काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णि वाग्लेले आर्थिक अपराध हेर्ने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तै छुट्टै निकाय आवश्यक रहेको बताएका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री वाग्लेले छुट्टै निकायको आवश्यकता औँल्याएका हुन्।

‘अहिले हामी आर्थिक अपराधसम्बन्धी छुट्टै अनुसन्धान गर्नको लागि अख्तियारजस्तै निकाय इकोनोमी क्राइम अथोरोटीजस्तो बनाउन सकिन्छ कि भनेर छलफलमा जाओस् भन्ने पनि हाम्रो चाहाना छ,’ उनले भने, ‘तर अहिले हामी ग्रे लिस्टमा भएको कारण अर्जेन्सीका साथ काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले विधेयकहरूलाई अझै सशक्त बनाउँदै लैजानुपर्नेछ।’

उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेर विगतमा राजनीतिक प्रतिशोधको कुसंस्कार बसाइएको जिकिर गरे। विगतमा विभागमा उजुरी थुपारेर राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मन नपरेको मान्छेलाई दुःख दिने काम गरिएको आरोप लगाए ।

उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई थप सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘पहिला यो विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेको थियो र व्यापक रुपमा उजुरी संकलन गरेर पोलिटिकल ह¥यासमेन्टको कुसंस्कार बसाइएको थियो,’ वाग्लेले भने, ‘अहिले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको छ। त्यसलाई हामी सुधार्दै छौँ।’

उनले अख्तियारलाई समेत सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दर्ता र अभियोजन गर्ने अधिकार रहेको उल्लेख गरे। ‘यद्यपि अख्तियारले समेत सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाउन मिल्छ। हामीसँग सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा चलाउनसक्ने १३ वटा निकाय छन्। उनीहरुले टेक्ने ऐनहरू ५० भन्दा बढी छन्,’ उनले भने।

सम्बन्धित समाचार

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विधेयक स्वीकृत चीनसँग पनि सीमा विवाद छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल एडिबीद्वारा ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको सहुलियत ऋण स्वीकृत मन्थली नगरको बजेट एक अर्ब तीन करोड २० लाख नेपालमा पनि बन्न थाल्यो पुरानो चलचित्रको ‘रिमेक’ मूल्य घटेपछि पेट्रोलियम पदार्थको अभाव, निगमले खटायो तीन टोली हनुमान नाचः तीन शताब्दीको सांस्कृतिक हुङ्कार सर्वोच्चको नजिरपछि फिर्ता होला त छाया सेन्टरले हडपेको १२ रोपनी जग्गा ?