काठमाडौं । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहकार्य संगठन (सार्क) का सदस्य देशहरूमा सवारी–उत्सर्जन मापदण्डमा व्यापक भिन्नता देखिएको छ । भारतले युरो ६ सरहको भारत ६ मापदण्ड तय गरिसक्दा नेपालले भने तत्कालका लागि युरो ३ पनि मान्य हुने गरी वर्तमान सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । जसले स्वास्थ्य, व्यापार र पर्यावरणीय नीतिसम्बन्धी दीर्घकालीन चुनौतीहरू उत्पन्न गरिरहेको छ ।

एक अध्ययनका अनुसार भारतले सबै गाडी वर्गमा युरो ६ सरहको बीएस ६ लागू गरेको छ, जबकि बंगलादेश, भुटान र पाकिस्तान युरो ५ मा जाँदै छन् ।

कसको स्वार्थमा कम मापदण्डको सवारी ल्याउन दिदैछ सरकार ?

अध्ययनअनुसार युरो इन्धन नीतिमा १० पीपीएम सल्फरयुक्त युरो ६–मानक इन्धनको प्रयोग विस्तार गर्नुपर्ने जोड दिइएको छ । सवारी उत्सर्जन मापदण्डमा यसरी नेपाल र भारतको असमानता रहँदा ‘प्रदूषण डम्पिङ’ को पनि जोखिम बढ्ने विशेषज्ञहरूको चिन्ता छ । अध्ययनले कमजोर मापदण्ड भएका देशहरू पुराना र प्रदूषण बढी गर्ने सवारीलाई आयात गर्ने डम्पिङस्थल बन्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । यो चेतावनीलाई नजरअन्दाज गर्दा अहिले नेपाल गत असोज १० गतेयता युरो ३ का गाडी जुन भारतमा थन्किएका थिए, त्यसको डम्पिङ गर्ने स्थल बनेको छ ।

अघिल्लो सरकारले गत असारबाट युरो ६ मापदण्ड तय गरेकोमा वर्तमान सरकारले ४५ दिनका लागि पुराना मापदण्डका गाडी ल्याउन दिने गरी नीतिगत निर्णय गरेको थियो ।

अघिल्लो सरकारले दुई पाङ्ग्रे मोटरसाइकल र हल्का गाडीहरूका लागि युरो ५ लागू गरेको थियो भने चार–पाङ्ग्रेमा युरो ६ स्तरको परीक्षण विधि स्वीकार्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

वातावरणविद्का अनुसार, युरो–६ लागू गर्दा विशेषगरी नाइट्रोजन अक्साइड, सल्फर डाइअक्साइड जस्ता प्रदूषक तत्वमा महत्वपूर्ण कमी हुनेछ ।

‘युरो’ मापदण्डमा ठूलो असमानता
दक्षिण एसियाका सार्क देशहरूमा सवारी–उत्सर्जनको प्रयोगमा निकै भिन्नता छ । भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंकालगायतका राष्ट्रहरूले आ–आफ्नै गति र प्राथमिकताअनुरूप युरो–समकक्ष नियम लागू गरेका छन् ।

सार्क राष्ट्रका यी सबै देशमा एउटै युरो स्तर छैन । सार्क इनर्जीको रिपोर्टअनुसार, भारतले बीएस ६ लागू गरिसकेको छ भने श्रीलंकामा युरो४ छ । पाकिस्तान, भुटान र बंगलादेशमा युरो–५ मापदण्डमा आधारित प्रणाली प्रयोगमा छन् ।

रिपोर्टअनुसार पाकिस्तानमा युरो २ भएता पनि पेट्रोल र डिजेल इन्धनमा युरो ५ स्तरको स्वीकृति बढिरहेको छ ।

बंगलादेशले भने निकट भविष्यमा नै युरो ५ मा जाने योजना बनाइसकेको छ । श्रीलंकामा अहिले युरो ४ स्तरको मापदण्ड रहेको छ ।

