लोकआवाजमा समाजको यथार्थ चित्रण प्रतिबिम्बित भएको हुन्छ । कुनै पनि देशको भविष्य सरकार वा नेताका निजी सोच, दृष्टिकोण वा महत्वाकांक्षाले मात्र निर्धारण गर्न सक्दैन । राज्यको स्थायित्व, विकास र समृद्धि जनविश्वास, सहभागिता र समर्थनमा आधारित हुन्छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताका आवाज बेवास्ता गर्ने, उनीहरूको भावना र आवश्यकतालाई उपेक्षा गर्ने नेतृत्वले लामो समयसम्म शासन सञ्चालन गर्न सक्दैन । इतिहासले बारम्बार देखाएको छ कि जब शासक जनभावनाबाट टाढा हुन्छन्, तब समाजमा असन्तोष बढ्छ र अन्ततः त्यो असन्तोष आन्दोलन, विरोध वा राजनीतिक परिवर्तनका रूपमा प्रकट हुन्छ ।

दृष्टान्तका रूपमा २३–२४ भदौ २०८२ को जेनजी आन्दोलनलाई लिन सकिन्छ । यदि आन्दोलनअघि तत्कालीन सरकारले जनभावना, विशेषगरी युवापुस्ताका आवाज समयमै सुनेको र सम्बोधन गरेको भए, त्यस्तो आन्दोलनको आवश्यकता नै पर्दैनथ्यो । जनताले लामो समयदेखि विभिन्न विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका थिए । बेरोजगारी, सुशासन अभाव, भ्रष्टाचार, अवसरको असमान वितरण, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्यालगायत विषयमा निरन्तर प्रश्न उठिरहेका थिए । तर सत्ता भने प्रायः आफ्नै घेराभित्र सीमित रह्यो । आलोचनालाई विरोध र सुझावलाई चुनौतीका रूपमा लिइयो । परिणामस्वरूप सरकार र जनताबीचको दूरी बढ्दै गयो ।

विशेषगरी सामाजिक सञ्जाललाई आफ्नो अभिव्यक्तिको माध्यम बनाएको युवापुस्ताको जीवनशैलीसँग सम्बन्धित विषयमा राज्यले कठोर निर्णय गर्दा असन्तोष झन् चुलियो । त्यसको परिणामस्वरूप देशले राजनीतिक तथा सामाजिक तनावका साथै धनजनको क्षति पनि व्यहोर्नुप¥यो ।

नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र दिगो विकासको अभाव हुनुको एउटा प्रमुख कारण सरकार सञ्चालनको आधार जनचाहना बन्न नसक्नु हो । राजनीतिक नेतृत्वले जनताको अपेक्षा र आवश्यकतालाई नीतिगत प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन । जबसम्म नेतृत्वले लोकआवाजलाई सुन्दैन, बुझ्दैन र त्यसअनुसार काम गर्दैन, तबसम्म राज्य र नागरिकबीच विश्वासको सम्बन्ध मजबुत बन्न सक्दैन । लोकतान्त्रिक समाजमा ‘लोक’ शब्द भाषिक अवधारणामात्रै होइन, शासनको मूल आत्मा हो । लोकको सम्मान गर्ने राज्य बलियो बन्छ, तर लोकको अवमूल्यन गर्ने शासन इतिहासको छायामा हराएर जान्छ । त्यसैले देशलाई सही मार्गमा अघि बढाउन राजनीतिक नेतृत्वले जनजीवनका वास्तविक प्रश्नहरूलाई दबाउने होइन, समाधान खोज्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।

