कोरोना भाइरसका कारण देश लकडाउनमा छ । विकासका पूर्वाधारमध्ये महŒवपूर्ण मानिएको शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । कक्षा १ देखि विश्वविद्यालयसम्मको पठनपाठन, परीक्षालगायतका गतिविधि प्रभावित भएका छन् । सरकारले अनलाइन कक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । जबकि गरिबीको रेखामुनि रहेका अधिकांश विद्यार्थी इन्टरनेटको पहुँचमा छैनन् । यो समयमा केही विद्यालयले पनि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका छन् । अनलाइन कक्षा सबैको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन । अनलाइन कक्षा वैज्ञानिक नहुँदा लकडाउन अवधिमा विद्यार्थीको शिक्षा पाउने हक सुनिश्चित हुन सकेको छैन ।

सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड बजेट करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, बजेट वैज्ञानिक नभएको शिक्षाविद्रूरुले टिप्पणी गरेका छन् । सरकारले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटले वर्तमान शिक्षाका समस्या सम्बोधन गर्न नसकेकोे विज्ञरूरुले बताएका छन् ।

दिवा खाजा, छात्रवृत्तिका कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि बजेटले माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गर्ने उपाय दिन सकेको छैन । कोभिड–१९ का कारण पठनपाठनमा परेको असरलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले भर्चुअल कक्षा, अनलाइन शिक्षा र रेडियो तथा टिभीमार्फत नयाँ शैक्षिक वर्षको पठनपाठन गराउने योजना बनाएको छ । तर, सरकारले स्पष्ट खाका तयार पार्न सकेको छैन । यो बजेटले पनि विभेदकारी शिक्षा प्रणालीको अन्त्य गर्न सकेको छैन ।

सुनसरीको धरानमा बसेर लामो समयदेखि शिक्षामा सेवा गर्दै आएका प्राडा. भीम खतिवडा भन्छन्, ‘अहिलेको शिक्षा राज्यको नीतिअनुसार सञ्चालिन छैन ।’

उनले सानो घटनामा पनि जातीय र राजनीतिक विभेद कायमै रहेको बताए । उनले भने, ‘सामाजिक रुपले हेर्दा शिक्षामा पनि राजनीति र जातीय विदेश भएको छ ।’

शिक्षाको व्यापारीकरण अहिले पनि व्याप्त रहेको उनले सुनाए । खतिवडाले भने, ‘सार्वजनिक कुराकानी गर्दा खुम्चिनुपर्ने अवस्था छ । समाजवाद उन्मुख शिक्षा होइन । शिक्षा धनी र गरिबका लागि दुई थरी हुनुहुँदैन । अबको शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन हुन जरुरी छ ।’

उनले आर्थिक र सामाजिक रुपले सामुदायिक विद्यालय पनि सबल बन्नुपर्नेमा जोड दिए । सम्पत्तिका आधारमा वर्गीय शिक्षा रहेको र विद्यार्थीको मनोविज्ञान तथा रुचिका आधारमा अध्यापन गराइनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

‘श्रमप्रति सम्मान गर्ने, अन्धविश्वास हटाउने र विद्यार्थीको रोजाइको शिक्षा आवश्यक छ,’ खतिवडा भन्छन्, ‘नैतिक शिक्षामा धार्मिक कुरा मात्र आउँछ, अब शिक्षा स्वावलम्बी शिक्षा आवश्यक छ ।’

उनले सामान्य आर्थिक अवस्था भएकारूरुले पनि पढ्न पाउनुपर्नेमा जोड दिँदै भने, ‘कृषि तथा प्राविधिक शिक्षा आवश्यक छ ।’ शिक्षाको एउटा निश्चित मापदण्ड तोकेर सामाजिक रुपले भाषा, साहित्य, कला र सिप सिकाउन आवश्यक रहेको उनले औंल्याए ।

शिक्षा क्षेत्रको चेतनाको स्तर बढाउन आवश्यक रहेको अहिले पनि समाज हल्ला र त्रासको पछाडि लागेकाले सकारात्मक चिन्तन गर्न उनले जोड दिए । खतिवडाले भने, ‘कुहिरोभित्र स्कूल छ भन्ने गीत जस्तो भएको छ । अहिलेको शिक्षामा हल्ला मात्र बढी छ ।’

आगामी पिँढीमा जातीय विभेदको परम्परा हट्नुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘चिन्ताग्रस्त अवस्था छ शिक्षा क्षेत्रको, शिक्षा उद्योग हैन, सेवा हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।’

सुनसरीको इटहरी क्षेत्रमा रहेर लामो समय अध्यापन गराइसकेकी प्राडा. गीता अधिकारी पनि अब समाजोन्मुख शिक्षा आवश्यक रहेको बताउँछिन् । ‘स्कुलरूरुले हाइफाइका साथ अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरे पनि विद्यार्थी सन्तुष्ट छैनन्,’ उनी आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भन्छिन्, ‘अनलाइन कक्षामा निदाइरहेका बच्चा भेटिन्छन्, इन्टरनेटको पहुँचमा नहुनेरूरुलाई के गर्ने ? अनलाइन कक्षाबाट नर्सरीका विद्यालयले के सिक्ने ?’

