काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयसहित गृह मन्त्रालय सम्हालेका नवनियुक्त गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई पाइलैपिच्छे चुनौती छन् ।

जेनजी आन्दोलनपछिको अवस्थामा निर्माण भएको सरकार आफैंमा असाधारण चुनौतीबीचमा उभिएको छ । गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका अर्याललाई भने थप चुनौतीहरू छन् ।

कसरी होला जलेका चौकीदेखि भागेका कैदीसम्मको व्यवस्थापन ?

आमनिर्वाचन सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी लिएको अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्रीको कार्यालय अर्को मन्त्रालयको एउटा सानो भागमा रहेको छ । निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगपछि सबैभन्दा धेरै चाप पर्ने मन्त्रालयका रूपमा चिनिने गृह मन्त्रालयलाई निर्वाचनकेन्द्रित चापसँगै संक्रमणकालीन अवस्थाको सुरक्षा चुनौती पनि उस्तै छ ।

गृहमन्त्री अर्यालले सोमबार नै सुरक्षा निकायसँग अवस्था’bout ब्रिफिङ लिएका छन् । उनले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च अधिकारीसँगको ब्रिफिङ लिएका हुन् । आन्दोलनमा भएका बल प्रयोग तथा राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशन, आन्दोलनमा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षति र भावी कदम’bout समीक्षा भएको छ ।

राज्यका सुरक्षा अंगबीचको पर्याप्त समन्वय नभएका कारण पनि मानवीय क्षति तथा भौतिक संरचना विध्वंश भएको टिप्पणी भइरहेका बेला सुरक्षा समन्वय र गुप्तचर संयन्त्रको क्षमता तथा परिचालनका विषयमा पनि गृहमन्त्रीले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था भएको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।

राजनीतिक दल र असन्तुष्टिका स्वर
संसद् विघटनपछि आगामी राजनीतिको विषयमा संसद्मा विद्यमान राजनीतिक दलहरू अझै स्पष्ट भइसकेका छैनन् । केही दलहरूले विघटनको विरोध गरिरहेका छन् भने केही निर्वाचनका लागि तयार भएको बताइरहेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनका कारण आफ्नो पार्टी कार्यालय र नेताहरूको घर तोडफोड र आगजनी भएका कारण आक्रोशित दलका नेता कार्यकर्ताका गतिविधि गृहमन्त्रीका तत्काल अगाडि देखिएका सुरक्षा चुनौती हुन् ।

गृहमन्त्री अर्यालले शपथ ग्रहण गरेकै दिन अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दल नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्यले आफूहरूसँग ६ सय सार्पसुटर रहेको भन्दै जेनजी नामका आतंककारीहरूसँग भिड्न तयार रहेको चुनौती दिएका छन् । सार्पसुटर र हतियार भएको यो खुला चुनौतीलाई गृहमन्त्रीले चुनौतीका रूपमा लिन्छन् कि लिँदैनन् भन्ने उनको प्राथमिकतामा निर्भर हुनेछ ।

जेनजी आन्दोलनः उजुरीका चाङ र कारबाहीका कठिनाइ
जेनजी आन्दोलनमा सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत र काठमाडौं उपत्यका तथा देशैभरका प्रशासनिक निकायका कार्यालयहरूमा आगजनी तथा तोडफोड भएको छ ।

यो विध्वंशात्मक क्रियाकलाप गर्ने कसैलाई पनि नछोड्ने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले घोषणा पनि गरिसकेकी छन् । यस्तो अवस्थामा प्रहरी तथा प्रशासनमा आउने उजुरीहरू र त्यसलाई टुंगो लगाउनेगरी गृह प्रशासनलाई नेतृत्व दिने चुनौती पनि गृहमन्त्री अर्यालसामु रहेको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा देखिएका तस्बिर तथा भिडियो हेर्ने हो भने जेनजी आन्दोलनमा देखिएका धेरै मानिसलाई मुद्दा लाग्ने अवस्था छ । कि प्रधानमन्त्रीको घोषणा, आफ्नो प्रतिबद्धता र कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारीमा चुक्नुप¥यो, कि आन्दोलनकारीलाई समात्दै कारबाही गरेर आन्दोलनमा निस्किएकाहरूलाई चिढाउने गृहमन्त्री बन्नुप¥यो । अर्याललाई यो दोहोरो चुनौती छ ।

सरकारले उजुरी आह्वान गर्नासाथ आन्दोलन तथा विध्वंशका फोटो तथा भिडियो संलग्न गरेर एकैदिन ३० हजार इमेल उजुरी प्राप्त भएका छन् । प्रहरी युनिट तथा प्रशासन कार्यालय सुचारु भएपछि आउनसक्ने सम्भावित उजुरीको चाप पनि थपिने नै छ ।