लोकतन्त्रका आधार जनता हुन् । राज्य सञ्चालनका सबै निर्णयहरू अन्ततः जनहितसँग जोडिनुपर्छ । सिंहदरबार, मन्त्रालय वा सरकारी कार्यालयहरूमा हुने निर्णयले मात्र देश चल्दैन । ती निर्णयले नागरिकको जीवनमा ‘कस्तो प्रभाव पार्छन् ?’ भन्ने कुराले लोकतन्त्रको सफलता निर्धारण गर्दछ । जनताको दैनिकी, उनीहरूको संघर्ष, आशा, अपेक्षा र आवश्यकतासँग राज्य जोडिन सकेन भने लोकतन्त्र केवल औपचारिक व्यवस्थामा सीमित हुन पुग्छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि नेपाली समाजमा राजनीतिक चेतना र लोकमतको स्वरूपमा परिवर्तन आएको देखिन्छ । अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व र सरकारप्रति समाजमा मिश्रित धारणा पाइन्छ । युवापुस्ताको ठूलो हिस्सा नयाँ नेतृत्वबाट अपेक्षाकृत बढी आशावादी देखिए पनि आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्नेहरूको संख्या पनि कम छैन । कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूले परिवर्तनको सम्भावना देखिरहेका छन् भने केहीले देश अझै पनि चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको टिप्पणी गरिरहेका छन् । समाजको एउटा ठूलो हिस्सा भने ‘पर्ख र हेर’को मनोविज्ञानमा रहेको देखिन्छ ।

विशेषतः शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा सरकारले अपेक्षित सुधार ल्याउन नसकेको गुनासो सुनिन थालेको छ । शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी तथा शिक्षाविद्ले शिक्षा क्षेत्रका सुधारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर, पहुँच र व्यवस्थापन विषयमा पनि प्रश्न उठिरहेका छन् । यस्ता विषयमा उठ्ने लोकआवाज समयमै सम्बोधन गर्न नसकिएमा असन्तोष बढ्ने सम्भावना रहन्छ । लोकतन्त्रमा आलोचना शत्रुता होइन, त्यो सुधारको अवसर हो भन्ने सरकारले पनि बुझ्न जरुरी छ ।

जसरी घर चारैतिर इँटा वा ढंगाले घेरिएको संरचनामात्र होइन, त्यहाँ बस्ने सदस्यको भावना, सम्बन्ध, जिम्मेवारी र साझा उद्देश्यको केन्द्र हो, त्यसरी नै देश पनि भूगोलको सीमाभित्र रहेको भूमिमात्र होइन । देश विविध भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा, वर्ग, क्षेत्र र समुदायका मानिसको साझा घर हो । यो साझा घरको आवश्यकता, चाहना र अपेक्षाको सम्बोधन गर्ने अभिभावक राज्य हो । जब राज्यले नागरिकका आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्दैन, तब असन्तुष्टि बढ्छ र सामाजिक विश्वास कमजोर बन्छ । त्यसैले राज्यको पहिलो दायित्व जनताको आवाज सुन्नु र त्यसलाई नीति तथा कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयन गर्नु हो ।

लोकआवाजले समाजको वास्तविकता बोकेको हुन्छ । अधिकारका भाषण, नारा र घोषणाले मात्र जनजीवन परिवर्तन हुँदैन । लोकतान्त्रिक राज्यले जनताका आवाज दबाउने होइन, तिनलाई सुन्ने, बुझ्ने र आफ्नो क्षमता तथा स्रोतअनुसार समाधान खोज्ने प्रयास गर्नुपर्छ । जब देश लोकसँग जोडिन्छ, तब मात्र नागरिकले लोकतन्त्रको वास्तविक अनुभूति गर्न सक्छन् । उनीहरूले राज्यलाई आफ्नो ठान्न सक्छन्, सामाजिक न्याय अनुभव गर्न सक्छन् र राष्ट्र निर्माणमा सक्रिय सहभागिता जनाउन सक्छन् ।

देश भनेको जनताको भावना, पीडा, संघर्ष, सपना र आशाको समष्टि हो । आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पक्षहरू एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । आजको समाजले राष्ट्रलाई भूगोलको सीमामा सीमित राखेर हेर्दैन । राष्ट्रसँग राष्ट्रियता जोडिएको हुन्छ र राष्ट्रियतासँग देशप्रतिको माया, अपनत्व, स्वाभिमान तथा जिम्मेवारीको भावना गाँसिएको हुन्छ । राष्ट्रिय अखण्डता, सीमा सुरक्षा, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वाभिमान जस्ता विषयहरू नागरिकका साझा चासोका विषय हुन् । यिनै विषयहरूसँग सम्बन्धित भएर विभिन्न माध्यमबाट लोकमत निर्माण भइरहेको हुन्छ ।

