काठमाडौं । कांग्रेस, एमाले र नेकपा (तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र)का तर्फबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएका अधिकांश नेताले सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोग सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ ।

सम्पत्ति छानबिन आयोग’bout साझा धारणा बनाउँदै विपक्षी दल

सरकारले २०६२ सालपछि सार्वजनिक पद र लाभको पदमा बसेका राजनीतिज्ञ, पूर्वन्यायाधीश, सुरक्षाकर्मी, सहसचिवभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरे पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्री भइसकेका दलका अधिकांश नेताहरूले भने हालसम्म सम्पत्ति विवरण नबुझाएको आयोगले जनाएको छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्रीमध्ये एमाले अध्यक्षसमेत रहेका केपी ओलीले आफूले कुनै पनि हालतमा सरकारले बनाएको आयोगलाई सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक घोषणा नै गरिसकेका छन् । पटक पटक प्रधानमन्त्री भएका कांग्रेस पूर्वसभापतिसमेत रहेका शेरबहादुर देउवा विदेशमा छन् भने नेकपा संयोजकसमेत रहेका पुष्पकमल दाहाल भने अहिलेसम्म दोधारमा छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल भने व्यक्तिगत रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने मुडमा भए पनि राजनीतिक दलहरूबिच आयोगको राजनीतिक र संवैधानिक वैधताका विषयमा छलफल भएर नबुझाउने भन्ने निष्कर्ष आएमा आयोगमा सम्पत्ति नबुझाउने उनको तर्क छ ।

नेकपा एमाले र कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा निकट समूहका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेकादेखि मन्त्री बनेकासम्मले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने विषयमा कडा अडान राखिरहेका वेला नेकपा र कांग्रेसको गगन थापा निकट पूर्वमन्त्री भने सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा देखिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले आयोगको संवैधानिक औचित्य, अधिकार र आयोगका अध्यक्षको योग्यतामा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै आफूले आयोगमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेपछि राजनीतिक दल र पूर्वन्यायाधीश वृत्तमा आयोगमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने अडान राख्नेको समूह बलियो बन्दै गएको छ ।

आयोगले दिएको जेठ मसान्तसम्मको समय सीमा भित्रमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको संख्या नगण्य भएपछि आयोगले बुझाउने म्याद थप गरेको छ । तर थप गरेको म्यादमा समेत पर्याप्त विवरण दर्ता भएका छैनन् ।

पूर्वन्यायाधीश खतिवडाले विवरण नबुझाउने अडानसहित सन्चारचारमाध्यममार्फत विवरण सार्वजनिक गरेपछि न्यायाधीश समाजको अग्रसरतामा पूर्वन्यायाधीशहरु खतिवडाकै लाइनबाट विवरण सार्वजनिक गरेर आयोगलाई वैधानिक मान्ने नमान्ने विषयमा छलफलमा छन् भने एमाले र कांग्रेसका तर्फबाट मन्त्री भएकाहरू पनि आयोगमा विवरण बुझाउन नजाने योजनामा छन् । उनीहरूले पनि मध्यमार्गी बाटोका रूपमा आयोगलाई विवरण नबुझाई विज्ञप्ति या सञ्चारमाध्यममार्फत सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने तयारी थालेका छन् ।

नेकपाका संयोजक दाहालसहितका अधिकांश नेताले सम्पत्ति विवरण बुझाई नसकेको बताउँदै यसै हप्ता बस्ने विपक्षी दलहरूको बैठकमा यस विषयमा छलफल गरेर मात्र निर्णय लिने बताएका छन् ।

प्रचण्डसहितका धेरैजसो पूर्वमन्त्रीलाइ विवरण बुझाउने काम ‘होल्ड गर्न’ निर्देशन नै दिइएको नेताहरूले दाबी गरेका छन् ।

संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलहरूको बैठक यसै साता बस्ने र सो बैठकमा सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा छलफल हुने एमाले अध्यक्ष केपी ओली र नेकपा संयोजक प्रचण्ड दुवै नेताका सचिवालयमा कार्यरत सल्लाहकारहरू बताउँछन् ।

पूर्वन्यायाधीश खतिवडाको लिखित अडानपछि सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका करिब १० जनाबाहेकका पूर्वन्यायाधीशले समेत हाललाई विवरण बुझाउने कार्य ‘होल्ड’ गरेको दाबी गरेका छन् ।

आयोगका पदाधिकारीहरू पनि थप गरिएको समयमा कर्मचारीहरूले उल्लेख्यरुपमा विवरण बुझाए पनि पूर्वन्यायाधीश र पूर्वमन्त्रीहरुले निकै कमसंख्यामा मात्र विवरण बुझाएको बताएका छन् । पूर्वसांसदको मात्र हैसियत भएकाहरूले धने धमाधम आयोग पुगेर सम्पत्ति विवरण बुझाइरहेका छन् ।

