काठमाडौं । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी तथा त्यससँग जोडिएका कारोबारमा अनियमितता भएको आरोपमा ९६ अर्ब १२ करोड १७ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले करिब तीन महिना गरेको अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले २२ जनामाथि मुद्दा दायर गरेको हो । सीआईबीले गत शुक्रबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

मुद्दामा स्मार्ट टेलिकम, एनसेल र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) सहित विभिन्न कम्पनी तथा तिनका पदाधिकारीलाई प्रतिवादी बनाउँदै प्रतिवादीविरुद्ध आपराधिक विश्वासघात तथा ठगी, संगठित अपराध र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनअन्तर्गत अभियोग लगाइएको छ ।

मुद्दामा एनसेलका अध्यक्ष सतिशलाल आचार्य, सञ्चालक सदस्य सचिनलाल आचार्यसहित सात विदेशी नागरिकलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । सो मुद्दामा एनसेल र त्यसका पदाधिकारीविरुद्ध मात्रै करिब ८७ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।

यसैगरी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाँडेसहित बैंकसँग सम्बन्धित आठ जनालाई, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी, स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्ष सर्वेश जोशी तथा स्मार्ट टेलिकमको लिलामी प्रक्रियामा सहभागी अन्य तीन कम्पनीसँग सम्बन्धित व्यक्तिमाथि पनि अभियोग लगाइएको छ ।

स्मार्ट टेलिकम, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र तिनका पदाधिकारी तथा भण्डारी, जोशीसहित अन्य प्रतिवादीविरुद्ध करिब ९ अर्ब रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ ।

सीआईबीले सुरुमा स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित करिब ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ मूल्यबराबरको सम्पत्ति बैंकमार्फत एनसेललाई गैरकानुनीरूपमा लिलामी गरिएको आशंकामा अनुसन्धान थालेकोमा अनुसन्धान अघि बढ्दै जाँदा स्मार्ट टेलिकम र एनसेलबीच विगतमा भएका कारोबार, सेयर हस्तान्तरण तथा त्यससँग जोडिएका अन्य वित्तीय गतिविधिलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याइएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

संसदीय सुनुवाइ समितिद्वारा प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्कीको नाम अनुमोदन कुवेत आक्रमणमा निधन भएका तामाङको पार्थिव शरीर स्वदेश ल्याइँदै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदहरूसँग छलफल गर्दै ७ करोड २५ लाख बाँड्ने सरकारको निर्णय गैरकानुनी ! राष्ट्रपतिबाट खोसिँदै कैद माफीको अधिकार पूर्वाधारमन्त्री लम्सालले रोहिणीबाट मन्त्रालय चलाउने वर्षाले निम्त्यायो सडक अवरोध, विभिन्न राजमार्गमा यातायात प्रभावित गोसाइँकुण्डमा जनैपूर्णिमा मेलाको तयारी