डिजिटल युगमा लोकमत व्यक्त गर्ने माध्यम विस्तार भएका छन् । सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन सञ्चारमाध्यम, सार्वजनिक बहस, अन्तरक्रिया, चिया पसलदेखि चौतारीसम्मका छलफल, पत्रपत्रिकामा प्रकाशित लेख, सम्पादकीय र विश्लेषण सबै लोकआवाजका अभिव्यक्ति हुन् । लोकतान्त्रिक राज्यले यी माध्यमलाई शत्रु होइन, जनभावना बुझ्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । लोकमतप्रति बेखबर रहने राज्य अन्ततः आफ्नै निर्णयको भारले कमजोर बन्न सक्छ । यद्यपि, लोकतान्त्रिक समाजमा व्यक्त हुने सबै विचार पूर्णरूपमा वस्तुनिष्ठ वा सन्तुलित नहुन सक्छन् । कतिपय अभिव्यक्तिमा आवेग, आक्रोश वा अतिशयोक्ति पनि हुन सक्छ । तर त्यसका आधारमा सम्पूर्ण जनभावनालाई अस्वीकार गर्नु उचित हुँदैन । इतिहासले देखाएको छ कि जनताको आवाजलाई निरन्तर बेवास्ता गर्दा असन्तोष गहिरिँदै जान्छ र अन्ततः विद्रोह वा राजनीतिक परिवर्तनको कारण बन्न सक्छ । देश, काल र परिस्थितिको सही मूल्यांकन गर्न नसक्ने राज्यको यात्रा लामो हुँदैन ।

नेपाली समाजले तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दै आएको छ । यस अवधिमा धेरै सरकार बने र परिवर्तन भए । सरकारहरू बारम्बार परिवर्तन हुनुको एउटा प्रमुख कारण जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्नु पनि हो । २०५२ सालको माओवादी जनयुद्धदेखि लिएर पछिल्ला राजनीतिक आन्दोलनसम्मका घटना हेर्दा जनताको असन्तुष्टि र अपेक्षाबीचको दूरी स्पष्ट देखिन्छ । जनताले राजनीतिक परिवर्तनका लागि धेरै मूल्य चुकाएका छन् । तर, परिवर्तनपछि पनि जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार नआउँदा निराशा बढ्ने गरेको छ ।

संविधान निर्माण प्रक्रियादेखि विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनसम्मका क्रममा समाजमा अनेक प्रकारका विभाजनकारी प्रवृत्तिहरू देखिए । जातीय, क्षेत्रीय वा पहिचानका आधारमा राजनीति हुँदा सामाजिक सद्भावमा असर परेको अनुभव धेरैले गरेका छन् । राजनीतिक दलहरूले अल्पकालीन स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव र साझा हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता अझै पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

२०७४ सालको आम निर्वाचनपछि बनेको राजनीतिक समीकरणले समाजमा ठूलो आशा जगाएको थियो । स्थिर सरकार, विकास र समृद्धिका नारा जनताले उत्साहका साथ स्वीकार गरेका थिए । तर अपेक्षाअनुसार परिणाम नआउँदा निराशा बढ्यो । भ्रष्टाचार, अनियमितता, नातावाद, कृपावाद र कुशासनप्रति जनआक्रोश बढ्दै गयो । यही पृष्ठभूमिमा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय भयो र समाजले वैकल्पिक नेतृत्व खोजी गर्न थाल्यो ।

आज पनि किसान मल, बिउ, सिंचाइ र बजारको समस्यासँग जुधिरहेका छन् । कृषि उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने गुनासो व्यापक छ । उद्योगी तथा व्यवसायीहरू लगानीमैत्री वातावरणको अभावको कुरा गर्छन् । शिक्षित युवा बेरोजगारीका कारण विदेशिन बाध्य छन् । गाउँका विद्यालयहरू विद्यार्थीविहीन हुँदै गएका छन् । स्वास्थ्य सेवा अझै धेरै नागरिकको पहुँचभन्दा टाढा छ । यी सबै विषय लोक जीवनका वास्तविक प्रश्न हुन् । सरकारको सफलता वा असफलता यिनै प्रश्नको समाधानसँग जोडिएको हुन्छ ।

