काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले मित्रराष्ट्रहरूसँग सकारात्मक सन्देशसहित अनुकूल सम्बन्ध विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाएर आफूअनुकूलका राजदूत पठाउने तयारी गरेकै भोलिपल्ट शुक्रबार विभिन्न देशका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूसँगको भेटघाटमार्फत सकारात्मक सन्देश सम्प्रेषणको अपेक्षा प्रस्तुत गरेसँगै सरकारको कूटनीतिक मुभ स्पष्ट भएको छ ।
जेनजी आन्दोलनले निर्माण भएको सरकारले सुशासन कायम गर्ने, विगतमा भएका भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको छानबिन तथा कारबाही गर्ने र निर्वाचनमार्फत नयाँ जनमतप्राप्त सरकार गठन गर्ने कार्यभारसहित नेतृत्व सम्हालेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले कार्यभार पूरा गर्नका लागि अनुकूल कूटनीतिक सम्बन्ध निर्माण गर्न सरकारको ध्यान कूटनीति व्यवस्थापनमा दिएको प्रधानमन्त्री कार्कीनिकट स्रोतले बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले शुक्रबार अपराह्न सिंहदरबारमा नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोग प्रमुखहरूसँग सामूहिक भेटघाट गरी जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार बनेको अन्तरिम सरकारले प्राथमिकताअनुसार ठीक ढंगले काम गरिरहेको दाबी गरेकी छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले कूटनीतिक ब्रिफिङमार्फत युवा तथा विद्यार्थीहरूको प्रदर्शनले रूपान्तरणको सन्देश दिएको र आमनागरिकमा नयाँ किसिमको आशा जागेको सन्देश सम्प्रेषण गरिदिन आग्रह गरेकी हुन् ।
परराष्ट्रमन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालिरहेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालको विदेश सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिप्रति आफ्नो नेतृत्वको सरकार दृढ रहेको धारणा कूटनीतिज्ञसमक्ष राखेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले जानकारी दिए ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान सहभागितामा जोड
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानमा सहभागी गराउन पटकपटक जोड दिइरहेकी छन् । सम्बन्धित देशको डीभी–पीआर लिएर गएका, सम्बन्धित देशमा नागरिकता भएका, दोहोरो नागरिकता लिएका लगायत विभिन्न हिसाबले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउनुपर्ने मागलाई जेनजी आन्दोलनको एजेन्डाका रूपमा पछिल्ला दिनमा हरेकजसो छलफलमा उठाइएको पाइन्छ ।
प्रधानमन्त्री कार्की, जेनजी अगुवा सुदन गुरुङ, मिराज ढुंगानालगायतले विदेशमा रहेकाहरूले त्यहीँबाट मतदान गर्ने विषयमा आवाज उठाइरहेको अवस्थालाई कूटनीति ब्रिफिङमा प्रधानमन्त्री कार्कीले दोहा¥याउँदै निर्वाचनको वैधता र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूको पर्यवेक्षण सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताइन् । नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनका लागि हुने सबै प्रकृतिका सहयोगका लागि समेत आग्रह गरेकी छन् ।
भ्रष्टाचार निर्मूल र सुशासन प्राथमिकता
सुशासनका अवरोधलाई पन्छाउने तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न पुराना विवादित प्रकरणका फाइल खोल्ने काममा सरकार लागिरहेको पनि ब्रिफिङका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले जोड दिइन् । राष्ट्रिय बजेटको दुरुपयोग र पहुँचमा बजेट वितरणको प्रवृत्ति रोक्न बजेट संशोधनमार्फत सुशासन र योजनाबद्ध विकासलाई संस्थागत गरिएकामा पनि कार्कीले जोड दिएकी छन् ।
विश्व शान्तिमा योगदान
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विश्व शान्तिमा नेपालको ऐतिहासिक र गौरवपूर्ण सहभागिता र योगदान रहेको पक्षलाई कूटनीतिक सन्देशमार्फत जोड दिएकी छन् । शान्ति सेनामा सहभागितामार्फत नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत विश्वभर दिएको सन्देशलाई अर्थपूर्ण र गौरवपूर्ण योगदानका रूपमा लिनुपर्नेमा समेत कार्कीको जोड रहेको छ ।
राजदूत फिर्ता प्रतिशोधको सन्देश
अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कूटनीतिक मुभमार्फत सरकारको सकारात्मक सन्देश पठाउने प्रयास गर्दैगर्दा राजदूत फिर्ता प्रकरणले आलोचना बढेको छ । निर्वाचन गराउने म्यान्डेट पाएको सरकारले राजदूत फिर्तादेखि सरुवा बढुवा आदिमा ध्यानकेन्द्रित गर्नुलाई प्रतिशोध र आफूअनुकूल प्रयत्नको संकेतका रूपमा हेरेका छन् ।
राजदूत फिर्ताको निर्णयलाई काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्ने सन्देश दिँदै विश्लेषक, पूर्वकर्मचारी, नागरिक समाजका अगुवाहरूले समेत विरोध जनाएका छन् । सरकार आफ्नो प्राथमिकता र म्यान्डेटलाई भुलेर छानीछानी राजदूत फिर्ता गरेर कूटनीतिक कमजोरी देखाइरहेको छ भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राडा अच्युत अधिकारीले सरकारको निर्णय अपरिपक्व भएको बताएका छन् ।
जेनजी आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै आएका पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले पनि सरकार आफ्नो प्राथमिकता भुलेर पुराना दलको सिको गरिरहेको भन्दै राजदूत फिर्ताको निर्णयले कूटनीतिक अपरिपक्वता देखिएको बताएका छन् ।
