राजविराज । उच्च अदालत जनकपुर–राजविराज इजलासले कर्मचारी फिर्ता बोलाउने एक प्रकरणमा शाखा अधिकृतसहित मधेश प्रदेश खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय जनकपुरका नाममा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

असार मसान्तको समयमा कार्य चाप बढेका बेला पूर्वाग्रही तथा इच्छ्याएको व्यक्तिलाई ल्याउन आफ्नो सरुवा गरिएको भन्दै सप्तरी सदरमुकाम राजविराजस्थित सामाजिक विकास इकाई कार्यालयका प्रमुख अनिलकुमार यादवले सो निर्णयविरुद्ध उत्प्रेषणसमेतको मुद्दामा अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।

मधेश प्रदेश सरकार खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको गत ५ असारको पत्रअनुसार कार्यालय प्रमुख यादवलाई मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाइएको थियो । आफूलाई गैरकानुनी ढंगले मन्त्रालय फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको भन्दै उनले मन्त्रालय र शाखा अधिकृत (सातौं तह) आशनारायण चौधरीसमेतलाई विपक्षी बनाउँदै उच्च अदालत जनकपुर–राजविराज इजलासमा उत्प्रेषण रिट दायर गरेका थिए ।

सो रिट उपर बिहीबार सुनवाइ गर्दै न्यायाधीश पुण्यशिला दवाडीको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा मधेश प्रदेश सरकार खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको गत ५ असारको चलानी नम्बर ७२९ को पत्र कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु भनी विपक्षीको नाममा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको उल्लेख छ ।

आदेशमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने ? आदेश जारी नहुनु पर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत उल्लेख गरी १५ दिनभित्र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय मधेश प्रदेश जनकपुर मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी उल्लेख छ ।

आदेशमा सो विषयमा छलफल प्रयोजनका लागि १८ असारको पेशीसमेत तोकिएको छ ।

असार मसान्तका बेला गरिने सरुवाले कार्यालयको दैनिकी कामकाजसमेत प्रभावित भइरहेका बेला न्यायका लागि यादव अदालत पुगेका थिए । उनका तर्फबाट अधिवक्ता बलरामप्रसाद सिंहले बहस पैरवी गरेका थिए ।

यसअघि प्रदेशसभामा समेत सो’bout आवाज उठेको थियो । ३ दिनअघि प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्वअर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादवले असार मसान्तका बेला गरिने सरुवाले कार्यालयको सेवा प्रभावित हुन थालेको भन्दै अविलम्ब यस्ता कार्य रोक्न माग गर्दै मधेश प्रदेश सरकारका प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

सम्बन्धित समाचार

काभ्रे बस दुर्घटना: मृत्यु भएका ८ जनाको पहिचान खुल्यो, छानबिन समिति गठन जिल्ला समन्वय समिति महासंघमा नयाँ नेतृत्व भरतपुरका २९ विषयगत सहकारी संस्था खारेज फाइभ जीका लागि सरकार र सेवा प्रदाय दुवै तयार फोहोर व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त स्थानको अभाव बागमती प्रदेशको साक्षरता दर ८२.१ प्रतिशत ‘पत्रकारिता आचारसंहिता विपरित गतिविधि नगर्न आग्रह’