आयोगलाई ८ जना पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि सहसचिवसम्मका ५० हजारभन्दा बढी पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अख्तियारी छ । हाल आयोगमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको, गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको लगायतका अभियोगमा उच्च राजनीतिज्ञदेखि प्रशासकसम्मविरुद्ध उजुरी दर्ता हुने क्रम पनि जारी रहेको आयोगले जनाएको छ ।

२०६२ सालपछिका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, स्थानीय सरकार प्रमुख र उपप्रमुख, सरकारी नियुक्ति लिएका पदाधिकारी, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीसहित उच्च ओहोदामा रहेका सरकारी कर्मचारी, सैनिक, प्रहरीलगायतका व्यक्ति सम्पत्ति छानबिन आयोगको दायरमा छन् ।

गत २ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार आयोग गठन गरेको थियो । ९ वैशाखबाट औपचारिक काम थालेको आयोगले जेठ मसान्तभित्र सम्पत्ति विवरण भर्न भनेको छ ।

आयोगले प्रधानमन्त्री र संघीय मन्त्रीहरू, बहालवाला सांसद र पदाधिकारीहरू, प्रधानन्यायाधीशसहित बहालवाला न्यायाधीश, नेपाली सेना तथा संवैधानिक निकायका बहालवाला प्रमुख र पदाधिकारीलाई भने छानबिनको दायराबाहिर राखेको छ ।

आयोगले पूर्वकर्मचारी र राजनीतिक पदमा रहेका व्यक्तिसमेत गरेर कम्तीमा ३५ हजार र बढीमा ५० हजार व्यक्ति छानबिनको दायरामा आउने बताउँदै आएको छ ।

निजामती किताबखानाका अनुसार उपसचिवभन्दा माथिल्लो पदमा रहेका करिब २६ हजार कर्मचारी छानबिनको दायरामा आउनेछन् । जसमा १३ हजारभन्दा बढी बहालवाला कर्मचारी पर्नेछन् । आयोगलाई २०६२ सालदेखि २०८२ चैत मसान्तसम्मको २० वर्षको अवधिमा पदमा आसीन अधिकारी र उपसचिवभन्दा माथिका कर्मचारीको देश तथा विदेशमा भएको सम्पत्ति छानबिन र जाँचबुझको अख्तियारी छ ।

यो अख्तियारीअनुसार विगतमा अख्तियार र विभिन्न छानबिन संयन्त्रले दोषी देखेका र अभियुक्त देखेका पदाधिकारी र कर्मचारी छानबिनको पहिलो दायरामा छन् ।

२०८२ सालयता प्रधानमन्त्री भएकाहरूमध्ये १० जना जीवित प्रधानमन्त्रीहरू छानबिनको उच्च दायरामा पर्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्म अनुसन्धान र जाँचबुझ केन्द्रित छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु सुशीला कार्की, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, डा. बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीदेखि बहालवाला प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्रीलगायत अनुसन्धानको हिटलिष्टमा छन् ।

उच्चपदस्थसँगै निजामती, सुरक्षा निकाय, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतमा कार्यरत उपसचिवभन्दा माथिका कर्मचारी पनि अनुसन्धान र जाँचबुझको पहिलो प्राथमिकतामा छन् ।

विदेशमा लुकाएको शंकास्पद सम्पत्तिको छानबिन गर्न आयोगलाई प्रचलित कानुनको अधीनमा रही विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग, इन्टरपोल तथा अन्य अनुसन्धानकारी निकायसँग सम्पर्क र समन्वय गर्न सक्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ ।

आयोगलाई प्रधानमन्त्री, संघीय मन्त्रीहरू, बहालवाला संघीय सांसद र पदाधिकारीहरू, प्रधानन्यायाधीशसहित बहालवाला न्यायाधीश, नेपाली सेना र संवैधानिक निकायका बहालवाला प्रमुख र पदाधिकारीको सम्पत्ति जाँचबुझ र छानबिनको अख्तियारी भने दिइएको छैन ।

यी बाहेक पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री, पूर्वसांसद, संविधानसभा सदस्य, संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख र पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वसैनिक अधिकारी, पूर्व प्रदेश प्रमुखहरू छानबिनको दायरामा छन् ।

सम्बन्धित समाचार

रास्वपा महाधिवेशनः रवि निर्विकल्प सभापति बन्दा महामन्त्री को ? सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल प्रतिबद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद् अवरुद्ध कहिलेसम्म ? ‘विपद् व्यवस्थापनमा कानुन बाधक’ कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता वितरणको म्याथ थपियो यस्तो छ– काँग्रेस असन्तुष्ट पक्षलाई पठाएको ७ बुँदे प्रस्ताव कामपाको नीति तथा कार्यक्रमः फोहोरमैला व्यवस्थापन उच्च प्रथामिकतामा सञ्चारमन्त्रीसँग हुवावे एसिया प्रशान्त क्षेत्रका अध्यक्षद्वारा शिष्टाचार भेट