शिक्षा क्षेत्र प्रविधितर्फ उन्मुख भए पनि गरिब विद्यार्थीमा भने यसको नकारात्मक असर पर्ने प्राडा. अधिकारीको बुझाइ छ । उनले भनिन्, ‘अभिभाकलाई खोई त हामीले शिक्षा दिन सकेको, शिक्षामै पनि विभेद छ, भौगोलिक रुपमै हामी विभेदित छौं ।’ हिमाली क्षेत्रमा बस्ने मानिसलाई यार्सागुम्बा कसरी टिप्ने भन्ने विषयमा ज्ञान दिन आवश्यक रहेको औंल्याउँदै उनले भनिन्, ‘अबको व्यावहारिक मात्रै नभई जीवनपयोगी शिक्षा आवश्यक छ, बच्चारूरुको रुचिलाई हामीले वर्जित गरिरहेका छौं ।’

अहिलेको शिक्षा अभिभावकको रुचिकेन्द्रित भएको बताउँदै अधिकारीले भनिन्, ‘विद्यालयमै हिंसात्मक घटना वृद्धि भइरहेकाले बच्चाले मानसिक यातना भोगिरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘स्कूल सजाय दिने ठाउँ होइन । कतिबेला जाऊँ भन्ने वातावरण सिर्जना गर्न र व्यावहारिक शिक्षा आवश्यक छ ।’ उनले विद्यालयमा जीवन जिउने सुत्र पनि सिकाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै शिक्षाको रचनात्मक र वैज्ञानिक मूल्यांकन सिकाउन आवश्यक रहेको बताइन् ।

इटहरीकै शिक्षासेवी प्राडा. टोलानाथ काफ्लेले अबको शिक्षा चिन्तनशील हुनुपर्ने तर्क गरे । ‘शिक्षा कक्षाकोठाभित्र मात्र हुन्छ भन्ने पुरातन मान्यता नै गलत छ,’ काफ्लेले राजधानीसँग भने, ‘जब संकट पर्छ अनि मान्छेले प्रविधिको कुरा सम्झन्छ, हामीले वैकल्पिक माध्यमबाट पनि शिक्षा प्रदान गर्न सक्छौँ ।’ उनले विपद् व्यवस्थापनको विषयमा आफूरूरुले विद्यार्थीरूरुलाई शिक्षा प्रदान गर्न नसकेको बताउँदै अबको शिक्षा वैकल्पिक माध्यमबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।

‘नेपालमा सामाजिक दूरी कायम गरेर पढाउने स्थिति छैन,’ प्राडा. काफ्लेले भने, ‘अब व्यावहारिक र वैकल्पिक शिक्षा आवश्यक छ । शिक्षालाई वैकल्पिक माध्यममा पढाउन आवश्यक छ ।’

उनले भर्चुअल माध्यमबाट शिक्षा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताउँदै अहिलेको समयलाई उपभोग गर्दै दैनिक जीवनयापन गर्ने कुरा सिकाउन आवश्यक छ रहेको बताए ।

अवकाशप्राप्त विराटनगरका प्राध्यापक कविराज न्यौपाने अहिलेको शैक्षिक अवस्थामा कोरोना भाइरसले चेतना दिएको बताउँछन् । उनले भने, ‘अहिले धेरै कुरा अनिश्चय नै छ, भर्चुअल भनेर शिशु कक्षाका बच्चालाई पढाउनै नहुने कुरा हो ।’ उनले अहिले निजी विद्यालयरूरुले अनलाइन कक्षाको नाममा रकम असुल्ने काम गरेको आरोप लगाए ।

‘हाम्रो आर्थिक हैसियत र भौगोलिक हिसाबमा पनि यो उचित छैन,’ प्राध्यापक न्यौपानले भने, ‘वर्षभरि विद्यालयको पठनपाठन २ सय दिनभन्दा हुँदैन, अहिले दुई महिना बन्द हुँदैमा विद्यार्थीले अनलाइनबाट सिक्न सक्दैनन् ।’ उनले विद्यार्थीले कक्षा उत्तीर्ण गरी अर्को कक्षामा जानु मात्र नभई चेतनाको विकास गर्नुपर्ने बताए ।

‘साना नानीरूरुमा मरिन्छ, बाँचिन्छ केही पर्वाह छैन, नानीरूरुलाई अक्षर चिनाउने हो, कक्षा चढाउने हैन,’ उनले भने, ‘सरकारले निजीलाई प्रोत्साहित गरेको र सामुदायिकलाई निरुत्साहित बनाउँदै जानु गलत छ ।’

तथ्याकंगत रुपमा ७० लाख बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । ३ लाख १६ हजार आठ सय ३५ शिक्षक रहेको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याकंमा उल्लेख छ । अहिले विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षकको संख्या कम छ ।

यस्तै, पूर्वाधारयुक्त विद्यालयको अभाव छ । शिक्षामा विभेदकारी नीति विद्यमान छ । सरकारले निःशुल्क र समानतामूलक शिक्षा भने पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । अर्कोतर्फ यो लकडाउनको अवधिमा अनलाइन कक्षा सबैको पहुँचमा पुग्ने गरी प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । यसो नगरिँदा हुनेखानेलाई शिक्षा र नहुनेलाई वञ्चित गर्नु संविधानको मर्मविपरीत हुन जान्छ ।