लोकजीवनबाट आउने आवाज गुनासामात्रै होइनन्, ती समाजका अनुभव, पीडा र आकांक्षाका दस्तावेज हुन् । आज धेरै युवाले देशभित्र भविष्यको सम्भावना देख्न नसकेको अनुभूति व्यक्त गरिरहेका छन् । यदि युवाशक्ति नै राष्ट्र निर्माणको अभियानबाट विमुख हुन थाल्यो भने देशको विकास यात्रामा गम्भीर असर पर्न सक्छ । त्यसैले युवालाई रोजगारी, उद्यमशीलता, शिक्षा र अवसरसँग जोड्ने नीति निर्माण आजको आवश्यकता हो ।

लोकतन्त्रमा सर्वसाधारणको चुलोचौकोमा राज्यको उपस्थिति महसुस हुनुपर्छ । जनताको दैनिक जीवनमा सहजता, सुरक्षा र अवसरको अनुभूति हुनुपर्छ । अहिले महँगी बढेको छ, उत्पादन घटेको छ र आयभन्दा खर्चको दबाब बढी छ । खाद्यान्नदेखि स्वास्थ्य सेवासम्म धेरै क्षेत्रमा नागरिकले चुनौती भोगिरहेका छन् । विषादीयुक्त खाद्यान्न, असुरक्षित उपभोग्य वस्तु तथा कमजोर नियमनका कारण जनस्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या पनि बढिरहेका छन् । यी विषयहरूमा राज्यले प्रभावकारी भूमिका खेल्न आवश्यक छ ।

समाजको चाहना कुनै एक राजनीतिक दल वा नेता विशेषको नेतृत्व मात्र होइन । जनताको मूल चाहना विकास, सुशासन, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय र अवसरको समान वितरण हो । सरकारहरूले प्राप्त जनादेशलाई जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्छ । भाषण, घोषणा र आश्वासनले मात्रै जनविश्वास लामो समयसम्म टिकाउन सकिँदैन । काम, परिणाम र उत्तरदायित्व नै लोकतन्त्रको वास्तविक मापन हो ।
लोकतन्त्रको शक्ति लोकमा निहित हुन्छ । लोकआवाजलाई सम्मान गर्ने, जनताको पीडा र अपेक्षालाई नीति तथा कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्ने राज्य नै सफल राज्य बन्न सक्छ । जनविश्वास जित्न सक्ने नेतृत्वले मात्र इतिहासमा सकारात्मक छाप छोड्न सक्छ । त्यसैले राज्यले लोक संवादमा व्यक्त हुने प्रत्येक शब्दको पछाडि कुनै न कुनै यथार्थ, अनुभव र अपेक्षा लुकेको हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । जनआवाज सुन्ने, त्यसलाई मनन गर्ने र व्यवहारमा उतार्ने संस्कारको विकास भएमात्र लोकतन्त्र सुदृढ, उत्तरदायी र जनमुखी बन्न सक्छ । लोकआवाजको सम्मान नै लोकतन्त्रको सम्मान हो र लोकतन्त्रको सम्मान नै समृद्ध राष्ट्र निर्माणको आधार हो ।

-(लेखकको यो निजी विचार हो)

सम्बन्धित समाचार

समृद्ध नेपालको गम्भीर चुनौती आर्थिक अनियमितताको पराकाष्ठा आयातमुखी मुलुकमा उपेक्षित कृषक कसरी ठगिन्छन् उपभोक्ता ? बजेटबाट जनअपेक्षा दीर्घकालीन परिवर्तन आफैंबाट सुरु गरौं यार्साको खोजीमा हिउँमुनि दबिएका सपना लामिछानेविरूद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुरलाई फिर्ता गर्ने आदेश