पोखरा । पाल्पा रम्भाका दुर्गाबहादुर माझी (५२) लाई अब माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्न पाइन्न कि भन्ने संशय छ । घरमुनिको कालीगण्डकी नदी पहिले झैं कलकल बगिरहदैन कि भन्ने पिर पनि छ ।

संघ–प्रदेश द्वन्द्वको बिउः कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन

बाउबराजुदेखि चलिआएको पेसाले जहान परिवार पाल्दै आएकामा काली थुनेर तिनाउमा मिसाउने खबरले उनी चिन्तित छन् । कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बहस पछिल्लो समय निकै चर्चामा छ ।

पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सिँचाइ एवं विद्युत् उत्पादनका लागि पाल्पाको पीपलडाँडामा मुख्य टनेल राखेर २७ किमी सुरुङमार्गमार्फत तिनाउमा पानी झार्ने योजना छ । गण्डकी सरकारसँग कुनै पनि सरोकार नराखी एकलौटी ढंगले संघ सरकारले अघि बढाएको आयोजना गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबीच द्वन्द्व बढाउने खेल मात्र भएको एकथरि बताउँछन् ।

तल्लो तटीय क्षेत्रमा माछा मारेर गुजारा चलाइरहेका दुर्गाबहादुर जस्तै धेरै जनाको रोटीरोटीका लागि काली बगिरहनुपर्छ । कृष्णागण्डकीमाथि मानवीय अतिक्रमण रोकिनुपर्छ । नदी किनारमा बसोबास गर्ने माझी, बोटेलगायतका आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदायका लाखौं व्यक्तिको जीविका यही नदीसँगै जोडिएको छ ।

कालीगण्डकीकै कारण विकसित भएका कागवेनी, जोमसोम, लेते, दाना, तातोपानी, बेनी बजार, कुस्मा, सेतीवेणी, रुद्रवेणी, पूर्तिघाट, रिडी, राम्दी, रामपुर, देवघाट आदि बजार चलायमान राख्न नदीको संरक्षण आवश्यक छ ।

अनेकौं हिमनदी भएको जलाधार क्षेत्र गण्डकी नदी प्रणाली मासिने क्रममा छ । ३ सय तालतलैया ३० प्रजातिका कीराफट्याङ्ग्रा २० प्रजातिका पुतली एक दर्जन अभयचर प्रणाली १ सय १० प्रजातिका चराचुरुङ्गीको यो आश्रय क्षेत्र दिनप्रतिदिन भत्किँदो छ । कालीगण्डकी नदी तटीय क्षेत्रमा १५ लाखभन्दा बढी मानिसहरूको बसोबास छ । यसका प्रत्येक तटीय क्षेत्र धार्मिक, ऐतिहासिक र पर्यावरणीय दृष्टिले उस्तै महत्वपूर्ण छन् ।

धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वका हिसाबले विश्वकै सबैभन्दा पवित्र नदी कालीगण्डकी दोहन रोकिनुपर्ने माग विभिन्न सभा, सम्मेलन तथा संसद्मै पनि उठे पनि कार्यान्वयन शून्यप्रायः छ ।

जलबायु संकटलाई निम्तो
कागबेनी खण्डहर बनाउने गरी २ वर्षअघि कागखोलामा आएको बाढीले ४२ घरमा क्षति पुगेको थियो । तीमध्ये २९ घर पूर्णरुपमा क्षति भएकोमा १३ घर आंशिक क्षति भए । पुल, मन्दिर, आश्रम, विद्यालय, प्रहरी चौकीसमेतका भौतिक संरचना हेर्दाहेर्दै बगरमा परिणत भए ।

एक्कासि बाढी आउला र यति ठूलो भौतिक क्षति गर्ला भन्ने मुस्ताङीको कल्पना बाहिर थियो । अर्को हिमाली जिल्ला मनाङ पनि यसबाट अछूतो छैन । ३१ जेठ २०७८ रातिको भीषण वर्षासहित मस्र्याङ्दी नदीमा आएको बाढीले सदरमुकाम चामेका घर, विद्यालय, पुल, सडकलगायत संरचना खण्डहर भए । बाढीले चामेदेखि नासो गाउँपालिकाको ताल गाउँ आसपासमा ठूलो क्षति गर्यो ।

