सुर्खेत । २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनका क्षतिग्रस्त कर्णाली प्रदेशका सरकारी कार्यालयहरुले सेवालाई निरन्तरता दिन थालेका छन् । तोडफोड र आगजनीका कारण क्षति पुगेका प्रदेश मातहतका निकायले वैकल्पिक उपाय अपनाएर सेवालाई निरन्तरता दिन थालेका हुन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको पाटोलाई चुस्त र पारदर्शी राख्ने संवैधानिक दायित्व बोकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सोमबारदेखि पुरानो भवनबाट सेवा प्रारम्भ गरेको छ । कार्यालयमा गरिएको तोडफोड र आगजनीले लेखासम्बन्धी सम्पूर्ण कागजी दस्तावेज र उपकरणमा व्यापक क्षति पुगेको छ । जसका कारण तत्काल प्रदेश सरकारको समग्र वित्तीय व्यवस्थापनको पाटो रोकिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख रत्नप्रसाद सुवेदीले आगजनीका कारण तत्काल कार्यालयको भवनबाट सेवा दिन सकिने अवस्था नभएपछि पुरानो भवनबाट सेवा प्रारम्भ गरिएको बताए । क्षतिग्रस्त कार्यालयको प्रहरी मुचुल्का तयार भएको बताउँदै क्षतिको आँकलन पश्चात पुर्ननिर्माणको काम सुरु हुने बताए ।
कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले पनि कार्यालय व्यवस्थापनको काम सुरु गरेको छ । आगलागी र तोडफोडबाट बचेका सामानहरु मिलाउन थालिएको छ । खरानी, जलेर नष्ट भएका सामग्रीहरु पन्छाउन थालिएको छ । प्रदेशसभा सचिव जिवराज बुढाथोकीले आगलागीबाट बचेका कोठाबाट सेवा प्रारम्भ गर्ने प्रयास भएको बताए । उनका अनुसार प्रदेशसभा परिसरमा रहेका सम्पूर्ण भवनहरुमा आगलागी तथा तोडफोडले भौतिक संरचना र सम्पूर्ण कागजात पूर्णरुपमा नष्ट भएका छन् । ‘प्रदेशसभामा क्षति नपुगेका संरचना कुनैपनि छैनन्, कागजी दस्तावेज जलेर नष्ट भएका छन्, उनले भने, सदनभित्र, पार्टी संसदीय दलका कार्यालय, समितिका कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवलाय लगायतका संरचनामा व्यापक क्षति भएको छ ।’
प्रदेशसभाका सार्वजनिक सम्पत्ति चोरी तथा लुटपाटमा संलग्नहरुको खोजी कार्यसमेत सुरु गरिएको सचिव बुढाथोकीले बताए । जेनजी समूहको आन्दोलनका क्रममा सिर्जित विषम परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै प्रदेशसभा र सचिवालयबाट सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट तथा चोरीमा संलग्न व्यक्तिहरुको पहिचान र चोरी भएका सामग्रीको खोजी कार्य सुरु भएको उनको भनाई छ ।
नापी कार्यालय सुर्खेतले पनि सेवा प्रारम्भ गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । नापी कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख दिनेश भण्डारीले क्षतिग्रस्त संरचनाको सफाई कार्य भइरहेको बताए । उनले जग्गा सम्बन्धीका सम्पूर्ण दस्तावेजहरु नष्ट भएकाले तत्काल कार्यालयबाट सेवा दिन सकिने अवस्था नरहेको बताए । ‘कार्यालयमा भएको आगजनीका कारण जग्गा सम्बन्धिका सम्पूर्ण दस्तावेजहरु जलेका छन्, कतिपय कामै नलाग्ने गरी च्यातिएका छन्, तथ्यांक पुनसर््थापना गर्न नापी विभागसँग समन्वय भइरहेको छ, भण्डारीले भने, आगोबाट बचेका हार्डडिक्समा कतै डाटा बाँकी छन् कि भनेर खोज्ने कार्य पनि गरिरहेका छौं, सेवा नियमित हुन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ ।’ जेन–जी आन्दोलनका कारण नागरिकलाई जग्गा–जमिनसम्बन्धी विभिन्न प्राविधिक तथा प्रशासनिक सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको कार्यालय पूर्ण रूपमा सेवाविहीन बनेको छ ।
अन्यौलमै वडा कार्यालयहरु
त्यस्तै आन्दोलनकारीले वीरेन्द्रनगर नगर कार्यपालिकासहित १२ वटा वडा भवनमा आगजनी र तोडफोड गरेका थिए । वडा नं ७ र १२ का वडा कार्यालयमा आन्दोलनकारीले तोडफोडमात्र गरे भने वडा नं १, २, ३, ४, ५, ६, ८, ९, १०, ११ का कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड गरी क्षति पु¥याए । प्रहरीले मुचुल्का उठाएर लगत संकलन गरेपछि वडा कार्यालयहरु सरसफाई गर्न थालिएको छ । तर वडा कार्यालयले सेवा सुचारु भने गर्न सकेका छैनन् । आफ्नै भवनबाट कार्यालय व्यवस्थापन गरेका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सेवा सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने अन्यौलमा छन् । वडा कार्यालयहरुको मंगलबार नगर प्रमुख मोहनमाया ढकाल र उपप्रमुख निलकण्ठ खनालले अवलोकन गरे ।
वडा कार्यालय सञ्चालनमा आउन केही समय लाग्ने वडाध्यक्षहरु बताउँछन् । सामान एउटा पनि बचेको छैन, भवन पनि रंगरोगन र मर्मत गर्नुपर्नेछ, फर्निचर, कागजात, उपकरणहरु सबै जलेका छन्, वीरेन्द्रनगर ९ का वडाध्यक्ष ऋषि गिरीले भने, ‘छाप, रजिष्टरजस्ता स–साना सामानदेखि विद्युतीय सफ्टवेयर सबै जडान गर्नुपर्नेछ ।’ नगर कार्यपालिका कार्यालयमा पनि क्षति पु¥याइएकाले वडा कार्यालय कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कार्यपालिका बैठकबाट निर्णयमा पुगिने वडाध्यक्ष गिरीले बताए । नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालले वडाबाट सम्पादन हुने आपतकालिन कामहरु नगर कार्यपालिकाको कार्यालयबाटै गर्ने तयारी गरेको बताइन् ।
