काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्राथमिकतामा नराखेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी प्रतिवेदन सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले कार्यान्वयनमा लगेको छ ।
त्रिविको २४ सय रोपनी जग्गा अतिक्रमण प्रकरण
बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेसँगै आइतबार मन्त्रालयले कार्यान्वयन सुरु गरेको हो । समितिले सम्पूर्ण अतिक्रमित जग्गा त्रिविको गुरुयोजनाअनुसार संरक्षणमा लिएर सदुपयोग गर्ने तथा हिनामिनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ ।
२०८१ जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार विश्वविद्यालयको करिब २४ सय रोपनी जग्गा हिनामिना तथा अतिक्रमण गरिएको पाइएको छ ।
समितिका अनुसार विश्वविद्यालय आसपास करिब हजार रोपनी जग्गा हराएको, अन्य ठाउँमा लगभग हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको सार्वजनिक भएको छ ।
विश्वविद्यालयका नाममा ललितपुरको पुल्चोक र लुभुमा करिब ४ सय रोपनी जग्गा वर्षौंदेखि भोगचलनविहीन रहेको छ । लुभू, स्वयम्भू, छाउनी, महाराजगन्ज, नगरकोट र कीर्तिपुर क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । २०१३ सालमा कीर्तिपुर क्षेत्रको मात्रै ५ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो ।
त्रिवि परिसर आसपासमा मात्रै हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना भएको पाइएको छ । ५ हजार ५० रोपनी जग्गामध्ये ८ सय ४३ रोपनी १० आना ६ पैसा १ दाम जग्गा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले उपयोग गर्दै आएका पाइएको छ । गणतन्त्र स्मारक निर्माण गर्न ६० रोपनी जग्गा सरकारले लिएको छ भने प्लानेटोरियम तथा अब्जर्भेटरीलाई १ सय ६० रोपनी, कृषि बागवानी केन्द्रलाई २ सय ८१ रोपनी, खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई १ सय ७ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको अनुरोधमा दिइएको पाइएको छ ।
केन्द्रीय कार्यालयमातहत ३७ सय रोपनी जग्गा हुनुपर्ने त्रिविको दाबी छ । त्यसमध्ये हजार रोपनी अतिक्रमणमा परेको भन्दै सरकारले गत जेठमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । तर, समितिले थप १४ सय रोपनी जग्गा हिनामिना तथा अतिक्रमण भएको खुलासा गरेको छ । बल्खु क्षेत्रको करिब हजार रोपनी संकुचन भएको र राजदरबारबाट प्राप्त लुभुको ३ सय ७५ रोपनी र पुल्चोक आसपासको २१ रोपनी जग्गा पनि हिनामिना भएको समितिको निष्कर्ष छ ।
समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनका अनुसार बागवानी विकास केन्द्रले २ सय ८१ रोपनी, प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरले ४ रोपनी, नेपाल प्रहरी वृत्त कालिमाटीले १ रोपनी भोगचलन गरिरहेको छ । त्रिविका प्राध्यापक र कर्मचारीका संगठन तथा भ्रातृ संगठन नेपाल प्राध्यापक संघले करिब १८ रोपनी भोगचलन गरेका छन् । विश्वविद्यालयको जग्गा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा डिपोले समेत अतिक्रमण गरेका छन् । ठेकेदारहरूले प्रभाव जमाएर गुन्डागर्दी शैलीमा १० रोपनी जग्गा मिचिरहेका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा झन्डै ४ सय रोपनी जग्गा पाइएको छ । ललितपुरको लुभु एरियामा ३ सय ७५ रोपनी र पुल्चोक एरियामा २१ रोपनी जग्गा फेला परेको छानबिन समितिले जनाएको छ । यी दुवै जग्गा खोज्न स्थानीय तहको समन्वय भएको पनि आयोगले जनाएको छ ।
छानबिन समितिले कपन, साँखु, चौतारा, लैनचौर, हात्तिगौंडा र टोखा क्षेत्रमा थप गहन अनुसन्धान गर्दा थप जग्गा फेला पार्न सकिने सम्भावनासमेत औंल्याएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले आयोगले बुझाएको १ सय ८८ पृष्ठको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु भएको जनाएको छ ।
त्रिविका लागि २०१३ सालबाट निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्दा २०३३ साल वैशाखमा जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । त्यसपछि १५ वैशाख २०४१ मा थप जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । त्रिविसँग ६२ आंगिक, ५ सय २९ सामुदायिक क्याम्पस, ५ सय ४९ निजी क्याम्पसले सम्बन्धन लिएका छन् । ४२ विभाग, ५ अध्ययन संस्थान, ४ निकाय, ४ अनुसन्धान केन्द्र रहेको विश्वविद्यालयमा ४ लाख विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् ।
दोषी पदाधिकारीलाई कारबाही सिफारिस
त्रिभुवन विश्वविद्यालय जग्गा छानबिन आयोगले विभिन्न मितिमा निर्णय गर्दै भोगचलनका लागि दिने विश्वविद्यालय पदाधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ ।
२०६२–६३ सालयता धेरै जग्गा अतिक्रमण भएको र त्यसमा राजनीतिक पार्टीमा पहुँच भएका २० जना उपकुलपति भएकाले उनीहरूमध्ये धेरैका पालामा जग्गा हिनामिना भएको पाइएको छ । जग्गा हिनामिनामा संलग्नहरू धेरै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको पालामा नियुक्ति भएका पदाधिकारीका कारण अघिल्लो सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नखोजेको आशंका उब्जिएको छ । जग्गा हिनामिनामा सबैभन्दा बढी जग्गा तत्कालीन उपकुलपति तीर्थराज खनियाँ र हीराबहादुर महर्जनका पालामा भएको पाइएको छ । खनियाँ नेपाली कांग्रेसनिकट हुन् भने महर्जन नेकपा एमालेनिकट हुन् ।
समितिमा पूर्वसहसचिवद्वय महेन्द्रकुमार थापा र जानकीबल्लभ अधिकारी तथा त्रिविका विज्ञका रूपमा डा. प्रेमसागर चापागाईं सदस्य थिए । छानबिनकै क्रममा संयोजक त्रिताल बिरामी परेपछि थापाले समितिको नेतृत्व गर्दै तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।
