मुगु । कर्णाली प्रदेशमा बढ्दो भ्रष्टाचार, अनियमितता, नीतिगत विकृति तथा विकास निर्माणमा देखिएको लापरबाही विरुद्धमा मुगुका युवाहरू कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा भेला भई जिल्लाको समग्र विकास, सुशासन र जन उत्तरदायी शासन व्यवस्थाका लागि सशक्त अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन्।
युवा अभियन्ता तथा कृषि शास्त्री आशिष देवकोटाको नेतृत्वमा बसेको भेलाले मुगु जिल्लामा भ्रष्टाचार, अनियमितता, विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती, सार्वजनिक स्रोत साधनको दुरुपयोग तथा जनताका आधारभूत अधिकारमाथि भइरहेको उपेक्षा विरुद्ध “भ्रष्टाचारविरुद्ध जरा अभियान” सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो।
भेलामा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको ‘गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान २०८२’ अनुसार जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका (७७.८९%) पछि नेपालकै सबैभन्दा गरिब स्थानीय तह मुगुको सोरु गाउँपालिका (७२.३६%) रहेको छन्। कुल १४ हजार २७७ जनसंख्या रहेको सोरुमा १० हजार ३३० जना गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्। जुन १०० मा ७२ जना गरीब रहेका छन्।यता महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार मुगुका चार स्थानीय तहमा कुल १ अर्ब ३० करोड १५ लाख २० हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ।

जसमध्ये सोरु गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी ६१ करोड २२ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बेरुजु फेला परेको छ। त्यसपछि खत्याड गाउँपालिकामा ४२ करोड ९० लाख ६६ हजार, छायाँनाथ रारा नगरपालिकामा १९ करोड ३५ लाख २३ हजार र मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकामा ६ करोड ६६ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तो अवस्था हुँदा पनि जनजीवनमा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको भन्दै युवाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
युवाहरूले मुगु जिल्लाका ठुला भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका फाईलहरुको ’boutमा छलफल पनि गरेका छन्। विशेषगरी २०७८ सालमा १५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ लागतमा सम्झौता भई २०८२ सालभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने हुम्ला कर्णाली र मुगु कर्णाली नदीको संगमस्थल स्थित बहुप्रतीक्षित दोमुख पक्की पुल वर्षौँदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको विषयलाई गम्भीर रूपमा उठाएका छन्। उक्त पुल निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीले स्थानीय बासिन्दा तथा यात्रुहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुँदै आएको उनीहरूको भनाइ छ।
त्यसैगरी मुगुको चारवटै स्थानीय निकाय तथा मुगुको सोरु गाउँपालिकामा वटै वडामा आजको समयमा पनि खानेपानीको हाहाकार, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपकरण, विकास निर्माणमा ठेकेदारको ठुलो लापरबाही, समाजिक सुरक्षा भत्तामा पनि अनियमितता, सेवा-सुविधा तथा कर्मचारी अभाव, वडा कार्यालयहरूमा पर्याप्त जनशक्ति (सचिव) नहुँदा सेवा प्रवाह प्रभावित भएको, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, यातायात तथा सञ्चारजस्ता आधारभूत सेवासमेत न्यूनतम मापदण्ड अनुसार उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थाप्रति युवाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
भेलामा २०८० साल असोजमा सोरु गाउँपालिकाको तारापानीमा आएको बाढीपहिरो प्रभावितका लागि ईन्द्रेणीबाौ विनियोजित राहत तथा पुनर्स्थापना रकम वितरणमा भएको ढिलाइ र लापरवाही, कोभिड-१९ महामारीका बेला सोरु गाउँपालिकाले गरेको स्वास्थ्य सामग्री खरिद तथा वितरणमा देखिएको अनियमितता तथा लापरबाही, तथा विभिन्न विकास आयोजनाहरूमा देखिएको अनियमितता ’bout समेत छलफल भएको थियो। यसरी मुगु जिल्लाका हरेक अनियमितता तथा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका विषयहरुमा छलफल भएको छ।
युवाहरूका अनुसार रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा उज्ज्वल भविष्यको खोजीमा मुगुका गाउँहरुबाट सहरतर्फ बसाइँसराइ तीव्र बन्दै गएको छ। जसका कारण गाउँहरूमा वृद्धवृद्धा, अत्यन्त गरिब नागरिक तथा सीमित अवसर प्राप्त व्यक्तिहरू मात्र बस्न बाध्य भएका छन्। यसले ग्रामीण क्षेत्रको सामाजिक तथा आर्थिक संरचनामै गम्भीर असर पारेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
यसै सन्दर्भमा उदाहरणको लागि सोरु गाउँपालिका १० मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा कुल मतदाता संख्या ८१८ मा ४४५ मात्र मतदान भएको थियो। यसरी बसाइँसराइको कारण धेरै मतदाता मतदान अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको तथ्यले ग्रामीण क्षेत्रको वास्तविक अवस्था झल्काएको युवाहरूले बताएका छन्।
भेलाले मुगुका सबै स्थानीय तहमा युवा प्रतिनिधि चयन गरी भ्रष्टाचार, अनियमितता, विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती, कर्मचारी तथा राजनीतिक नेतृत्वको गैरजवाफदेहिता, जनगुनासो तथा आपत्कालीन समस्याहरूको तथ्यगत अभिलेखीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। संकलित विषयवस्तुलाई स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेश सरकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संघीय सरकार तथा विषयगत राज्यमा मातहतसम्म पुर्याई समाधानका लागि निरन्तर खबरदारी गरिने जनाइएको छ।
भेलाका संयोजक युवा अभियन्ता तथा कृषि शास्त्री आशिष देवकोटाले मुगुको विकास, सुशासन र जन अधिकारका पक्षमा युवाहरू अब संगठित रूपमा अगाडि बढ्ने बताएका छन्। उनले भ्रष्टाचारविरुद्धको यो अभियान कुनै व्यक्ति वा दलविरुद्ध नभई जनहित, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र समृद्ध मुगु निर्माणका लागि भएको स्पष्ट पारे।
भेलामा सहभागी युवाहरूले कर्णाली प्रदेशका अन्य जिल्लाका युवासँग समेत सहकार्य र समन्वय गर्दै अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। जनताका समस्या समाधान, सुशासनको स्थापना तथा भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणका लागि अभियानलाई निरन्तरता दिइने उनीहरूको भनाइ छ।
सम्बन्धित समाचार
सुर्खेत प्रहरीको हिरासतमा थुनुवाको मृत्यु
प्राविधिक शिक्षालयका प्रशिक्षकहरुका लागि सीपमूलक प्रशिक्षण
कर्णालीको बजेटमा पूर्वाधार र रोजगारी प्राथमिकतामा
दलित समुदायको इतिहास झल्काउने ‘लुहारेकोट’
कर्णाली प्रदेशमा आगामी आवमा १२२ पुल निर्माण हुने
कर्णालीका स्थानीय तहलाई अनुदान वृद्धि
जुम्लामा विद्यालयस्तरीय ‘एनसिसी’ तालिम सञ्चालन
जुम्लामा तीन हजार ६७१ मेट्रिकटन सिमी उत्पादन






