कपिलबस्तु । बिहानको समय । बुटवलबाट गोरुसिंगेतर्फ गुड्ने सवारीहरू धुलोको मुस्लोबीच बिस्तारै अघि बढिरहेका छन् । केही ठाउँमा जाम, कतै खाल्डाखुल्डी, कतै अधुरो संरचना, यही अवस्थाबीच दैनिक हजारौँ यात्रु आफ्नो गन्तव्यतर्फ हतारिँदै छन् । बहुप्रतीक्षित बुटवल–गोरुसिंगे सडक स्तरोन्नति आयोजना अहिले भने निर्माण सामग्री अभावका कारण सुस्त मात्र होइन, कतिपय खण्डमा लगभग ठप्पजस्तै बनेको छ । रुपन्देही र कपिलवस्तुलाई जोड्ने यो सडक केवल भौतिक पूर्वाधार होइन, यस क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि, व्यापार, कृषि र दैनिक आवागमनको मेरुदण्ड हो । तर यही मेरुदण्ड अहिले निर्माण सामग्री अभावका कारण सुस्त मात्र होइन, कतिपय खण्डमा लगभग रोकिएको अवस्थामा पुगेको छ ।
काम रोकिँदै, समस्या बढ्दै
सडक विस्तारका लागि ठूलो परिमाणमा माटो फिलिङ आवश्यक पर्छ । तर कपिलवस्तुको कोठी नदीदेखि बुटवलको पाखापानीसम्मको लट १ खण्डमा माटो, भस्कट र नदीजन्य पदार्थ अभाव हुँदा फिलिङको काम प्रभावित भएको छ । निर्माण कम्पनीका कन्ट्याक्ट म्यानेजर गौरीशंकर महतोका अनुसार प्रक्रिया पूरा भएर राजस्व तिरेका ठाउँबाट समेत ‘वन क्षेत्र जोडिन्छ‘ भन्ने कारण देखाउँदै सामग्री निकासीमा अवरोध गरिएको छ ।
यसका कारण दैनिक सयौँ कामदार बेरोजगारजस्तै र उपकरण निष्क्रिय अवस्थामा पुगेका छन् । उनले भने, ‘विदेशबाट ल्याइने सामग्रीले गर्नुपर्ने काम रोकिएको छैन, तर आफ्नै देशमा पाइने माटो र नदीजन्य पदार्थ नपाउँदा काम रोकिनु विडम्बनापूर्ण हो ।’
आवश्यकता ठूलो, आपूर्ति न्यून
आयोजनाको तथ्यांकअनुसार, लट १ का लागि मात्रै करिब ८ लाख ७९ हजार घनमिटर माटो तथा भस्कट र ८ लाख ७१ हजार घनमिटर नदीजन्य सामग्री आवश्यक छ । तर हालसम्म माटो तथा भस्कटतर्फ जम्मा ६९ हजार घनमिटर मात्र उपलब्ध भएको छ । नदीजन्य पदार्थतर्फ पनि अवस्था उस्तै छ । प्रत्यक्ष र अन्य स्रोत मिलाएर जम्मा १ लाख २३ हजार घनमिटर मात्रै संकलन भएको छ, जुन आवश्यकताको निकै सानो हिस्सा हो । अझै लाखौँ घनमिटर सामग्री अभावमै रहेको निर्माण पक्षको भनाइ छ ।
इन्जिनियरको स्वीकारोक्ति : ‘लट १ मा काम लगभग ठप्प’
आयोजना प्रमुख इन्जिनियर कुशलता न्यौपानेका अनुसार, लट १ मा माटो अभाव सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ । ‘पुल, कल्भर्ट र नाली निर्माणबाहेक माटो फिलिङको काम लगभग ठप्प छ,’ उनले भनिन् । उनका अनुसार झन्डै २० लाख घनमिटर माटो आवश्यक पर्नेमा हालसम्म करिब १ लाख २३ हजार घनमिटर मात्र उपलब्ध भएको छ । यसले निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न हुने सम्भावनामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यो ठूलो अन्तरले आयोजनाको समयसीमा मात्र होइन, समग्र लागत संरचनामै असर पार्ने संकेत देखिएको छ ।
पालिकासँग समन्वयको समस्या
सडक निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री आपूर्तिका लागि बुटवल उपमहानगरपालिका, सैनामैना, कञ्चन, गैडहवा र तिनाउ गाउँपालिकासँग सम्झौता गरिएको छ । स्थानीय तहसँग सम्झौता गरिए पनि व्यवहारमा भने निकासी प्रक्रिया सहज हुन सकेको छैन । विशेषगरी बुटवल उपमहानगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ निकासीमा ढिलाइ गरेको निर्माण पक्षको आरोप छ । राजस्व संकलन भने उल्लेख्य भएको छ । माटो तथा भस्कटबाट करिब ३७ करोड र नदीजन्य पदार्थबाट २५ करोडभन्दा बढी रकम उठिसकेको छ । तर राजस्व बढे पनि सामग्री उपलब्धता भने न्यून हुनु विडम्बनापूर्ण देखिएको छ ।
समय र लागत दुवैमा दबाब
आयोजना तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको हो । तर हालसम्म करिब २३ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको छ । निर्माण सामग्री अभावकै कारण काम ढिलाइ भएमा थप ३२ करोड रुपैयाँ आर्थिक भार पर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति विशेषगरी इरानबाट आउने बिटुमिन (अलकत्रा) आपूर्तिमा समस्या समेत निर्माणमा थप चुनौती बनेको छ । यसरी परियोजना एकपछि अर्को समस्याको चक्रमा फस्दै गएको देखिन्छ ।
