मुम्बई । बलिउड अभिनेता राजपाल यादव फेरि कानुनी विवादमा परेका छन्। पुरानो चेक बाउन्स मुद्दामा कडा कदम चाल्दै दिल्ली उच्च अदालतले उनलाई बुधवार, साँझसम्म सम्बन्धित जेलको सुपरिटेन्डेन्टसमक्ष आत्मसमर्पण गर्न आदेश दिएको छ । तर यो समाचार तयार पार्दा बुधवार साँझसम्म उनले आत्म समर्पण गरेका थिएनन् ।
विगतको ऋणको बारम्बार भुक्तानी गर्ने आश्वासन दिए पनि रकम नतिरेको भन्दै अदालतले यसलाई न्यायिक प्रक्रियाको गम्भीर उल्लंघन भएको ठानेको छ। यो मुद्दा दिल्लीस्थित मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट प्राइभेट लिमिटेडसँग सम्बन्धित हो । उक्त कम्पनीले राजपाल यादवको कम्पनीलाई चलचित्र निर्माणका लागि ठुलो रकम ऋण दिएको थियो।
रिपोर्ट अनुसार, सन् २०१० मा राजपाल यादवले आफ्नो पहिलो निर्देशकीय चलचित्र ‘आता पता लापता’ निर्माण गर्नको लागि सो कम्पनीबाट ५ करोड भन्दा बढी रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । तर सो चलचित्र असफल भएपछि ऋण तिर्न समस्या भयो ।
ऋण फिर्ताका लागि दिइएका चेकहरू बाउन्स भएपछि कम्पनीले नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट्स ऐनको धारा १३८ अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यो ऋणको ब्याज बढेर ६ करोड नाघेको सो कम्पनीले मुद्दामा दाबी गरेको छ ।
सुनुवाइका क्रममा अदालतले पटक–पटक उपस्थित हुन आदेश दिए पनि अभिनेता राजपाल अनुपस्थित हुँदै आएका थिए । सोही कारण सन् २०१३ मा उनलाई १० दिन न्यायिक हिरासतमा राखिएको थियो। पछि उनलाई हिरासतबाट २०१३ डिसेम्बरमा केही समय जेलमा राखिएको थियो ।
सोही क्रममा तल्लो अदालतले राजपाल यादव र उनकी श्रीमतीलाई ६ महिनाको साधारण कारावासको सजाय सुनायो, जसविरुद्ध उनीहरू उच्च अदालत पुगेका थिए । पछि उच्च अदालतले सजाय स्थगित गरिदिएपछि उनी जेलबाट बाहिर निक्लिएका थिए ।
जुन २०२४ मा दिल्ली उच्च अदालतले उनी नियमित ठगी गर्ने अपराधी नभएको भन्दै सजाय अस्थायी रूपमा रोक्यो र दुवै पक्षलाई मेलमिलापका लागि मध्यस्थता केन्द्रमा पठायो। त्यहाँ राजपाल यादवले २ करोड ५० लाख रुपैयाँ तिर्ने सहमति जनाए ।४० लाख पहिलो किस्ता र २ करोड १० लाख रुपैयाँ दोस्रो किस्तामा तिर्ने भनियो । तर अदालतका अनुसार एक किस्ता पनि समयमै बुझाइएको थिएनन् ।
जनवरी २०२६ मा अदालतले अन्तिम मौका दिए पनि भुक्तानी नभएपछि अब उनलाई आत्मसमर्पण गर्न आदेश दिएको हो। यो समय सीमा पनि उनका वकिलको अनुरोधमा दिइएको हो, जसले अभिनेता मुम्बईमा काममा व्यस्त रहेको बताएका थिए ।
राजपालले बुधवार आत्मसमर्पण नगरेका कारण यस मुद्दाको अर्को सुनुवाइ बिहीबार नै हुनेछ । अदालतले जेल सुपरिटेन्डेन्टबाट पक्राउको लागि रिपोर्ट माग गरेको छ भने उजुरीकर्ता कम्पनीलाई पहिले जम्मा गरिएको रकम फिर्ता गर्न पनि आदेश दिएको छ । सो कम्पनीका अनुसार राजपालले अझै पनि पैसा तिर्न चासो देखाएका छैनन् ।
