काठमाडौं । असार १० भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले अहिले स्थानीय तहहरु आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् ।

स्थानीय तहलाई बजेटको चटारो

नेपालको संविधान र मौजुदा कानुनले स्थानीय तहलाई आºनो बजेट आफै बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ बमोजिम हरेक स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी वर्षको बजेट गाउँ वा नगर सभामा पेश गर्नुपर्ने अनिवार्य कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

यसैंबीच देशकै सवैभन्दा ठूलो स्थानीय तहको रुपमा रहेको काठमाडौं महानगरपालिकासहित ५८ वटा स्थानीय तहहरुले भने समयसीमा अगावै बजेट पेश गरिसकेका छन् । काठमाडौं महानगरले २५ अर्ब ८८ करोडको बजेट नगरसभामा पेश गरिसकेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेभसाइटमा प्रविष्टि भएको तथ्यांक अनुसार नेपालका ७५३ वटा स्थानीय तहहरूमध्ये कोशी प्रदेशका ५ वटा, मधेशका १६ वटा, बागमतिका १० वटा, गण्डकी प्रदेशको १०, लुम्बिनी प्रदेशको ७ वटा, कर्णाली प्रदेशको ४ वटा र सुदुरपश्चिम प्रदेशको ६ वटा स्थानीय तहले असार १० अगावै बजेट पेश गरिसकेको छ ।

असार १० गतेभित्र बजेट नल्याउँदा तत्कालै पदमुक्ति वा जरिवाना नहुने व्यवस्था नभएकाले र आन्तरिक कलहका कारण गत वर्ष ४ दर्जनभन्दा वढी स्थानीय तहले भदौ नाघिसक्दा पनि बजेट ल्याउन सकेका थिएनन् । यद्यपि ढिलै भएपनि स्थानीय तहहरुले बजेट ल्याएको गाउँपालिका महासंघका अधिकृत रुपनारायण ढकालले बताए ।

असार १० भित्र बजेट नल्याए ५ प्रतिशत अनुदान काटिने र असार मसान्तभित्र बजेट नल्याएमा १० प्रतिशत बजेट काटिने वित्त आयोगको नियम रहेको जानकारी नेपाल नगरपालिका महासंघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले दिएए ।

उनका अनुसार असार मसान्तभित्र बजेट पारित नगरेमा साउन १ गतेदेखि खर्च गर्न नपाउने ‘बजेट होलिडे’को अवस्था सिर्जना हुन्छ, जसले स्थानीय तहको सम्पूर्ण सेवा प्रवाह र विकास निर्माण ठप्प बनाउन सक्छ ।

स्थानीय तहहरूले बजेट निर्माण गर्दा भौतिक पूर्वाधारसँगै सुशासन र सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राखेको बताएका छन् ।

स्थानीय तहको वडा कार्यालयले दिने सेवाले नै समग्र संघीय शासन प्रणालीको प्रतिविम्ब झल्काउने भएकाले प्रविधिमा आधारित सुशासन, स्थानीय स्रोत र सीपको प्रयोग, तथा महिला, बालबालिका र पिछडिएका वर्गलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने कार्यक्रमहरूलाई बजेटमा समेटेको पनि स्थानीय तहहरुले बताएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि संघीय सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशहरूमा कुल ४ खर्ब २४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ । यसमध्ये स्थानीय तहले मात्र ३ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ बजेट प्राप्त गर्दैछन् ।

संघीय सरकारले महानगरपालिकाका लागि ११ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ, उपमहानगरपालिकाका लागि ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, नगरपालिकाका लागि १ खर्ब ३८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र गाउँपालिकाका लागि १ खर्ब ५२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ ।

अनुदानका प्रकारहरूमा स्थानीय तहले ९० अर्ब २० करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान र २ खर्ब ६ अर्ब सशर्त अनुदान प्राप्त गर्दैछन् । यसका साथै विशेष अनुदानतर्फ ९ अर्ब ४० करोड र समपूरक अनुदानतर्फ ८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

स्थानीय तहहरुले बजेट निर्माण गर्दा एक व्यवस्थित र सहभागितामूलक प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ, जसलाई सात चरणमा विभाजन गरिएको छ ।

स्थानीय तहको आम्दानीको प्रमुख स्रोतमा आन्तरिक कर राजस्व, सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, व्यवसाय कर, गैरकर राजस्व (सेवा शुल्क, दण्ड जरिवाना ) र अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण पर्दछन् । साथै, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क र प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँड पनि स्थानीय तहको आयको महत्वपूर्ण हिस्सा हो ।

खर्चको हकमा स्थानीय तहले आर्थिक विकासअन्तर्गत कृषि, पर्यटन, सामाजिक विकासअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकासअन्तर्गत सडक, पुल, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, र सुशासन जस्ता पाँच मुख्य क्षेत्रहरूमा बजेट विनियोजन गर्ने गर्दछन् ।