सुरक्षा थ्रेट
जेनजी आन्दोलन र सुरक्षा प्रणालीमा उठिरहेका प्रश्नसँगै ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले आफूले सुरक्षाकर्मी नलिने घोषणा गरेका छन् । तत्काल चर्चित र लोकप्रिय व्यक्तित्व भएका कारण घिसिङलाई सुरक्षा थ्रेट नभए पनि मन्त्रालयका काम तथा स्वार्थ समूहका इस्युका कारण सुरक्षा थ्रेट बढ्नसक्ने सम्भावना छँदै छ ।

सरकारमा सहभागी हुने अन्य मन्त्रीहरू तथा उनीहरूका निर्णय, अभियन्ता शैलीमा हुँदाका विगतका कारण हुनसक्ने सुरक्षा थ्रेटसमेत चुनौतीका विषय हुन् । मन्त्रीहरूका सुरक्षाका विषय राज्यको सेक्युरिटी प्रोटोकलका विषय पनि भएका कारण सुरक्षा थ्रेट बोकेको गृह प्रशासनको नेतृत्व चुनौतीपूर्ण छ ।

जलेका चौकी र भागेका कैदी
गृहमन्त्री अर्यालले ऐक्यबद्धता जनाइरहेकै बेलामा आन्दोलनकारीले देशैभरका धेरै ठूलो संख्यामा प्रहरी तथा प्रशासन कार्यालय जलाएका छन् । काठमाडौं उपत्यकाका १ सय २९ मध्ये १ सय २६ प्रहरी युनिट जलाइएको छ । उपत्यकाबाहिर पनि आन्दोलन निस्केको ठाउँमा प्रहरी कार्यालय तथा इकाइहरू जलाइएका छन् । ती प्रहरी युनिटको पुनस्र्थापना र प्रहरी मनोबलको पुनस्र्थापना चुनौतीको विषय बनेको छ ।

आन्दोलनलाई उत्तेजित पार्न र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गराउने अर्को गम्भीर पक्ष कारागारमा भएका कैदीहरू निस्कनु पनि हो । नक्खु कारागारमा रहेका भीआईपी कैदी रवि लामिछाने निस्किएपछि देशैभरबाट झन्डै १४ हजार कैदी फरार भएका थिए । फरार कैदीमध्ये करिब ९ हजार कैदी जेल फर्किन बाँकी छ । उनीहरूलाई जेल फर्काउने जिम्मेवारी पनि गृह प्रशासनमै छ ।

जेनजीकै निरन्तर खबरदारी
जेनजी आन्दोलनका कारण ओली सरकार ढलेर निर्माण भएको अन्तरिम सरकारले जेनजीका मागहरू पूरा नगरे जसरी सरकारमा पु¥याएको हो, उसैगरी थुतेर सडकमा ल्याउने चेतावनी केही जेनजी युवाले दिइसकेका छन् । सोमबार गृहमन्त्रीको शपथ ग्रहण हुँदैगर्दा रिपोर्टस क्लबमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा जेनजीका मागहरूमा सरकार जिम्मेवार नभएको, भ्रष्टाचार छानबिनमा सरकार जिम्मेवार नदेखिएको लगायतका आवाजहरू उठिसकेका छन् । ‘नेपो बेबिज’ अभियानबाट विशाल समर्थन पाएको जेनजी आन्दोलनले नेताहरूको भ्रष्टाचार छानबिनमा ध्यान नदिए जेनजी आन्दोलन नै झन् चर्किनसक्ने सम्भावना पनि छ ।

बदनियतपूर्वक रोकिएका भ्रष्टाचारको अनुसन्धान
भलै यो सरकार अन्तरिम सरकार हो, जसको कार्यादेश निर्वाचन गराई सत्ता हस्तान्तरण हो । तर, मन्त्री भइसकेपछि अधिकार क्षेत्रभित्रका अधिकार प्रयोग गर्न खोज्नु मन्त्रीहरूको स्वाभाविक र नियमित अभ्यास हो र हुनु पनि पर्छ । यदि, निर्वाचन गराउने र नियमित प्रशासनबाहेकका काम म हेर्दिनँ भनेर पन्छिएनन् भने गृहमन्त्री अर्यालले पूर्ववर्ती सरकारका गृहमन्त्रीहरूले अनुसन्धानमा प्रभाव पारिएको आरोप लागेका थुप्रै काण्डका फाइल खोल्नुपर्ने चुनौती छन् ।

विगतमा अर्याल आफैंले पनि आन्दोलन वा अभियानहरूमा उठाएका कतिपय एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुग्दा उनले गरेनन् भने जीवनभर उनलाई पनि असक्षम भनेर आरोप लाग्ने सम्भावना छँदै छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सहकारी ठगी प्रतिवेदनको निष्पक्ष कार्यान्वयन, गिरीबन्धु जग्गा प्रकरण, शेरादरबार कब्जा प्रकरण, टीकापुर जग्गा काण्ड, भिजिट भिसा प्रकरण, तारागाउँ जग्गा कान्डलगायतका काण्डको अनुसन्धान सुरु गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएर परिणाम निकाल्नुपर्ने चुनौती गृहमन्त्री अर्यालसामु ठिंग उभिएको छ ।