जलवायु संकटका यी केही मुख्य घटना हुन् । जलवायु परिवर्तनले पारिस्थितिकीय प्रणाली नै संकटमा पर्दै गएको र मानव, जीवजन्तुदेखि जैविक विविधताको जीवनचक्र नै उच्चजोखिममा परेको वातावरणविद् हुमबहादुर गुरुङ बताउँछन् । गुरुङ भन्छन्, ‘जलवायु संकटले हिमाली जिल्लाहरु र त्यहाँ बसोबास गर्ने समुदायलाई असर पार्छ । प्रकृतिलाई जोगाउनु हाम्रो कर्तव्य हो ।’

कालीगण्डकी संरक्षणमा चिन्ता गर्नेहरु पनि उत्तिकै छन् । यहाँ मानवीय अतिक्रमण र दोहन रोकिएको छैन । मानिसहरु पवित्र जलमा फोहोर मिसाउँछन् । नदीको प्राकृतिक प्रवाह र प्रवृत्तिमा हस्तक्षेप गर्दा जलवायु परिवर्तन, बाढी र भूगर्भीय संरचनामा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने विज्ञहरुको भनाइ छ ।

कालीको पानीसँगै कुद्छन् डोजर, स्काभेटर
नदीको बीचभागमै डोजर र एक्साभेटर प्रयोग गरी ठूलो मात्रामा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन भइरहेको छ । कानुनी मान्यता एवं सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेत उल्लंघन गरी क्रसर उद्योगको अनियन्त्रित सञ्चालित छन् ।

यसले नदीको प्राकृतिक बहाव र तटीय संरचनामा नकारात्मक असर पारिरहेको छ । अत्यधिक उत्खननले नदीको गहिराइ बढ्ने, बहावको दिशा परिवर्तन हुने र कटान बढ्ने समस्या छ ।

शालिग्राम पाइने नदीमा आश्रित माछा, जलचर तथा अन्य जीवहरूको बासस्थान नष्ट भइरहेको छ । नदी किनारका होटल, रेस्टुरेन्ट तथा अन्य व्यवसायबाट निस्कने फोहोरपानी नदीमा मिसाइँदा प्रदूषण बढेको छ ।

‘कालीगण्डकी बचाऔं’का एक अभियन्ता आरके अदीप्त गिरी प्रकृतिले दिएका बस्तुको समुचित उपयोग गर्ने गर्नुपर्ने तर ठेक्का व्यापार लगाउने नहुने तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘राज्यले नदीनाला ठेक्कामा लगाएर विकास समृद्धिको भजन गाउनु अतिशयोक्ति छ । कालीगण्डकीको अथाह मर्म, आस्था र सभ्यता जोगाउन, प्राकृतिक प्रणाली रक्षा गर्न र नदीलाई आफ्नै बाटोमा बग्न दिनुपर्छ ।’

पण्डित कमलनयन गौतमले एकताका कालीगण्डकीमा कल्पवृक्ष अभियान नै चलाए । उनी नेतृत्वको राष्ट्रिय परोपकार महासंघ नेपालले २०६८ सालदेखि कालीगण्डकी नदी, खुला ठाउँ तथा राजमार्गमा मासिएका चौतारीहरु समेतमा गरी २५ हजार बिरुवा रोपिसकेको छ ।

कालीगण्डकी : धर्मको आड, प्राणीको प्राण
दामोदरकुण्ड मुहान रहेको कालीगण्डकी नदीलाई ‘कृष्णागण्डकी’ नामले समेत पुकारिने गर्छ । धार्मिक अभियन्ताले गण्डकीभन्दा ठूलो नदी अरु कुनै नदी नभएको, शालिग्रामभन्दा ठूला अन्य कुनै देवता नभएको, मुक्तिनाथभन्दा ठूलो अर्को ठूलो तीर्थस्थल नभएको दाबी गर्छन् ।

मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत, स्याङ्जा, गुल्मी, पाल्पा, तनहुँ, नवलपुर र चितवनहुँदै सप्तगण्डकीको मुख्य नदीको रुपमा बहदै गरेको नेपालको प्रमुख नदीहरुमध्येको एक हो । माथिल्लो मुस्ताङदेखि त्रिवेणी सुस्तासम्म रहेको गण्डकी प्रदेशको बीच भागबाट बहेको कालीगण्डकी धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्वका दृष्टिले विश्वकै सबैभन्दा पवित्र नदी हो ।

