काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल आजियाटा लिमिटेडले आफ्नो सेयर खरिद–बिक्री, अनुमतिपत्र नवीकरण र त्यससँग जोडिएका सर्तहरू पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । एनसेल’bout मन्त्रिपरिषद् का पछिल्ला केही निर्णय पुनरावलोकनका लागि आग्रह गर्दै एनसेलले पत्रमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको पत्रमा दूरसञ्चार नियमावलीको दसौं संशोधनमार्फत थपिएको नियम ७ (क) खारेज गरी एनसेल आजियाटा लिमिटेडमा हाल कायम नेपाली नागरिक तथा संस्थाको पुँजी लगानी ५० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गर्दै कम्पनीको अधिकांश स्वामित्व नेपालीको बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । एनसेलले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा १८ (क) कार्यान्वयनका लागि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को ६ फागुन २०८० को निर्णय पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
एनसेलले अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा अन्यायपूर्ण ढंगले लगाइएको शुल्कको ब्याज मिनाहा गरी कानुनअनुसार नेपाल टेलिकमसरह समान व्यवहार गर्न माग गरेको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी प्रयोग, सेवा प्रवाहका सर्त, काम र कर्तव्य स्पष्ट रूपमा छुट्याउने गरी आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्नसमेत एनसेलले सरकारसँग माग गरेको छ ।
सन् २०२३ डिसेम्बरमा आजियाटाको सेयर रेनोल्ड होल्डिङ्सबाट स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बिक्री गर्ने प्रक्रिया कानुनसम्मत रहेको एनसेलको भनाइ छ । वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनअनुसार उद्योग विभागलाई जानकारी गराइसकेको विवरण प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको पत्रमा उल्लेख छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ अनुसार २५ वर्षपछि कम्पनीको स्वामित्व सरकारमा जाने र त्यस अवधिमा सेयर संरचनामा हेरफेर गर्न नपाइने प्रावधानप्रति एनसेलले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
यसले विदेशी लगानीकर्ताको मनोबल गिराउने र सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हकको हनन हुने कम्पनीको जिकिर छ । एनसेलले ओटीटी सेवाको बढ्दो प्रयोग, उच्च फ्रिक्वेन्सी दस्तुर र अत्यधिक करका कारण आम्दानी घट्दै गएको उल्लेख गरेको छ । यही अवस्था रहे आगामी ३–४ वर्षमा दूरसञ्चार कम्पनीहरूले सञ्चालन खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने एनसेलको भनाइ छ । यो कारण देखाएर एनसेलले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर र सेवा शुल्क परिमार्जनको विषय उठाएको हो ।
पछिल्लो २१ वर्षमा नेपालभर १ करोड ४० लाखभन्दा बढी सेवाग्राहीलाई दूरसञ्चार सेवा दिएको छ भने राज्यलाई ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व योगदान गरेको कम्पनीको दाबी छ । साथै, स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण र सामाजिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रमा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिएको जनाएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १६ भदौ २०८१ देखि लागू हुने गरी एनसेलको मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र ५ वर्षका लागि नवीकरण गरेपनि त्यसमा कडा सर्त लगाइएको एनसेलको गुनासो छ । नेपाल टेलिकमको हकमा ब्याज नलिई अनुमतिपत्र नवीकरण गरिएको तर एनसेललाई भने अग्रिम भुक्तानी र ब्याजसहितको दायित्व थोपरिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
कम्पनीका अनुसार ब्याजकै कारण मात्र २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त आर्थिक भार परेको छ । एनसेलले सेयर कारोबारसँग सम्बन्धित कर दायित्वसमेत तिरेको जनाएको छ । १४ फागुन २०७८ मा ठूला करदाता कार्यालयमा १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर भुक्तानी गरेको र विवादित करबाहेक कम्पनीको कुनै पनि कर दायित्व बाँकी नभएको एनसेलको दाबी छ ।
