बस्तीमा डोजर र प्रहरीसहित सरकार, विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा स्थानीय सरकार

काठमाडौं । सरकारले सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्न देशव्यापी निर्देशन जारी गर्दै ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएसँगै सुकुम्वासीहरु देशव्यापी रूपमा आन्दोलित भएका छन् ।

सुकुम्वासीहरुले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउन हस्ताक्षर संकलन गर्नेदेखि देशव्यापी चक्काजाम गर्नेगरी आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । संघीय सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत माइकिङ गर्दै ‘ब्याकप’ सुरक्षा योजना सार्वजनिक गरेसँगै स्थानीय तहले भने संगठितरूपमै सुकुम्वासीलाई विकल्प दिनुपर्नेमा आफ्नो अडान प्रस्ट्याएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका धेरै सुकुम्वासी बसोबास गरिरहेका काठमाडौं जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा बिहीबार साँझसम्ममा खाली गर्नु भन्ने माइकिङ गरेसँगै सुकुम्वासीहरुले झरीका बाबजुद सामान ओसार्नेदेखि लत्ता कपडा जोगाउने प्रयास गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न स्थानीय तहहरूको खोला किनार तथा सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गरिरहेका अव्यवस्थित बसोबासी तथा सुकुम्वासीहरुलाई आफ्नो सामान सुरक्षित गर्न निर्देशन गरिएको छ ।

नेपाल सरकारको निर्देशनको पालना गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा कोही कसैको गलत हल्ला, दबाब, प्रभाव वा अफवाहका पछाडि नलागी नेपाल सरकारले आश्रय व्यवस्था गरेको स्थानमा गई बस्न आग्रह गरिएको सूचनामा उल्लेख छ ।

सुकुम्वासीहरुलाई काठमाडौंमा उठाएको मोडलमै देशैभर लागू गर्ने तयारी रहेको सरकारसम्बद्ध अधिकारीहरूले जनाएका छन् । शुक्रबार बिहान ७ बजेदेखि काठमाडौं जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा एकसाथ सुरु हुने अभियानलाई सहयोग गर्न आह्वान गरिए पनि सुकुम्वासी संघले यसको विरोध गरेर आन्दोलन घोषणा गरेको छ भने स्थानीय तहहरूको छाता संस्था नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले समेत असहमति जनाएका छन् ।

स्थानीय तह असन्तुष्ट

नेपाल सरकारको अभियानको रूपमा सार्वजनिक जग्गा, पर्ती जग्गा, खोला किनार अतिक्रमण गरेर बसेका सुकुम्वासीहरुलाई हटाउने विषयले सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा समेत खलल पुग्ने स्थानीय तहका नेतृत्वकर्ता निकायको ठहर रहेको छ ।

बिहीबार गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सुकुम्वासीको लगत संकलन सत्यापन र प्रमाणीकरण भइरहेको समयमा बलपूर्वक हटाइनु अन्याय हुने बताएका छन् । नेपालको संविधानले बसोबासको हक सबै नागरिकलाई दिइएको उल्लेख गर्दै सुकुम्वासी समस्या सामाजिक न्याय, मानवअधिकार र समावेशी विकाससँग जोडिएको गम्भीर विषय रहेको उल्लेख गर्दै संविधान र कानुनको आधारमा दिगो र न्यायोचित विकल्प बेगर बसोबासविहीन बनाउन राज्य लाग्न नहुने बताइएको छ ।

नगरपालिका संघका अध्यक्ष ढुंगानाले देशभर भइरहेको जबरजस्ती तत्काल रोकिनुपर्ने बताएका छन् । हावाहुरी, वर्षा र विपतको संघारमा नागरिकलाई विस्थापित र बेघरबार बनाइनु अलोकतान्त्रिक र अमानवीय व्यवहार भएको ढुंगानाले बताए ।

संविधानको धारा २३२ सम्झाउँदै स्थानीय सरकारको छाता संस्थाका अध्यक्षले संयुक्त वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘तहगत सरकारबीच सहकार्य, समन्वय र सहभागिताको सिद्धान्त एवं कानुनले निर्धारण गरेका तहगत जिम्मेवारीअनुसार कार्यसम्पादनमा तदारुकता देखाउनु अन्तरसरकारी समन्वय सहकार्य र विश्वास अभिवृद्धि हुनु आवश्यक छ ।’

प्रधानमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन देशव्यापी हस्ताक्षर

सुकुम्वासीहरुले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई जनभावनाअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि काम गर्नुको साटो सुकुम्वासी गरिब र दलित वर्गमाथि अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेकाले फिर्ता बोलाउन देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाउने भएको छ । अखिल नेपाल सुकुम्वासी संघले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै विनाविकल्प नागरिकलाई उठिबास लगाउने कार्य बन्द गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनेलगायतका चरणबद्ध आन्दोलन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

संघले चक्काजाम, आम हडताल तथा विभिन्न आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । संघले पहिलो चरणमा २० वैशाखसम्मका आन्दोलन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ भने दोस्रो चरणमा २० देखि ३० सम्मका शान्तिपूर्ण आन्दोलन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

३१ वैशाखमा काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अगाडि सारेको ‘राइट टु रिकल’ मार्फत प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन आह्वान गर्दै पत्रकार सम्मेलन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सुकुम्वासीहरुले ३१ वैशाखमा देशभर चक्काजामको घोषणा गरेका छन् ।

बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले उपत्यकालगायतका देशका विभिन्न भागमा रहेका सुकुम्वासी बस्तीहरूमा डोजर लगाएर राज्य आंतक फैलाइएको भन्दै विनाविकल्प उठिबास लगाउने कार्य बन्द गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलनको घोषणा गरिएको संघका अध्यक्ष अमर परियारले बताए ।

पहिलो चरणमा भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई गरेका वाचा स्मरण गर्न र जबरजस्ती उठीबास रोक्नका लागि सरोकारवाला सबैलाई आग्रह गरिने संघले जनाएको छ । त्यस्तै आन्दोलनको दोस्रो चरणमा मेची–महाकाली राजमार्ग चक्काजाम गर्ने, जनताको हितमा काम नगर्ने प्रधानमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन देशव्यापी हस्ताक्षर संकलन अभियान सुरु गर्ने संघले जानकारी दिएको छ ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट आफूहरूको माग सुनुवाइ नभए मेची–महाकाली राजमार्ग र सुकुम्वासी केन्द्रित क्षेत्र केन्द्रित संघर्षसहित देशव्यापी अनिश्चितकालीन आम हडताल गर्ने चेतावनी संघले जनाएको छ ।

७७ जिल्लालाई निर्देशन, बस्ती खाली गर्न सुरक्षा दिनू

गृह मन्त्रालयले देशभरका ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बिहीबार सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्ने काममा सुरक्षा दिन निर्देशन दिएको छ । बिहीबार पत्र निर्देशन दिँदै मन्त्रालयले ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई खोला किनार, सार्वजनिक स्थान तथा अतिक्रमित स्थानबाट अव्यवस्थित बसोवासीलाई हटाउन निर्देशन दिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाद्वारा २४ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा ताकम–हिलापोखरी–सोलवाङ सडक स्तरोन्नति सुरु सडक अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाहीको माग अवरुद्ध बनेको तीन दिनपछि सञ्चालनमा आयो बीपी राजमार्ग सीमा निर्धारणमा भएको ढिलाइले बेनीमा सडक आयोजना प्रभावित असिनाले ७४ सवारीसाधनमा क्षति सम्झौदा म्याद सकिएको एक वर्षमा पनि बनेन पुल तेइस लाख बालकालिकालाई भिटामिन ‘ए’ खुवाइयो