संविधान संशोधनमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री, वडा सदस्य हटाउने तयारी
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले १४ महिनापछि (२०८४ जेठमा) प्रदेशसभा र स्थानीय तहको एकै पटक निर्वाचन गराउने तयारी थालेको छ । यसका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नीति तथा अनुसन्धान समितिदेखि सरकारका मन्त्रीहरूले समेत तयारी थालिसकेको रास्वपा उच्च श्रोतको दाबी छ ।
रास्वपाको आन्तरिक तयारीअनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र उनको टिमले निर्वाचन आयोगसँग परामर्शसमेत अघि बढाइसकेको छ । निर्वाचन अघि सरकारले संविधान संशोधन गर्ने आन्तरिक तयारी पनि अघि बढाएको छ । यही तयारीका लागि प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा संविधान संशोधन कार्यदल समेत बनिसकेको छ । कार्यदलले आइतबार राजनीतिक दलहरुलाई प्रतिनिधि पठाइदिन औपचारिक पत्राचार गरेको जनाएको छ ।
रास्वपाले प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन अघि संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री बनाउने, प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या घटाउने, स्थानीय तहको संख्या घटाउने, वडाको संख्या बढाउने, वडामा वडाध्यक्षबाहेकका अन्य जनप्रतिनिधि रहने व्यवस्था हटाउनेलगायतका संवैधानिक परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ । यो तयारीमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले साथ दिने र अन्य दलले छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न सकिने सन्देश सरकारलाई दिइसकेका छन् ।
श्रोतका अनुसार प्रदेशको मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित र मन्त्रीहरूको संख्या बढीमा ७ जना रहने गरी संविधान संशोधन गर्ने रास्वपाको तयारी छ । मन्त्रीहरू विज्ञ राखिने र ठुलो संख्यामा मन्त्रिपरिषद् राख्न नराखिने गरी व्यवस्था गरिँदै छ ।
यस्तै पालिकाको निर्वाचन मार्फत अब वडा सदस्य हटाउने, वडाको संख्या बढाउने, पालिकाको संख्या घटाउने र पालिकाको निर्वाचन निर्दलीय गर्ने व्यवस्था गर्ने तयारीमा बालेन सरकार छ ।
३० वैशाख २०७९ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । प्रदेश सभाको निर्वाचन ४ मंसिर, २०७९ मा भएको थियो । ४ मंसिरमै भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन जेनजी आन्दोलनका कारण विघटन भई गत २१ फागुनमा निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ सरकार गठन भइसकेको छ ।
रास्वपाका वरिष्ठ नेता शाहको नेतृत्वमा गत १३ चैतमा सरकार गठन भएको थियो । शाह नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनका लागि रास्वपा केन्द्रीय सदस्य शाहको नेतृत्वमा संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गरेको छ ।
सरकारले आफ्नो एक सय दिने कार्यसूचीअनुसार नै शाहको अध्यक्षतामा संविधान संशोधन प्रक्रिया थाल्नका लागि संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गरेको हो । गत १६ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री शाहको राजनीतिक सल्लाहकारसमेत रहेका असिमको अध्यक्षतामा सो कार्यदल गठन गरेको हो ।
दलहरू भन्छन्ः कार्यदलको पत्र आएकै छैन
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूको सहभागिता रहने गरी कार्यदललाई पूर्णता दिइनेछ । तर एक हप्ता बित्दा समेत कार्यदलले पूर्णता पाएको छैन ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) प्रचार विभागका प्रमुख मीनबहादुर शाहीले सरकारले पार्टीसंग कुनै प्रतिनिधि अहिलेसम्म माग नगरेको बताए । ‘सरकारले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गरेको मिडियाबाट सुनेका छौँ । तर एमालेलाई अहिलेसम्म प्रतिनिधि माग्ने वा औपचारिक रूपमा पत्राचार गर्ने काम पनि भएको छैन,’ प्रचार विभाग प्रमुख शाहीले राजधानीसंग भने ।
सरकारले यसअघि सार्वजनिक गरेको सय दिने कार्यसूचीको बुँदा नं ४ मा देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
सोही प्रतिबद्धताअनुसार नै शाहको नेतृत्वमा अन्य विभिन्न दलका प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल गठन भएको हो । उक्त बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाइने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनको विषय कुनै एक दल वा सरकारको मात्रै चासोको विषय नभएको जनाएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले सरकारले अहिलेसम्म कार्यदलका लागि प्रतिनिधि नमागेको बताए । ‘संविधान संशोधन हचुवाको भरमा सम्भव छैन । सरकारले पहिले सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठक गर्दै यस्तो कदम अघि बढाउँदा राम्रो हुन्थ्यो । संविधान संशोधन कुनै एक दल वा सरकारको चासोको विषय होइन । संसदभित्र र बाहिर रहेका सबै दलदेखि नागरिक समाजको समेत चासोको विषय भएकाले प्रक्रिया नै मिलेको जस्तो लागेन । अर्को कुरा सरकारले अहिलेसम्म हामीसंग प्रतिनिधि समेत माग गरेको छैन,’ कांग्रेस प्रवक्ता चालिसेले भने ।
मुलुकमा संविधान संशोधनसम्बन्धी माग र बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको थियो । तर, यसअघिका सरकारहरूले संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सकेका थिएनन् । जसका कारण असन्तुष्टिसमेत बढ्दो छ ।
