कालिकोट । जिल्लाको रास्कोट नगरपालिकाले गैरकानुनी रूपमा सवारीसाधनबाट कर लिने गरेको पाइएको छ ।
शान्तिघाटदेखि रास्कोट नगरपालिका प्रवेशद्वारमा चुंगी (ढाट) राखेर कानुनविपरीत सवारीसाधनहरू जिप, हाइस, ट्रक, ट्याक्टर र बसबाट दैनिकजसो पैसा उठाउने गरेको पाइएको हो । नगरपालिकाले ३ वर्ष अघिदेखि शान्तिघाट सीमाक्षेत्रमा चुंगी राखेर नगरप्रहरीमार्फत दैनिकजसो सवारीसाधनहरूबाट कर लिने गरेको यातायात व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन् ।
दैनिकजसो जिपहरूबाट १ सय ५०, हाइसबाट ३ सय, ट्रकबाट ५ सय, ट्याक्टरबाट २ सय र बसबाट ५ सय रुपैयाँ उठाउने गरेको यातायात व्यवसायी विशाल धमलाले गुनासो गरेका छन् ।
नगरपालिकाले सवारीसाधनबाट कर नउठाउनु भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालिकोटले पटकपटक पत्र पठाउँदा पनि प्रशासनको आदेशको अवज्ञा गर्दै नगरपालिकाले दिनहुँजसो कर उठाउने गरेपछि यातायात व्यवसायीहरूले जिल्ला प्रशासनमा पुगेर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उनीहरूले आफूहरू करको दोहोरो मारमा परेको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्णराज सुवाललाई गुनासो गरेका हुन् । ‘कर उठाउनैपर्ने हो भने नगरप्रमुखको गाडीबाट पनि उठाउनुप¥यो, नगरप्रमुखको गाडी भाडामा प्रयोग गरिएको छ, होइन भने गाडीको किस्तासमेत तिर्न नसक्ने हामीबाट कर उठाएर पनि दाखिला गर्ने काम हुँदैन,’ नगरपालिकाका विशालले गुनासो गरे ।
यातायात व्यवसायीहरूले गैरकानुनी रूपमा लिने सवारी कर बन्द गर्न संयुक्त रूपमा निवेदनसमेत दिएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवालले स्थानीय सरकारले लिने यस्तो कर गैरकानुनी रहेको बताएका थिए । उनले गृह मन्त्रालयको सूचना उद्धृत गर्दै भने, ‘भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय (यातायात व्यवस्था शाखा)को यही ११ कात्तिकको पत्रबाट राष्ट्रिय राजमार्ग–सहायक राजमार्गमा स्थानीय सरकारहरूले विभिन्न किसिमका कर उठाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को १७ मंसिर २०७५ मा निर्णय भई कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट तयार भएको कार्ययोजनासहित सम्बन्धित निकायमा पत्राचार भएपश्चात् सो कार्य रोक्न भनिएको छ, यदि अझै पनि सवारी साधानबाट कर उठाएको पाइएमा कानुनअनुसार कारबाही हुनेछ ।’
उता, नगरपालिकाले आफूहरूले स्थानीय कानुन बनाएर कर उठाउने गरेको दाबी गरेको छ ।
सवारीसाधनमार्फत उठाएको रकममा अनियमितता
रास्कोट नगरपालिकाले सवारीसाधनबाट उठाएको लाखौंको रकम अनियमितता गरेको पाइएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा सवारीसाधनबाट उठाइएको १ लाख ८२ हजार ५ सय ९८ रुपैयाँ राजस्व दाखिला नगरी अनियमितता गरेको भनी असुल गर्नुपर्ने भनिएको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा साधन र सवारीसाधनबाट उठाएको रकम दाखिला नभएकाले दाखिला गर्न भनिएको छ ।
