरे पनि २०४६ पछि अझ गणतन्त्र स्थापना पछि राजनीतिमा फरक मत, संघर्ष, विचारको मुद्धा कमजोर भएको सिंह बताउँछन् ।

सिंहका अनुसार एमालेमा थापाले फरक मत राखेर हिम्मत गरे पनि केपी ओलीको आप्mनो एकल उपस्थिति बहुमतभन्दा पनि बढी भन्ने घमण्डले पार्टी र कम्युनिष्ट आन्दोलनकै विकृति हो ।

एमाले विधान महाधिवेशनमा सहभागीहरुले पार्टीभित्र संस्थापनको चाहना र योजना विपरित बोल्ने हिम्मत नगरेको बताउँदै अर्का सहभागीले भने, ‘फरक मत राखेर तत्कालका लागि चर्चा त होला, मिडियाले अन्तवार्ता पनि लेलान् तर राजनीति सकिने त आफ्नै हो, बरु यस्तो गरे हुन्थ्यो भन्ने सुझाव दिने दस्तावेजमा रहने गरि फरक मत नराख्ने’ ती सहभागीले भने ।

गहन अध्ययन, स्पष्ट दृष्टिकोण वर्गीय पक्षधरता सहित फरक मत राखेर नेपाली कम्युनिष्ट राजनीतिमा लामो समय चर्चामा रहेका नेताहरु राजनीतिक शक्ति, जनमत र क्रेजको हिसावले ओरालो लागेको देखेपछि ‘मनको बह, कसैलाई नकह’ भनेजस्तै गुम्सिएर फरक मतमा नखुल्ने प्रवृत्ति एमालेको गोदावरी महाधिवेशनमा पनि देखिएको छ ।