काठमाडौं । सरकार र महासंघबीच भएको सहमतिअनुसार उद्योगीले आफ्नो कुल बक्यौताको २८ भागमध्ये एक भाग नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा धरौटीका रूपमा जम्मा गर्न तयार भएपछि बक्यौता विवाद समाधान उन्मुख भएको छ । पहिलो किस्ता तिर्न चेक काटिसकेका उद्योगीले मंगलबार काटिएका औद्योगिक विद्युत् लाइन जोड्न र प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

सहमति कार्यान्वयन गर्न संस्थागत दबाब

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पीडित उद्योगीले सहमतिप्रति समर्थन जनाउँदै सरकारलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको प्रत्यक्ष पहलमा लामो समयदेखि पेचिलो बनेको ‘डेडिकेटेड र ट्र ंकलाइन विवाद’ समाधान बाटो खुलेको हो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) र सरकारले सोमबार गरेको सहमतिपछि उद्योगी आशावादी देखिएका छन् । उनीहरूले मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारलाई ‘सहमति छिटो कार्यान्वयन गर्न’ आग्रह गरेका हुन् । सहमतिअनुसार उद्योगीले विद्युत् प्राधिकरणसँग कायम विवादित रकमको २८ भागमध्ये एकभाग धरौटीका रूपमा प्राधिकरणमा जम्मा गर्ने छन् ।

‘चेक काटेर बसेका छौं, अब सरकारको पालो’
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले सबै उद्योगीले सहमतिअनुसार रकम बुझाउन तयार भएको बताए । ‘धरौटीस्वरूप पहिलो किस्ता बुझाउन सबै उद्योगीले चेक काटेर तयारी गरेका छन्,’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘अब सरकार र प्राधिकरणले निर्दे शन जारी गर्नेबित्तिकै हामी पैसा बुझाएर लाइन जोड्ने छौ ं ।’ थापाका अनुसार हालसम्म २५ उद्योगको विद्युत् लाइन काटिँदा हजारौ ं श्रमिक बेरोजगार भएका छन् । ‘१५ दिनदेखि उद्योग अन्धकारमा छन्, उत्पादन ठप्प छ,’ उनले भने, ‘सरकारले ढिलो नगरी सहमति कार्यान्वयन गरेर देशको उत्पादन चक्रलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्रीको पहल र उच्चस्तरीय छलफल
आफ्नै नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री कार्कीले सिंहदरबारमा आइतबार उद्योगीसहितको बैठक बोलाएकी थिइन् । बैठकमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा र महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल सहभागी थिए । साढे २ घण्टा चलेको वैठकमा ढकालले मध्यमार्गी समाधानको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । उद्योगीले विवादित रकमको २८ भागको १ भाग धरौटीका रूपमा बुझाउने, त्यसपछि लाइन जोड्ने र पुनरावलोकन प्रक्रिया पुनः सुरु गर्ने विषयमा सबै पक्ष सहमत भएका थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले सो सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । अध्यक्ष ढकालका शब्दमा, ‘प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीसँगको छलफलबाट तीनबुदे सहमति भएको हो, उद्योगीले रकम धरौटी राख्ने, कानुनी बाटो खुला राख्ने र विद्युत् लाइन तत्काल जोड्ने ।’ नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारूले सरकारलाई तत्काल निर्णय कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे ।

‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विवादित महसुलमा कायम गरेको रकमको १÷२८ भाग धरौटी खातामा दाखिला गर्न उद्योगी तयार छन् । त्यसको लगत्तै काटिएका लाइन जोड्ने र पुनरावलोकन समिति निरन्तरता दिँदै उद्योगीले दर्ता गरेका निवेदन कानूनबमोजिम निष्पादन गरियोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ,’ उनले भने

सात वर्षदेखिको विवाद
डेडिकेटेड र ट्रक लाइन विवाद सुरुवात २०७२ सालतिर भएको हो । लोडसेडिङका समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड फिडर’मार्फत २४ घण्टा बिजुली आपूर्ति पाउने उद्योगीबाट अतिरिक्त ‘प्रिमियम महसुल’ असुल्न थालेपछि विवाद चर्किएको थियो । तर, विद्युत् ऐन २०५८ अनुसार महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगसँग मात्र हुने प्रावधान रहेको हु ँदा प्राधिकरणको कदम कानुनी रूपमा प्रश्न उठ्यो ।

