धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को गत असोज १० गते प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयबाट सञ्चालन हुने कुनै पनि आयोजना उपभोक्ता समिति मार्फत नगर्ने र १० लाख मुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मिति मंसिर २१ मा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु–नगराउनु भनी प्रदेश सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर प्रदेश सरकारले भने १० लाखभन्दा कम बजेट भएका योजना कार्यान्वय गर्ने सुरसारसमेत गरेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदशे आएपछि पुस १३ गते बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको समीक्षा बैठकले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई मध्यनजर गर्दै बैठकको निर्णय नम्बर ४ मा विनियोजन ऐन र वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिकामा व्यवस्था भएअनुसार नै सबै योजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै मन्त्रालयहरूलाई निर्णयको प्रति पठाउँदै सोहीअनुसार गर्नु÷गराउनु भन्ने निर्देशन दिएको थियो ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले समीक्षा बैठकको निर्णय पठाउने निर्णयअनुसार नै गर्नु भने पनि प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले भने १० लाखसम्म बजेट भएका विकास योजना कार्यान्वयन गर्न बन्देज लगाएको छ । मन्त्रालयले १० लाख र सोभन्दा कम बजेट भएका योजना रोक्का नै राखेको छ । मन्त्रालयले १० लाखमुनिका योजना रोक्का राखेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक वासुदेव जोशीले बताए । उनले पिएलएमबिएसमा मन्त्रालयबाट नै योजना रोक्का गरिएको बताए ।
यता आर्थिक मामिला मन्त्रालयले हालसम्म सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशअनुसार आफू मातहतका कार्यालयहरूमा स्पष्ट पत्राचार नै गरेको छैन । मन्त्रालयले पिएलएमबिएस प्रणालीमार्फत बजेट रोक्का राखिएको बताएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट बजेट रोक्का भएकाले समीक्षा बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अर्जुन खड्काले बताए । उनले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै फुकुवा हुनुपर्ने बताएका छन् ।
‘१० लाखभन्दा कम बजेटका विकास योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो, तसर्थ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नै फुकुवा भएपछि कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले सर्वोच्चमा अर्को मुद्दा पनि परेको छ भने सरकारले पनि सर्वोच्चको आदेश विरुद्ध डिफेन्ड गरिरहेको अवस्था हो, त्यसैले सरकारको पूर्ववर्ती निर्णयअनुसार नै योजना रोक्का गरिएका हुन् ।’
प्रदेश सरकारले अदालतको आदेशलाई टार्न खोजेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । उनीहरूले कानुनी राज्यमा चित्त बुझे पनि नबुझे पनि मुद्दाको अन्तिम फैसला नआएसम्म सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्नु सबैका लागि बाध्यकारी हुने बताएका छन् । अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्नु कानुनी राज्यको उपहास मात्र नभई प्रत्यक्ष रूपमा अदालतको अवहेलना समेत भएको डडेल्धुराको भागेश्वरका टेकराज पनेरूको तर्क छ ।
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ ले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतलाई अवहेलनामा सजाय गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । ऐनको दफा १७(४) अनुसार अदालतको अवहेलना गरेको ठहरेमा सम्बन्धित अदालतले कसुरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
