काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को ४१औं बैठकले निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि सेना परिचालन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार भएको बैठकले २१ फागुनका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सुरक्षा प्रत्याभूति गराउन सेना परिचालन आवश्यक भएको महसुस गरी नेपाली सेनाको आंशिक परिचालनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष तथा रक्षा, अर्थ, गृह एवं परराष्ट्रमन्त्री, मुख्य सचिव, प्रधानसेनापति र रक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव रहने सुरक्षा समितिले एकीकृत सुरक्षा योजनाको समीक्षा गर्दै हिजो बाराको सिमरामा भएको घटनासमेतलाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचनको वातावरण बनाउन नै सेना परिचालन आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

सिमरामा बुधबार जेनजीले गरेको प्रदर्शनमा एमालेका नेता कार्यकर्ताले हातपात गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आरोप–प्रत्यारोप चलेको छ । जेनजी र एमालेबीच भएको भिडन्तका कारण अवस्था तनावग्रस्त भएपछि सिमरा विमानस्थल आसपास कफ्र्यु लगाइएको थियो । बिहीबार पनि साँझ ८ बजेसम्म कफ्र्युलाई निरन्तरता दिइएको थियो ।

बिहीबार पनि सिमरामा प्रदर्शन र तोडफोडका घटना भएका छन् भने जेनजी र प्रहरीबीच झडप भएको छ । झडपमा परेर केही जेनजी र प्रहरी घाइते भएका छन् । बुधबार र बिहीबार भएको आन्दोलनलाई समेत समीक्षाको आधार बनाउँदै सुरक्षा परिषद्ले उम्मेदवार र राजनीतिक दलका गतिविधि लक्षित गर्दै विश्वासको वातावरण बनाउन सेना परिचालन गर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो ।

रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयसमेत सम्हालिरहेकी प्रधानमन्त्री कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र रक्षा मन्त्रालयका सचिव सुमनराज अर्याल सहभागी बैठकले सुरक्षा चुनौतीहरूको समीक्षा गर्दै सेना परिचालनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको रक्षा मन्त्रालयका सचिव सुमनराज अर्यालले बताए ।

निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन क्षेत्र तथा जिल्लाबाट संकलित सुरक्षा चुनौतीहरूको विश्लेषण गर्दै एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना–२०८२ यसअघि नै केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट पारित भइसकेको छ । सुरक्षा चुनौती विश्लेषण गरेरै गृहमन्त्रालयले रक्षा मन्त्रालयमार्फत सुरक्षा परिषद्मा सेना परिचालनको आवश्यकता भएको पत्राचार गरेपछि सुरक्षा प्रयोजनको सुरक्षा परिषद् बैठकले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।

निर्वाचनको वातावरण नभएको भन्दै दलहरूले बताइरहेका बेला नेकपा एमालेको कार्यक्रमका लागि बारा जाँदैगर्दा एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेतलाई विमानस्थल झर्नै नदिनेगरी भएको आन्दोलन तथा हिंसाका कारण सुरक्षा कमजोरीको चर्को आलोचना भएको छ । २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनले बिग्रिएको शान्ति सुरक्षाको अवस्था अहिले पनि विश्वसनीय नभएको भन्दै राजनीतिक दलहरूले असन्तोष जनाइरहेका छन् ।

विगतका एकीकृत सुरक्षा योजनामा निर्वाचनको एक महिनाअघि मात्रै सेना परिचालन हुने गरेको भए पनि यसपटक तीन महिना अगावैबाट सेना परिचालन आवश्यक भएको विश्लेषण गरिएको हो । विभिन्न खालका सुरक्षा चुनौतीहरू भएको विश्लेषण गर्दै सरकारले सेना परिचालनका लागि गृहकार्य गरिरहेको सरकारी स्रोतले बताएको छ ।

गुप्तचर विभाग गृहमातहत नै
प्रधानमन्त्रीमातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई अध्यादेशमार्फत गृह मन्त्रालयमातहत नै फर्काइएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार स्वीकृत गरेसँगै अध्यादेश लागू भएको हो । सुरक्षा चुनौतीको ठीक विश्लेषण र उचित निर्देशनका लागि गृह मन्त्रालयमातहत नै राख्नुपर्ने र प्रधानमन्त्रीमाथिको बोझ कम गर्नुपर्ने सुझावहरूका आधारमा कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीमातहत लगेका थिए ।

सम्बन्धित समाचार

ओली, प्रचण्ड र नेपालरहित ‘कम्युनिस्ट’को गृहकार्य प्रदेश सांसद अन्सारीले आफ्नो मुखमा दले कालो मोसो प्रतिनिधिसभा ब्युँताउन जुटे कांग्रेस–एमाले जेन जेड आन्दोलनमा विध्वंस मच्चाउने रास्वपा कार्यकर्ता पक्राउ सामाजिक सञ्जाल नियमनमा गृहमन्त्रीले थाले छलफल प्रधानमन्त्री निरन्तर निर्वाचनलक्षित संवादमा महाधिवेशन मिति तयवारे देउवा समूह विभाजित, दुवै पक्ष आन्तरिक छलफलमा राप्रपा महाधिवेशन निर्वाचन समिति विवादको घेरामा