यो नदी धौलागिरी हिमालको बीचमा नदीको गलेश्वरको राहुघाट खोला, बेनी बजारको म्याग्दी खोला, कुस्मा बजार नजिकको मोदी खोला र रिडी बजारको माथि रुद्रबेनीमा बडीगाड नदीसँग मिसिएर बग्दछ । कालीगण्डकीको ऐतिहासिक धार्मिक महत्व हुँदाहुँदै कृषि, पर्यटन, खानेपानी, सरसफाइ, जलसम्पदा, मत्स्य उत्पादन, जलविद्युत् उत्पादन, सिँचाइ सुविधालगायतमा निकै महत्व छ ।

६ सय ३४ किलोमिटर लम्बाइ र २६ हजार वर्ग किमी जलप्रवाह भूमिमा गण्डकी नदी फैलिएको छ । चीन, नेपालहुँदै भारतसम्म फैलिएको गण्डकी नदीलाई भारतमा ‘गण्डक’ ले चिनिन्छ । मानव र जैविक विविधताको अस्तित्वसँग गासिएको कालीगण्डकी नदीको नेपालको पुरानो सभ्यतामध्येकोे एक सभ्यता बोकेको नदी हो ।

नेपालकै गहिरो नदी कालीगण्डकी संसारको सबैभन्दा गहिरो गल्छी बनाएर बग्छ । विगतमा कालीगण्डकीबाट निकालिएको २ शिला भारतको अयोध्या पु¥याइएको थियो । हिन्दू धर्मावलम्बीहरुले भगवान विष्णुको अवतारका रुपमा मान्ने शालिग्रामलाई पुज्ने गर्दछन् । शालिग्राम विश्वका हरेक हिन्दु मन्दिरहरुमा पाइन्छ ।

। शालिग्राम संग्रहालय निर्माणका अभियन्ता बागलुङ नगरपालिका–४, कुडुलेका श्रीधर आचार्यका अनुसार अचेल कालीगण्डकीमा शालिग्राम लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ । उनी कालीगण्डकीको हरेक थोपा तथा शालिग्रामको हरेक कणकणमा पैसा छ भन्छन् । नदीले धारै परिवर्तन गर्दा बेनी बजार, मालढुंगा, सहस्रधारा, मोदीवेणी, सेतीवेणी, देवघाट, जोमसोमलगायतका सम्पदास्थल र बस्ती नदी कटान र दोहनले जोखिम बढेको छ ।

यस्तो छ डाइभर्सन विवाद
कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले प्रदेशको समृद्धि गर्छ वा संकट निम्त्याउँछ भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । यो आयोजना एमाले नेता विष्णुप्रसाद पौडेल जलस्रोत मन्त्री हुँदा २०६५ सालमा अघि बढेको थियो ।

२०६८ सालमा डाइभर्सनको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिँदा पाल्पाको पीपलडाँडामा मुख्य टनेल राखेर २७ किमी सुरुङमार्गमार्फत तिनाउमा पानी झार्ने योजना छ । जसबाट रुपन्देही, नवलपरासी र कपिलबस्तुमा १ लाख हेक्टरभन्दा बढी जमिन सिँचाइ गर्ने लक्ष्य छ ।

सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार १२६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । डीपीआरसहित ८ वर्षमा योजना पूरा गर्न १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

आयोजनाको काम सुरु गर्न बुटवलमा स्थापना गरिएको कार्यालयको २०७८ असारमा उद्घाटन भएदेखि नै गण्डकी प्रदेश सरकार त्यसको निरन्तर विरोधमा छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भनेका थिए, ‘शिर छेदन भए पनि डाइभर्सन गर्न दिइने छैन ।’ उनीपछि मुख्यमन्त्री बनेका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेली, खगराज अधिकारी, सुरेन्द्रराज पाण्डेले पनि कुनै पनि हालतमा डाइभर्सन अघि बढाउन नदिने अड्डी लिए ।

आयोजनाले भौगोलिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै कालीगण्डकीको तल्लो तटीय क्षेत्रका वासिन्दाले चर्को विरोध गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशका स्याङ्जा र तनहुँ तथा लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पासमेतका गरी १० स्थानीय तहको विरोध भएको थियो ।

कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिटसमेत प¥यो । ११ कात्तिक, २०८१ मा न्यायाधीश डा. कुमार चुँडाल र विनोद शर्माको इजलासले रिट खारेज गरिदिएको छ । आयोजनाको कार्यालयसमेत खारेज भएको हुँदा तत्काल कुनै कामकारबाही अघि बढेको छैन ।

