काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा नेपालको अर्थतन्त्र मध्यम गतिमा विस्तार हुने संकेत देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार यस वर्ष नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ भने आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ८५ प्रतिशत रहने अपेक्षा गरिएको छ । बजेट सार्वजनिक हुनुअघि आएको यो तथ्यांकले अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखाए पनि अपेक्षित तीव्र वृद्धि भने अझै टाढै रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ रहेको संशोधित अनुमान गरिएको थियो । त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा अर्थतन्त्रको आकार ५७ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ थियो । यसरी हेर्दा दुई वर्षमै अर्थतन्त्रमा करिब ८ खर्ब रुपैयाँको विस्तार भएको छ । तर वृद्धिदरको हिसाबले अर्थतन्त्र अझै सुस्त पुनरुत्थानकै चरणमा रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।
सरकारले चालु वर्षको बजेटमार्फत ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको थियो । तर राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको अनुमानले वास्तविक वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा निकै कम हुने संकेत गरेको छ । यसको अर्थ आर्थिक गतिविधि सुधारिए पनि सरकारी अपेक्षाअनुसार तीव्रगतिमा चल्न सकेको छैन ।

कृषि कमजोर, गैरकृषि क्षेत्रले धानेको अर्थतन्त्र

यस वर्ष कृषि क्षेत्र कमजोर देखिएको छ । कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको वृद्धिदर १ दशमलव ५८ प्रतिशत मात्रै रहने अनुमान गरिएको छ । धान उत्पादनमा आएको गिरावट यसको मुख्य कारण मानिएको छ । मौसमीय अस्थिरता, सिँचाइ समस्या, उत्पादन लागत वृद्धि र कृषिको परम्परागत संरचनाले कृषि क्षेत्रको विस्तारलाई सीमित बनाएको छ ।

यद्यपि मकै, गहुँ, दलहन, कोदो, पशुपालन तथा मत्स्य उत्पादनमा सामान्य सुधार देखिएको छ । तर धान उत्पादनमा आएको गिरावटले समग्र कृषि वृद्धिलाई कमजोर बनाएको छ ।
अर्कोतर्फ गैरकृषि क्षेत्र भने अपेक्षाकृत सक्रिय देखिएको छ । यस क्षेत्रको वृद्धिदर ४ दशमलव ५४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । सेवा, उद्योग, व्यापार, वित्तीय सेवा, यातायात तथा ऊर्जा क्षेत्रमा आएको विस्तारले समग्र अर्थतन्त्रलाई टेवा दिएको छ ।

उद्योग र सेवाक्षेत्रमा सुधार

औद्योगिक वर्गीकरणअनुसार प्राथमिक क्षेत्र (कृषि) को वृद्धिदर १ दशमलव ६३ प्रतिशत, द्वितीय क्षेत्र (उद्योग तथा निर्माण) को ५ दशमलव ७७ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको ४ दशमलव २१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।

उद्योग क्षेत्रको यस्तो वृद्धिले केही वर्षयता सुस्त रहेको उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रमा सुधार आएको देखाएको छ । सिमेन्ट, फलामे डन्डी, वनस्पति घिउ, तार, सुर्तीजन्य पदार्थ, कंक्रिट, कच्चा तेल प्रशोधनजस्ता उत्पादनमा सुधारले उद्योग क्षेत्रलाई गति दिएको हो ।

सेवा क्षेत्र भने परम्परागत रूपमा नेपालको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो आधार हो । चालु वर्ष कुल जीडीपीमा सेवा क्षेत्रको योगदान ६१ दशमलव ८ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको योगदान २४ दशमलव ५ प्रतिशत र उद्योग क्षेत्रको १३ दशमलव ७ प्रतिशत रहनेछ ।

विद्युत् क्षेत्रमा उल्लेखनीय वृद्धि

चालु वर्ष सबैभन्दा तीव्र वृद्धि हुने क्षेत्र विद्युत् तथा ग्यास रहने देखिएको छ । यस क्षेत्रको वृद्धिदर २० दशमलव ९३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । नयाँ जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आउनु, उत्पादन क्षमता बढ्नु, प्रसारण लाइन विस्तार हुनु र आन्तरिक खपतसँगै भारततर्फ विद्युत् निर्यात बढ्नु यसका प्रमुख कारण हुन् ।

ऊर्जा क्षेत्रको यो वृद्धि नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणको आधार बन्न सक्ने देखिएको छ । उद्योग विस्तार, विद्युतीय सवारी, घरेलु खपत तथा निर्यात सम्भावनाले ऊर्जा क्षेत्रलाई नयाँ आर्थिक इन्जिनका रूपमा स्थापित गरिरहेको छ ।

वित्तीय तथा बिमा क्षेत्र ९ दशमलव १६ प्रतिशत वृद्धिसहित दोस्रो तीव्रगतिमा विस्तार हुने क्षेत्र बनेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप र कर्जा प्रवाह बढ्नु, बिमा व्यवसाय विस्तार हुनु तथा पुँजी बजार गतिविधि चलायमान हुनु यसका कारण हुन् ।

व्यापार र यातायात क्षेत्रको ठूलो योगदान

व्यापार क्षेत्रले मात्र कुल जीडीपीमा १४ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिने अनुमान गरिएको छ । आयातमा वृद्धि, आन्तरिक उपभोग, खुद्रा कारोबार तथा सेवा क्षेत्र विस्तारका कारण व्यापार क्षेत्र अर्थतन्त्रको प्रमुख स्तम्भ बनेको छ ।

यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रको योगदान ७ प्रतिशतभन्दा बढी रहने अनुमान छ । पर्यटन, व्यापार र सवारी साधन आयात बढेसँगै यो क्षेत्र पनि विस्तार भएको देखिएको छ ।
सूचना प्रविधि, दूरसञ्चार, इन्टरनेट सेवा तथा कम्प्युटर प्रोग्रामिङ क्षेत्रमा समेत सकारात्मक वृद्धि देखिएको छ ।

निर्माण क्षेत्र अझै सुस्त

निर्माण क्षेत्रको वृद्धि २ दशमलव २१ प्रतिशत मात्रै रहने अनुमान गरिएको छ । निजी निर्माण र निर्माण सामग्रीको माग केही बढे पनि सरकारी पुँजीगत खर्च कमजोर रहँदा अपेक्षित सुधार हुन सकेन ।

नेपालमा निर्माण क्षेत्र रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास र उद्योग विस्तारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र भएकाले यसको सुस्त वृद्धि चिन्ताको विषय हो । समयमै बजेट खर्च नहुने, आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ र प्रशासनिक जटिलताले यो क्षेत्र निरन्तर प्रभावित हुँदै आएको छ ।

सार्वजनिक प्रशासन र शिक्षा क्षेत्र कमजोर

सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा क्षेत्रमा वृद्धिदर शून्य दशमलव २३ प्रतिशत मात्रै रहने अनुमान गरिएको छ । तीन तहका सरकारको खर्च उल्लेखनीय रूपमा नबढेकाले यो क्षेत्र स्थिरजस्तै देखिएको हो ।
शिक्षा क्षेत्रको वृद्धिदर १ दशमलव ५० प्रतिशत रहने अनुमान छ । सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्नु, निजी क्षेत्रको सीमित विस्तार र सार्वजनिक लगानी न्यून रहनु यसको कारण हो । यसले मानव पुँजी विकासमा चुनौती थपिएको संकेत गर्छ ।

निर्यात बढ्यो, आयात अझै उच्च

चालु वर्ष वस्तु तथा सेवा निर्यात जीडीपीको ९ दशमलव ९७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुधार हो । विद्युत् निर्यात, पर्यटन आम्दानी र सेवा क्षेत्र विस्तारले निर्यातमा टेवा दिएको हो । तर आयात अझै उच्च छ । यस वर्ष आयात जीडीपीको ३४ दशमलव ५२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । इन्धन, खाद्यान्न, निर्माण सामग्री, सवारी साधन र उपभोग्य वस्तुमा निर्भरता अझै कायम छ ।

रेमिट्यान्सले धानेको अर्थतन्त्र

वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषण चालु वर्ष जीडीपीको तुलनामा ३३ प्रतिशत नजिक पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष यो अनुपात २७ दशमलव ८ प्रतिशत थियो ।
यसले नेपालका घरपरिवारको उपभोग, बैंकिङ तरलता, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र राष्ट्रिय बचतमा ठूलो योगदान पु¥याइरहेको छ । कुल राष्ट्रिय बचत दर पनि ४४ दशमलव ७७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिव्यक्ति आयमा छैन खासै सुधार

चालु वर्ष प्रतिव्यक्ति जीडीपी १ हजार ५ सय १३ अमेरिकी डलर रहने अनुमान गरिएको छ । डलर विनिमय दरमा उतारचढाव र जनसंख्या अनुपातका कारण प्रतिव्यक्ति आयमा उल्लेख्य सुधार नदेखिएको हो ।
यसले समग्र अर्थतन्त्रको आकार बढे पनि आम नागरिकको आयस्तरमा ठोस परिवर्तन आउन अझै समय लाग्ने संकेत गर्छ ।

अबको बाटो : वृद्धि मात्रै होइन, गुणस्तरीय वृद्धि

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारी डा. कमलप्रसाद पोखरेलले तथ्यांक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार तयार गरिएको र नीति निर्माणमा उपयोगी हुने बताएका छन् ।

समग्रमा ३ दशमलव ८५ प्रतिशतको वृद्धि अर्थतन्त्र सुधारको संकेत हो, तर रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, आय विस्तार र संरचनागत रूपान्तरणका लागि पर्याप्त भने होइन । कृषि आधुनिकीकरण, उद्योग विस्तार, ऊर्जा उपयोग, पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन, निजी लगानी आकर्षण र निर्यात प्रवद्र्धनमा केन्द्रित नीति अबको आवश्यकता देखिएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले स्थिरता र सम्भावनाको मोडमा छ । यदि ऊर्जा, उद्योग र सेवा क्षेत्रको गति कायम राख्दै कृषि र निर्माण क्षेत्रलाई बलियो बनाउन सकियो भने आगामी वर्षमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिने आधार तयार हुँदै गएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

नेप्से परिसूचक ३३ अङ्कले बढ्यो समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा आचार्य नियुक्त धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त्रिका लागि सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय मनहरी गाउँपालिकाद्वारा करदाता सेवा सुरु नेप्से परिसूचक १७ अङ्कले घट्यो आगामी बजेटका लागि कर छुटदेखि डिजिटल पूर्वाधारसम्मका सुझाव ‘आगामी बजेटले दीर्घकालीन सुधार तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गुणक प्रतिफल सृजना गर्नेछ’ आगामी बजेट निजी क्षेत्रमैत्री र उत्पादनमुखी बनाउन आग्रह