काठमाडौं । लमजुङबाट विगत ३४ बर्ष देखि निरन्तर प्रकाशन हुँदै आएको अन्तरङ्ग साप्ताहिकका सम्पादक÷प्रकाशक नवराज पहाडीले प्रेस काउन्सिल नेपाल लगायतका सम्बद्ध निकायका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ । विगतका नौं बर्ष सम्म क वर्गमा वर्गीकृत हुँदै आएको अन्तरङ्गलाई ख वर्गमा झार्ने काम भएको विरुद्ध पहाडीले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । अन्तरङ्गलाई ख वर्गमा झारिए पनि गत असार सम्म क वर्गको सुविधा दिँदै आएको थियो तर जिल्ला हुलाक कार्यालयले गत भदौ ३१ गते एक पत्र लेख्दै अन्तरङ्ग ख वर्गमा परेका कारण गत चैत देखि असार सम्म पाएको क वर्गको बढि सुविधा रकम ३०,१८८ रूपैंया फिर्ता गर्न भनेपछी आफू अदालत जान बाध्य भएको पहाडीले बताए ।

उनका अनुसार प्रेस काउन्सिलको निर्णय गैरकानुनी, मनोमानी, पुर्वाग्रही एवम् पक्षपातपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै पत्रिकालाई पुनः क वर्गमै कायम गर्न माग गरिएको छ । वर्गीकरणको नतिजा प्रकाशन गर्न बर्षौ लगाउने, राजनीतिक निर्देशनमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्ने, पत्रकारहरू प्रति प्रोत्साहन भन्दा दुरूत्साहन गरी उल्झनमा राख्ने गरेको उदाहरण सहित रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

यसैगरी, विज्ञापन बोर्डलाई सेतो हात्तीको संज्ञा दिँदै पहाडीले २०५३ साल देखि पत्रिकालाई लोककल्याणकारी विज्ञापन वापत दिइने रकममा जबरजस्ती असुल गर्ने गरेको ३ प्रतिशत रकम खारेज गर्न, बडादशैं तथा शुभ दिपावली जस्ता चाडपर्वमा साप्ताहिकहरूलाई दिँदै आएको एक एक हप्ताको विदाको सुविधा यो बर्ष देखि कटौती गरेको निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

पत्रकार पहाडीले यसअघि नेपालको कर्मचारीतन्त्र परिणाममा भन्दा प्रक्रियामा अल्झदै आत्मरतिमा रमाउने गरेको उदाहरण सहित पत्रिकाहरूका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णयलाई लत्याउँदै हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशकले हुलाक सेवा नियमावली संशोधनका नाममा लादिएको प्रति पत्रिका दुई रूपैंयाको टिकट टाँस्नु पर्ने व्यवस्थाको खारेजीको माग गरेका छन् । नेपाल सरकारले तयार गरेको समानुपातिक विज्ञापन नीति कार्यान्व्यन गर्न सर्वोच्च अदालतले समेत कार्यान्व्यन गर्न आदेश गरेको दशक अवधि बित्न लाग्दा समेत बेवास्ता गरिएकोले सो नीति कार्यान्व्यन गर्न सर्वोच्चबाट पुनः आज्ञा आदेश जारी गर्न पनि माग गरेका छन् ।

पत्रकार महासंघका अध्यक्षको व्यवहार प्रति कटाक्ष गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ लमजुङ शाखाको संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेका पहाडीले महासंघ पत्रकारिता तथा पेशागतको हितभन्दा भागवण्डा र व्यक्तिगत स्वार्थन्धतामा रमाउने गरेको उदाहरण सहित रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । उनले सूचना विभागले निर्देशिका जारी गरी ६५ वर्ष पुगेका पत्रकारहरूलाई मासिक ५,०००।–(पाँच हजार रुपैयाँ) सेवा रकमको सुविधा दिने नीति अलपत्र बनाइएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै तत्काल लागु हुनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । रिट निवेदनमा प्रेस काउन्सिलका अतिरिक्त प्रेस काउन्सिलका प्रमुख, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, विज्ञापन बोर्ड, सूचना विभाग, हुलाक सेवा विभाग, अध्यक्ष केन्द्र नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समिति र जिल्ला हुलाक कार्यालय लमजुङलाई समेत विपक्षी बनाएका छन् ।

पहाडी निवर्तमान सुचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङको गृह जिल्लाका हुन् यसअर्थमा पनि उनी प्रति राजनीतिक प्रतिशोध सांधिएको बुझिन्छ । यसप्रकार स्तर घटुवा गरिएकोमा बढुवा कायम गर्न न्यायका लागि ढोका ढक्ढक्याउन सर्वोच्च पुगेको यो चौथो पटक हो । यसअघि पहाडीले दायर गरेका तीनवटा रिट आफ्नो पक्षमा फैसला भई सकेकोले यसपटक पनि आफ्नो जित हुनेमा पहाडी ढुक्क देखिन्छन् ।