काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूका सांसदले विरोध जनाएपछि मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठक नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित भएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले गत १७ जेठमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसपछि विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको सो अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने मागसहित संसद् अवरोध गर्दै आएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलहरू एकजुट हुँदै प्रधानमन्त्रीको सो अभिव्यक्तिको निरन्तर विरोध गर्दै आएका छन् । तर प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित भएर जवाफ दिन तयार छैनन् । प्रधानमन्त्री शाहका कारण सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई समेत अप्ठ्यारो परेको छ ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले संसद्को जारी गतिरोध अन्त्यका लागि सर्वदलीय बैठक गरे पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । सोमबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा विपक्षी दलहरूले आफ्नो अडान नछोडेपछि सहमति हुन नसकेको हो ।
विपक्षी दलहरू मोर्चाबन्दी गरेरै एक ठाउँमा उभिएका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री शाहले माफी नमागे पनि अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने र उनको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले संसद्मा निरन्तर विरोध गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा आएर आफ्नो भनाइ सच्याउनुपर्ने तथा सो अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
प्रतिपक्षी दलहरूले सीमा र राष्ट्रियताको विषय अत्यन्त संवेदनशील भएकाले सभामुखले सरकारका नाममा स्पष्ट रुलिङ गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन् । तर सभामुख अर्यालले विषयप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै आएका छन्, औपचारिक रुलिङ भने गरेका छैनन् । यही कारण संसद्को गतिरोध झन् लम्बिँदै गएको छ ।
सदनमा बोल्दै विभिन्न विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई सामान्य भूलका रूपमा लिन नसकिने बताएका छन् । उनीहरूले राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको विषयमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने र प्रधानमन्त्री स्वयं संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने अडान दोहो¥याएका छन् ।
यता प्रधानमन्त्री शाह भने तत्काल संसदमा उपस्थित हुन इच्छुक देखिएका छैनन् । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यकता महसुस भएमा संसदमा गएर जवाफ दिनसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । सरकारको यही अभिव्यक्तिले विपक्षी दलहरू थप आक्रोशित बनेका छन् ।
कांग्रेसका सांसदहरूले मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा मौनधारणसमेत गरेका छन् । विभिन्न आन्दोलन तथा जेन–जी विद्रोहका शहीदहरूप्रति उनीहरूले मौनधारण गरेका हुन् । कांग्रेसको मौनधारणअघि सचेतक निष्कल राईले सम्बोधन गर्दै नेपालले भारतको कुनै पनि जमिन नमिचेको बताए ।
‘म इलामको मेची नदीको उद्गमस्थल २३ नम्बर पिल्लर मुनी नाखा पानी नजिक सानो श्रीबुङ केची गाउँमा जन्मी हुर्केको मान्छे हो । म आज पनि सार्वभौम संसद्मा उभिएर भन्छु, नेपालले छिमेकी देश भारतको कुनै पनि जमिन र भूभाग मिचेको छैन । नेपाल विश्वको नजरमा ‘सीमा अतिक्रमणकारी देश’ होइन र बन्न सक्दैन,’ राईले भने ।
कांग्रेसले बैठकमा आफैँ समय तोकेर मौनधारण गरेकोमा सभामुख अर्यालले आपत्ति जनाएका छन् । कांग्रेसको यो कामबाट सदनको अपमान भएको सभामुख अर्यालले जनाएका छन् ।
‘हलबाट आफ्नै विवेकले सभा सञ्चालन गर्नेगरी आफ्नै विवेक प्रयोग गर्नुभयो । आफैँले समय तोकेर जुन किसिमको प्रयास गर्नुभयो यो सभामाथि अपमान भएको देखिन्छ । आगामी दिनमा यस विषयमा ध्यानाकृष्ट गर्न चाहन्छु,’ सभामुख अर्यालले भने ।
यता, नेकपाका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले सभामुख अर्याललाई पेलेर संसद् नचलाउन ध्यानाकर्षण गराएका छन् । संसद्मा पेलेर अघि बढ्दा सही गन्तव्यमा पुग्न नसकिने उनले बताए । ‘पेलेर नीति लिनेभन्दा आवश्यक छलफल गर्ने साँच्चिकै एकै ठाउँमा उभिएर प्रतिपक्षलाई साथमा लिए सही गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ,’ शाहीले भने ।
जनताले जवाफ खोजेकाले जवाफ दिन आनाकानी गर्न नहुने उनले बताए । प्रधानमन्त्री शाहले सीमाका विषयमा दिएको अभिव्यक्तिका ’boutमा जवाफ दिनुपर्ने उनले बताए ।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री शाहले दिएको अभिव्यक्तिविरुद्ध संकल्प प्रस्ताव पेस गरेका छन् । उनले १७ जेठमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले भारतको सीमा मिचेको अभिव्यक्तिविरुद्ध संकल्प प्रस्ताव दर्ताका लागि पेस गरेका हुन् ।
पुरानै अडानमा विपक्षी दल
मंगलबार सिंहदरबारस्थित कांग्रेसका संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले पुरानै निर्णय दोहो¥याएको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले ‘प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले माफी नमागेसम्म र उनको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट नहटाएसम्म संसद् चल्न नदिने’ निर्णय भएको बताए ।
कांग्रेसले संसदमा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शाहकै रहेको बताए । उनी सदनमा उपस्थित नभएसम्म समस्या समाधान नहुने बताए । कांग्रेसका सचेतक निष्कल राईले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डतासँग सम्बन्धित विवादित अभिव्यक्ति’bout संसदमै स्पष्टीकरण दिनुपर्ने बताए ।
सम्बन्धित समाचार
१५ दिनको ‘माथापच्ची’पछि प्रधानमन्त्री ‘बोल्न तयार’
जेनजी आन्दोलनमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन
सभामुखकै जोडबलमा विशेषाधिकारसहितको नियमावली
बालेनले संसद्मा राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिए : अध्यक्ष ओली
राष्ट्रसङ्घीय विकास प्रणालीलाई सुदृढ गर्नुपर्नेमा नेपालको जोड
दलहरू जुट्दै गर्दा किन फुट्यो राप्रपा ?
५ दिन लामो भारत भ्रमणबाट फर्किए रास्वपा सभापति लामिछाने
परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमण : नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु-याउने प्रतिबद्धता