गत वर्ष चार दर्जनभन्दा वढी स्थानीय तहमा बजेट समयमा नै आउन नसक्नुमा विविध कारण रहेको बुझाइ गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका महासंघको रहेको छ ।

कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था स्पष्ट भए तापनि स्थानीय तहमा बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा केही गम्भीर चुनौतीहरू देखिएका छन् । उनीहरुका अनुसार कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख फरक दलको हुँदा वा कार्यपालिकामा बहुमत नहुँदा समयमै बजेट आउन नसकेको पाइएको छ ।

स्थानीय तहका प्रमुख (मेयर वा अध्यक्ष) एक दलको हुने र कार्यपालिका वा सभामा अर्को दलको बहुमत हुँदा नीति तथा कार्यक्रममा सहमति जुट्न नसक्नु बजेट ढिलाइको एउटा प्रमुख कारण बनेको पनि गाउँपालिका महासंघका अधिकृत ढकालले बताए । उनले भने,‘ प्रमुख अल्पमतमा पर्दा सभाबाट बजेट पास गराउन कठिन हुने गरेको छ ।

धेरैजसो ठाउँमा प्रमुख र उपप्रमुख फरक फरक दलको हुनु र उनीहरूबीच योजना तथा बजेट बाँडफाँटमा कुरा नमिल्दा बजेट प्रक्रिया अवरुद्ध हुने गरेको छ । कतिपय ठाउँमा मेयर र उपमेयरका योजनामा निश्चित प्रतिशत बजेट बाँड्ने लुकाछिपीको अभ्यासले पनि विवाद निम्त्याउने गरेको छ ।

वडाअनुसार बजेट विनियोजन गर्ने विषयमा हुने विवाद, राजनीतिक पक्षपातको कुरा उठ्नु, र आºनै टोल वा बस्तीमा बढी योजना पार्न खोज्ने होडबाजीले गर्दा सहमति जुट्न ढिलाइ हुन्छ ।

यसैंगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुनु वा आर्थिक प्रशासन शाखा कमजोर हुनुले पनि बजेट प्रक्रियामा ढिलाइ हुने गरेको छ ।

बजेट पारित नै नगरिकन पनि खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार कतिपय स्थानीय तहले सभाबाट बजेट पारित नै नगरी खर्च गर्ने गरेका छन्, जुन बेरुजुको मुख्य कारण बनेको छ ।

कतिपय अवस्थामा सूत्र प्रणालीमा तथ्यांक प्रविष्टि नहुँदा पनि समस्या देखिने गरेको छ ।

नेपाल नगरपालिका महासंघका अनुसार निर्धारित समय (असार १०) मा बजेट नल्याउँदा र असार मसान्तभित्र पारित नगर्दा स्थानीय तहले गम्भीर क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । यसले संघीय मन्त्रालयद्वारा गरिने कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अंक कटौती हुन्छ, जसले गर्दा आगामी वर्षहरूमा पाउने अनुदानको मात्रा घट्न सक्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, बजेट पारित नभई साउन १ गतेबाट तलब भुक्तानी र विकास खर्च गर्न कानुनी रूपमा बाधा पर्दछ ।

असार मसान्तभित्र बजेट नल्याएको खण्डमा स्थानीय तहले कुनै पनि कर लगाउन र ऋण लिन नसक्ने परिस्थिति पनि उत्पन्न हुने अवस्था रहेको छ ।

संविधानको धारा २२८ अनुसार बजेटसँगै आर्थिक विनियोजन विधेयक पारित नभएमा स्थानीय तहले कुनै पनि कर लगाउन र ऋण लिन पाउँदैनन् ।

गाउँ वा नगर सभाबाट बजेट पारित नगरी खर्च गर्नुलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ‘बेरुजु’ का रूपमा औंल्याउँछ ।

संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान दिने प्रावधान रहेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

बजेट विवादले आलोचनामा चर्चित अर्थमन्त्री एनसेलले विभिन्न बैंकबाट लिएको १५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ ऋण जोखिममा कर प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाउँदै लगिएको मन्त्री वाग्लेको दाबी युवा विदेश जान अब बाध्य हुँदैनन्ः अर्थमन्त्री वाग्ले गण्डकी सरकारको बजेट झण्डै ३३ अर्ब कर्णालीको बजेटमा पूर्वाधार र रोजगारी प्राथमिकतामा हरेक वर्ष बढ्छ नेपालीको थाप्लोमा ऋण सुनको मूल्यमा पुनः उछाल, प्रतितोला १ हजार ४ सय रुपैयाँले महँगियो