काठमाडौं । मौरीससको लगानीमा सञ्चालति डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डसजस्ता कम्पनीलाई पुँजीगत लाभकरलगायत दोहोरो कर छुट दिने प्रक्रिया पुनः अघि बढाइएको छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको सक्रियतामा डोल्मा जस्ता कम्पनीलाई कर उन्मुक्ति दिन सरकारले दोहोरो कर सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिने तयारी थालेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालको मौरिसस भ्रमणपछि अघि बढ्यो कर छुट प्रस्ताव

मौरिससले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई प्रभावमा पारेर दोहोरो कर छुट सम्झौता गराउने अन्तिम कसर गरिरहेको पाइएको हो । मौरीससको विवादित बहुराष्ट्रिय लगानीकर्ता डोल्मा फन्डले अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसहितलाई प्रभावमा पारेर कार्यान्वयन गर्नै लाग्दा केही महिना अघि मात्रै रद्द गरिएको प्रस्ताव नयाँ सरकारको नेतृत्वको ‘संकेत’सँगै पुनः अघि बढ्न लागेको हो ।

१२ कात्तिक, २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मोरिसससँगको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । ३ अक्टुबर १९९९ मा नेपाल र मोरिससबिच दोहोरो कर मुक्तिको सन्धि भएको थियो ।अदालतसम्म पुगेको यो कर विवाद नयाँ सरकार आएपछि पुन व्यु ँताउन लागिएको हो । प्रधानमन्त्री शाहसँगको परामर्शपछि मौरीसस भ्रमणमा गएका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको संकेतसँगै केही महिना अघिदेखि थन्किएको प्रस्ताव सरकारी कार्यालयको संरचनामार्फत पुनः अघि बढेको हो ।

मौरीसस सरकारले औपचारिकताका लागि नेपाल सरकारसँग दोहोरो कर छुटको प्रस्ताव पुनः पठाएको आन्तरिक राजस्व विभागले पुष्टि गरेपनि राजनीतिक नेतृत्वसँगको सहमतिमा अघि बढ्न लागेको हुनसक्ने स्रोतको दाबी छ । मौरीससले नेपालसँग पुनः दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता (डीटीएए) प्रस्ताव गरेपछि नेपालमा वैदेशिक लगानीको विषय र समृद्धिका एजेन्डा जोडेर बहस सुरु हुने देखिएको हो ।

मौरीससका नागरिकभन्दा गैरनागरिकले लाभ लिएको भन्दै नेपाल सरकारले डोल्मा फन्डमार्फत आएको लगानी प्रस्तावसहित डीटीएए सम्झौता खारेज गरेको ४ महिनापछि पुनः आन्तरिक राजस्व विभागलाई पत्र पठाउँदै मौरीससले प्रस्ताव गरेको हो । अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री खनालकै अनौपचारिक सहमतिमा आएको प्रस्तावअनुसार कर छुटको प्रक्रिया अघि बढेपछि विवाद र आलोचना बढेर अन्ततः सो सम्झौता खारेज भएको थियो । चौतर्फी दबाबपछि १२ कात्तिक २०८२ मा मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव लगेपछि छलफलसहित २२ मंसिरमा सम्झौता खारेजीको निर्णय भएको थियो ।

सरकारले तत्कालै मौरीसस सरकारलाई जानकारी गराएको थियो । नयाँ जनादेशसहित २१ फागुनमा भएको निर्वाचनले चयन गरेको वर्तमान सरकारका गृहमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको अनौपचारिक परामर्शपछि मौरीसस सरकारलाई कुनै संकेत दिएरै प्रस्ताव पुनः आएको हुनसक्ने अर्थविद्हरूले आशंका गरेका छन् । दोहोरो कर सम्झौता खारेजलगत्तै मौरीससले पुनः डीटीएएका लागि प्रस्ताव पेस गरेको आन्तरिक राजस्व विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

कर कार्यालयस्तरमा कुनै पनि छलफल संवाद नभई पूर्ववत अस्वीकार भएको प्रस्ताव आउनु कूटनीतिक तहबाट भएको प्रगतिको प्रतिफल हुनसक्ने कर सम्बद्ध अधिकारीहरूले बताएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री खनालको मौरीसस भ्रमणलगत्तै डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलगायतले पुनः सरकारमाथि करछुटको दबाब बढाउन थालेका छन् । नेपाल र मौरीससबीच १ साउन २०५६ मा गरिएको डीटीएअनुसार करछुटको दाबी गर्दै आएको थियो ।