युरो मापदण्डले पार्ने असर : स्वास्थ्य, वातावरण र व्यापार
नेपालले अहिले युरो ६ स्थगित गरी युरो ३ मापदण्ड लागू गर्दा वातावरणमा नाइट्रोजन अक्साइडलगायतका हानिकारक प्रदूषकहरूमा बढोत्तरी भई काठमाडौं पुनः विश्वकै प्रदूषित सहरमा गनिनेछ । जसले गर्दा खासगरी जेष्ठ नागरिकलाई श्वासप्रश्वास रोग, कार्डियो–वास्कुलर समस्याहरू र लामो समयका स्वास्थ्य जोखिमहरू निम्त्याउनेछ ।

युरो ६ लागू गरिसकेको परिवेशमा पुनः युरो ३ मा ल्याउँदा इन्जिन र उत्सर्जन नियन्त्रण प्रविधिमा मर्मत–सेवा, पाट्र्स आपूर्तिमा ठूलो माग पैदा हुनेछ ।

युरो ६ मापदण्डले परीक्षण र प्रमाणीकरणलाई सरल बनाउँछ । अहिले विभिन्न मापदण्डका कारण आयातमा अवरोध र अनियमितता बढिरहेको छ ।

सवारी उत्सर्जन मापदण्डमा विद्यमान असमानता, दीर्घकालीन स्वास्थ्य, वातावरणीय र आर्थिक चुनौतीहरू जन्माइरहेको छ ।

दक्षिण एसियाका सार्क सदस्य देशहरूमा सवारी–उत्सर्जन मापदण्ड एउटै छैन । कतिले युरो ६ बराबर कडा मापदण्ड अपनाइसकेको वा लागू गर्दैछ भने कतिले अझै पुरानै स्तरमै काम गरिरहेका छन् । यसले वायु गुणस्तर, स्वास्थ्य, पेट्रोलियम आपूर्ति, आयात–व्यापार र उद्योग संरचनामा ठूलो असर पु-याउँछ ।

नेपालमा युरो ३ बाट युरो४, युरो ५ ‘छाडेर’ सीधै युरो ६ मा तर अहिले ब्याक नेपालले २०१२ मा युरो ३ लागू गर्दा दुई वर्षमै युरो ४ मा जाने घोषणा भएको थियो । तर त्यो कागजमै सीमित रह्यो । त्यसपछि २०१४–२०२४ सम्म पटक–पटक छलफल भए पनि नीति कार्यान्वयन हुन सकेन ।

यसबीच भारतले २०२० मै युरो ६ लागू गरेको थियो । बंगलादेश युरो ५ तर्फ उन्मुख, भुटान युरो ५ बाट युरो ६ संक्रमणमा, मालदिभ्सले युरो ५÷६ स्तरका इन्धनमा निर्भर रहेको छ ।

युरो ३ मा १३ वर्ष बसेपछि नेपाल सीधै युरो६ मा उफ्रन बाध्य भएको थियो । तर अहिले फेरि मंसिर १५ सम्मका लागि युरो ३ मा झरेको छ ।

युरो ६ ले के ल्याउँछ लाभ र चुनौती ?
काठमाडौं उपत्यकाको वायु गुणस्तर लगातार विश्व स्वास्थ्य संगठनको सीमाभन्दा ४–५ गुणा खराब छ । युरो ६ लागू भएपछि स्वास्थ्य–घातक तत्वहरू तीव्र रूपमा घट्नेछन् ।

युरो ६ अत्यन्त प्रगतिशील प्रविधि हो । युरो ६ गाडीले इन्धन खपत घटाउने, इन्जिन प्रदर्शन सुधार्ने, दीर्घकालीन टिकाउ हुने जस्ता विशेषता बोकेका हुन्छन् । तर युरो ६ प्रविधिजडित गाडीले १५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म गाडी महँगो बनाउनेछ ।

पुरानो युरो ३ गाडी के हुन्छ ?
नेपालमा हाल १५ लाख भन्दा बढी युरो ३÷युरो २ स्तरका गाडी चलिरहेका छन् । यी गाडीलाई धेरै प्रदूषक, उच्च स्वास्थ्य खतराका कारण फेज–आउट गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । तर सरकारले यस विषयमा छुट्टै निर्देशन वा समयरेखा तोकेको छैन ।

सरकारले २०३० सम्म सबै नयाँ सार्वजनिक सवारीको ९० प्रतिशत विद्युतीय बनाउने लक्ष्य लिएको छ । निजी सवारीको ६० प्रतिशत ईभी बनाउने योजना अगाडि सारे पनि व्यवहारमा प्रगति सुस्त छ ।