त्यसपछि उद्योगीले अदालतमा मुद्दा हाले, र यो विषय सात वर्षदेखि ८ प्रशासनिक र कानुनी दुवै स्तरमा पेचिलो बनिरह्यो । विगतमा पनि प्राधिकरणले उद्योगको बिजुली काट्दा तत्कालीन सरकारले हस्तक्षेप गरेको थियो । यसपटक त तिहारको भोलिपल्टदेखि २५ उद्योगको लाइन काटिँदा देशभर आलोचना चर्किएको थियो ।

राजनीतिक र प्रशासनिक टसलको इतिहास
डेडिकेटेड विवाद लामो समयदेखि कुलमान घिसिङ र उद्योगी समुदायबीचको अविश्वासको विषय रहँदै आएको थियो । कुलमान प्राधिकरणका कार्यकारी निर्दे शक हु ँदा पनि उद्योगीले ‘मनपरी महसुल’ भन्दै विरोध गरेका थिए । अहिले ऊर्जामन्त्रीको भूमिकामा रहेका घिसिङले पनि बक्यौता तिर्न नचाहन उद्योगीलाई कानुनअनुसार अघि बढ्ने चेतावनी दिएका थिए । तर यसपटक प्रधानमन्त्री कार्कीले स्वयं हस्तक्षेप गर्दै ‘उद्योग चल्नै नदिने स्थिति दीर्घकालीन आर्थिक संकट निम्त्याउन सक्ने’ भन्दै सबै पक्षलाई एक ठाउँमा बोलाइन् ।

‘अब बत्ती बल्नैपर्छ’
उद्योगीले मंगलबारको पत्रकार सम्मेलनमा स्पष्ट सन्देश दिए । ‘हामीले धरौटी बुझाउने तयारी गरिसकेका छौं । सरकारले निर्देशन दिएर आजै लाइन जोडोस्,’ पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले भने, ‘हजारौं रोजगारी पुनः सुरु गर्न यही कदम निर्णायक हुनेछ ।’ उनका अनुसार यो सहमति अल्पकालीन राहतमात्र होइन, दीर्घकालीन कानुनी समाधानको ढोका पनि हो । ‘यो विवाद अब न्यायिक प्रक्रियाबाट अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नेछ,’ उनले थपे, ‘तर तत्काल उद्योग चलाउन बिजुली चाहिन्छ, त्यसका लागि सरकारको कदम अत्यावश्यक छ ।’

त्यस्तै, पीडित उद्योगीले सरकारलाई अब ढिलो नगर्न आग्रह गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले जे सहमति गर्नुभयो, त्यसको निर्देशन आजै विद्युत् प्राधिकरण पुग्नुपर्छ,’ उद्योगीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामीले चेक काटिसकेका छौं, आजै रातिसम्म भए पनि धरौटी बुझाएर उत्पादन सुरु गर्न तयार छौं ।’ उनीहरूका अनुसार यो सहमति कार्यान्वयन भएमा अल्पकालीन रूपमा उद्योग पुनः सञ्चालनमा आउनेछन् र दीर्घकालीन समाधान न्यायिक प्रक्रियाबाट खोजिनेछ ।

संकटबाट समाधानतर्फ
डेडिकेटेड विवाद सात वर्षदेखि निजी क्षेत्र र सरकारबीचको विश्वास संकटको प्रतीक बनिरहेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्कीको राजनीतिक संवेग र महासंघ अध्यक्ष ढकालको व्यावसायिक पहलले यो विवाद अब ‘समाधानतर्फ मोडिएको’ संकेत दिएको छ । यदि सहमतिअनुसार उद्योगीले धरौटी बुझाए र प्राधिकरणले लाइन पुनः जडान ग¥यो भने औद्योगिक उत्पादन पुनः सञ्चालन, रोजगारी पुनस्र्थापना र राजस्व संकलनमा सकारात्मक असर पर्ने विशेषज्ञको मूल्यांकन छ ।