आयकर ऐन, २०५८ जारी नभएको अवस्थामा गरिएको डीटीएभन्दा फरक अवस्था रहेको भन्दै सरकारले मंसिरमा फिर्ता गरेको प्रस्ताव केही संशोधनसहित पेस भएको हुन सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन् । यो व्यवस्थाअनुसार मौरीससबाट लगानी नआएपछि डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डले केही विवादित लगानी भित्र्याएको थियो । मौरीससमा स्थानीय नागरिकको एकदमै न्यून सेयर रहेको कम्पनीमार्फत नेपालमा लगानी प्रस्ताव हुने गरेको छ । अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री खनालले अन्तिम अवस्थामा आएर सम्झौता खारेज गरेपनि अनौपचारिक रूपमा परिमार्जनको सुझाव दिएका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले आफूहरूले सो प्रस्ताव नहेरेको बताउँदै अर्थमन्त्रीको नीतिगत निर्देशनपछि मात्रै फाइल अध्ययन गर्ने बताए । मूलतः यो विषय अरू मन्त्रालयभन्दा पनि अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीको नीतिगत नेतृत्व र निर्णयसँग जोडिएको भएकाले मौरीसस कर छुट प्रकरणले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेतर्फ प्रश्न तेस्र्याएको छ ।

नेपालीले विदेशमा सूचना प्रविधिबाहेक अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था भएका कारण सरकारले वैदेशिक लगानी नीतिसमेत संशोधन गरेको छ । दुई देशमा लाग्ने दोहोरो करबाट मुक्ति पाउनका लागि लगानीकर्ता देशले नेपालसँग डीटीएए गर्दै आइरहेको छ । नेपालमा भने अन्य देशहरूले आईटीसहित अन्य उत्पादन, सेवा एवं व्यापारिक क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका छन् ।

विवादित डोल्मा फन्डले तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई समेत प्रयोग गरी मन्त्रीपरिषद्ले खारेज गरेको दोहोरो कर खारेजीसम्बन्धी निर्णयको प्रमाणीकरण होल्ड गराएको थियो । नेपाल सरकारले खारेज गरेको मौरीसस दोहोरो कर खारेजी सम्झौताले ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड–१’ लाई मात्र लाभ हुने देखिएको थियो । तत्कालीन सरकारले २०५६ सालमा गरेको सम्झौताका आधारमा डोल्मा फन्डले नेपालमा गरेको लगानीसँग कानुनी तथा राजस्व हितका प्रश्न उठेको थियो ।

के थियो मौरीसस र डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड विवाद ?
मौरीससमा दर्ता भएको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड–१ विभिन्न देशमा कर छुट सम्झौता गरी आफ्नै देशमा समेत कर नतिर्ने कम्पनीको रूपमा चिनिएको विवादित कम्पनी हो । डोल्मा फन्डलाई पुँजीगत लाभकर छुट दिने गरी आन्तरिक राजस्व विभागले निर्णय गरेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री खनाललाई जोडेर विवाद सिर्जना भएको थियो ।

कर छुटको निर्णयसँगै सरकार विवादमा परेको थियो । विभागले आयकर ऐन र सर्वोच्च अदालतका नजिरसमेत विपरीत गरी कर छुट दिने निर्णय गरेको थियो भने रातारात तत्कालै कार्यान्वयनका लागि सीडीएस तथा क्लियरिङ लिमिटेडलाई पत्रसमेत पठाइएको थियो । सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा आलोचना हुन थालेपछि अन्तिम समयमा सरकारले सो सम्झौता खारेजी गरेको थियो ।

आयकर ऐन २०५८ ले सन्धि गरेको मुलुकको कम्पनीमा सोही मुलुकका लगानीकर्ताको कम्तीमा ५० प्रतिशत स्वामित्व नभएसम्म दोहोरो कर मुक्ति सुविधा लागू नहुने व्यवस्था गरेको छ । तर ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड–१’मा मौरीससको वास्तविक स्वामित्व ० दशमलव ७५ प्रतिशत मात्र रहेको कागजातहरूबाट देखिएपछि कर छुट दिने निर्णय ऐनविपरीत भएको लगानी तथा कर विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।

‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड–१’ ले नेपालमा विभिन्न जलविद्युत् परियोजनामा गरेको लगानी फिर्ता लिँदा कर छुटको प्रस्ताव गरेको थियो । डोल्मा फन्डमार्फत भएको लगानीमा करछुट गर्दा नेपालको अर्बौँ राजस्व गुम्ने जोखिम रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

सम्बन्धित समाचार

शेखर गोल्छासहितको मिलेमतोमा हिमालयन रिको २ अर्ब ७३ करोड अनियमितता भृकुटीमण्डपको १० करोड भाडा असुली सुरु समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा आचार्य नियुक्त राष्ट्रपतिसँग राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहालको भेट कोरलानाकामा जिप दुर्घटनामा चालक घाइते गाँजासहित त्रिभुवन विमानस्थलबाट भारतीय नागरिक पक्राउ कांग्रेसको एक महिने जरा सुरु कर्णालीका लोक, नृत्य र नाटक नौमूलेमा प्रदर्शन हुने