यात्रु र स्थानीयको सास्ती
सडकमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूका लागि अहिले यो केवल निर्माण क्षेत्र होइन दैनिक संघर्षको मार्ग बनेको छ । धुलो, जाम, खाल्डाखुल्डी र असहज संरचनाबीच यात्रा गर्नु उनीहरूको बाध्यता हो । सवारी चालकहरूको अनुभव पनि उस्तै छ । उनीहरूका अनुसार गाडी सञ्चालनमा जोखिम बढेको छ, समय व्यवस्थापन बिग्रिएको छ र इन्धन खर्च पनि बढेको छ । स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि यो सडक विकासको प्रतीक होइन, समस्या बनेको छ ।
यो सडक विस्तार परियोजना केवल स्थानीय स्तरको योजना होइन, यो पूर्व–पश्चिम राजमार्गको अत्यन्त महत्वपूर्ण हिस्सा हो जसले समग्र क्षेत्रीय विकासलाई जोड्ने काम गर्छ । विश्व बैंकको करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको यो आयोजना एसियाली मापदण्ड अनुसार आधुनिक सडक निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको हो । सडक विस्तारपछि सहरी क्षेत्रमा ५० मिटर, सहरोन्मुख क्षेत्रमा ३७.४ मिटर र ग्रामीण क्षेत्रमा २४ मिटर चौडा सडक निर्माण हुनेछ जसले यातायातलाई सहज, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यस सँगै फ्लाईओभर, अन्डरपास, कल्भर्ट तथा वन्यजन्तु क्रसिङ जस्ता आधुनिक संरचनाहरू पनि निर्माण भइरहेका छन् जसले यस सडकलाई दीर्घकालीन र सुरक्षित यातायात मार्ग बनाउने विश्वास गरिएको छ ।
यो परियोजनामा देखिएको ढिलाइ केवल प्राविधिक समस्या मात्र होइन, यो संरचनागत र प्रशासनिक चुनौतीको संयुक्त परिणाम हो जसले समग्र निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावित बनाएको छ । यसमा तीन प्रमुख कारण स्पष्ट रूपमा देखिन्छन् । स्थानीय तह र आयोजनाबीच समन्वयको कमी, नदीजन्य पदार्थ निकासी प्रक्रियामा देखिएको प्रशासनिक जटिलता, र स्रोत व्यवस्थापन तथा नीति कार्यान्वयनमा स्पष्टताको अभाव । यी तीनै कारण मिलेर विकासको गति कमजोर बनाएको स्पष्ट देखिन्छ र काम अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन ।
यो सडक केवल निर्माण परियोजना होइन, यो यस क्षेत्रको भविष्य, आर्थिक गतिविधि र जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको आधार हो । त्यसैले अब सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय स्थापना गर्नु, स्रोत निकासी प्रक्रियालाई व्यवहारिक र सहज बनाउनु, र निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर स्पष्ट नीति कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यदि अहिले नै ठोस र व्यवहारिक कदम चालिएन भने यो आयोजना केवल ढिलाइको कथा मात्र होइन, सम्पूर्ण क्षेत्रको विकास गतिमा दीर्घकालीन असर पार्ने परियोजना बन्न सक्छ ।
बुटवल–गोरुसिङ्गे सडक अहिले विकास र अवरोधको बीचमा अड्किएको छ जहाँ एकातिर ठूलो लगानी, ठूलो अपेक्षा र ठूलो योजना छ भने अर्कोतर्फ सामग्री अभाव, समन्वयको कमी र कामको सुस्त गतिले परियोजनालाई चुनौती दिइरहेको छ । प्रश्न एउटै बनेको छ यो सडक कहिले यात्रुका लागि सहज, सुरक्षित र आधुनिक मार्ग बन्ने हो ? किनकि यो केवल सडक होइन, यो यस क्षेत्रको आर्थिक जीवन, जनताको दैनिकी र समग्र विकासको भविष्य हो ।
सम्बन्धित समाचार
सुर्खेती आकाशमा पनि प्याराग्लाइडिङको मजा
कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठक सोमबार
यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका पाँच निर्णय
शक्ति खुम्चिएपछि तामझामबिनै कम्युनिस्ट स्थापना दिवस
बलिङ चम्किँदा यूएईमाथि नेपालको ३७ रनको जित
राष्ट्रपतिको काँधमा ६ अध्यादेशको बोझ
टियुका उपकुलपतिसहित तीनै पदाधिकारीले दिए सामूहिक राजीनामा
राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद् अध्यादेश जारी नगर्ने