आदिवासी, अल्पसंख्यकको जीविका
माझी, बोटेलगायतका आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदायका लाखौं व्यक्तिहरूको जीविका कालीगण्डकीसँगै जोडिएको छ । रम्भा गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारी कालीगण्डकी डाइभर्सन गर्दा वातारणीय प्रभाव परी तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई ठूलो असर पार्ने तर्क गर्छन् । ‘हामीहरुले थुप्रै खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरेका छौं, सिँचाइ सुरु गरेका छौं । नदी डाइभर्सन हुँदा सुख्खा भई ती आयोजना बन्द हुन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय क्षेत्रको महत्व घट्दै जान्छ । माछा मार्ने, डुंगा तार्ने पेसा गर्दै गरेका माझी, बोटेहरुको पेसा संकटमा पर्छ ।’ नदी किनारका धेरै ठाउँमा माझी तथा बोटे समुदाय आश्रित छन् । उनीहरुको जीविकोपार्जन भनेको नदीमा दिनभरि माछा मार्ने तथा डुंगा चलाउने नै हो ।

जलस्रोत तथा जलविद्युत क्षेत्रका विज्ञ सूर्यनाथ उपाध्याय भन्छन्, ‘कुनै पनि नदी डाइभर्सन गर्दा डाउन स्ट्रिम बेनिफिट हुन्छ भने डाइभर्सन गर्ने हो, नभए भारततिर पानी पठाउने हो भने त्यो गर्नु हुँदैन ।’

लुम्बिनी प्रदेश प्रदेश योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्याल बहुउद्देश्यीय प्रकृतिको आयोजना भएमा समग्र राष्ट्रका लागि हित हुने बताउँछन् ।

गण्डकी प्रदेशले कालीगण्डकी नदी क्षेत्र विकासको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको पालामा उक्त अध्ययन गरिएको थियो । नीति तथा योजना आयोग सदस्य डा. सुवास अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित ७ सदस्यीय कार्यदलले लामो समयको अध्ययनपछि ‘कृष्णागण्डकी नदी क्षेत्र विकासको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन–२०७८’ सरकारलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन गर्न नहुने विषयमा जोड दिँदै नदी संरक्षण र यसको सभ्यतासँग जोडिएका अन्य सबै सम्पदाको संरक्षण र सिंगो कालीगण्डकी सभ्यता अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिइएको छ ।

कालीगण्डकीबाट विभिन्न जातजातिको रहनसहन, कला, संस्कृति’bout जानकारी लिनुका साथै साहसिक खेलको मज्जा लिन सकिन्छ । कालीगण्डकीमा तातोपानीका कुण्ड, झरना, छहरा, वञ्जी जम्प, ¥याफ्टिङ पनि आकर्षणका केन्द्र हुन सक्छन् ।

गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटा कालीगण्डकीबाट जलस्रोतको अधिकतम् उपयोग गरी जलविद्युत् उत्पादन, कृषि सिँचाइ गर्न सकिने बताउँछन् । उनका अनुसार म्याग्दीदेखि तल्लो भाग जलविद्युत् र सिँचाइका लागि उपयुक्त छ । कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना सञ्चालित छ भने माथिल्लो भागमा जलविद्युत् आयोजनाको काम भइरहेको छ ।

गण्डकी प्रदेशले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा धार्मिक पर्यटकीय गतिविधिलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । आव २०८३÷०८४ को नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा ‘गण्डकी जाऔं ः प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔं’ अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख गर्दै प्रदेशका उपलब्ध पर्यटकीय वस्तु र सेवा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रचारप्रसार गरिने जनाएको छ ।

आगामी आवको बजेट पनि प्रदेश सरकारले ‘नदी किनारका गह्रा, सधैँ हराभरा’ अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । ठूला टारमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन सिँचाइ आयोजनाको पहिचान र सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

पर्यटकीयस्थल घोडेपानी-पुनहिलमा साइकल मार्ग आरोग्य पर्यटनका लागि म्याग्दीको भंकासे हनुमान नाचः तीन शताब्दीको सांस्कृतिक हुङ्कार गाउँपालिकाबासीलाई ५० युनिटसम्म निःशुल्क विद्युत् नीति रास्वपा प्रथम महाधिवेशन : बन्दसत्र सुरु हुँदै, यस्तो छ आजको सम्भावित कार्यसूची पासपोर्ट खरिद : महानिर्देशक अर्यालसहित १८ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, डा. आरजुलाई प्रतिवादी बनाइएन विष्णु पौडेललाई तत्काल रिहा गर्न एमालेको माग रास्वपा महाधिवेशन: ८० वटा विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिने