नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको धर्मनिरपेक्षतासम्बन्धी दृष्टिकोण बुझ्दा अर्को महŒवपूर्ण पक्षतिर पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । कतिपयले धर्मनिरपेक्षतालाई ‘पश्चिमबाट आयात गरिएको अवधारणा’ भनेर आलोचना गर्ने गरेका छन् । तर, बीपीको राजनीतिक सोच हेर्दा उनी कुनै पनि विचारलाई अन्धरूपमा आयात गर्ने पक्षमा थिएनन् । उनी सधैं नेपालको सामाजिक बनोट, ऐतिहासिक अनुभव र राष्ट्रिय आवश्यकता केन्द्रमा राखेर लोकतान्त्रिक मूल्य व्याख्या गर्ने गर्थे । त्यसैले उनले धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा बोलेको अर्थ पश्चिमी राजनीतिक मोडेलको नक्कल गर्नु नभएर नेपालको बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक यथार्थलाई स्वीकार गर्नु थियो ।
नेपालको इतिहासमा हिन्दु र बौद्ध परम्पराले लामो समयदेखि सहअस्तित्व कायम गरेका छन् । त्यसैगरी, किरात, बोन, इस्लाम, क्रिश्चियन तथा अन्य धार्मिक समुदायले पनि नेपालको सामाजिक जीवन समृद्ध बनाएका छन् । यस्तो विविधतायुक्त समाजमा राज्य कुनै एक धर्मसँग औपचारिकरूपमा आबद्ध हुँदा अन्य समुदायमा मनोवैज्ञानिक दूरी बढ्ने सम्भावनालाई बीपीले समयमै बुझेको देखिन्छ । त्यसैले उनका लागि राष्ट्रिय एकताको आधार ‘कुनै एक धर्मको प्रभुत्व होइन, सबै नागरिकको समान राजनीतिक हैसियत थियो’ भन्ने बुझिन्छ ।
बीपीको लोकतान्त्रिक समाजवादको केन्द्रबिन्दु नै नागरिक थियो । नागरिकको धर्म, भाषा, जाति वा संस्कृतिभन्दा पनि उसको स्वतन्त्रता, सम्मान र अधिकारलाई उनले प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । यही कारण उनले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायलाई एकअर्काबाट अलग गरेर होइन, परस्पर पूरक मूल्यका रूपमा व्याख्या गरेका थिए । यदि राज्यले ‘सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ’ भन्ने मान्यता स्वीकार गर्ने हो भने धार्मिक विषयमा पनि राज्यको निष्पक्षता अनिवार्य सर्त बन्न पुग्छ । यही सोच धर्मनिरपेक्षताको आधारसँग मेल खान्छ ।
यस सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले पनि एउटा गम्भीर आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि पार्टीले बीपीको लोकतान्त्रिक समाजवादलाई आफ्नो वैचारिक आधार मानिरहने हो भने धार्मिक पहिचानसम्बन्धी बहसलाई भावनात्मक वा निर्वाचनकेन्द्रित मुद्दाका रूपमा होइन, लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र संवैधानिक मूल्यको कसौटीमा राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा, तत्कालीन राजनीतिक लाभका लागि उठाइएका एजेन्डाले दीर्घकालीनरूपमा पार्टीको वैचारिक विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाउन सक्छ ।
राजनीतिमा विचार र व्यवहारबीचको दूरी जति बढ्छ, जनविश्वास पनि त्यति नै कमजोर हुँदै जान्छ । बीपी कोइरालाले आफ्नो सम्पूर्ण राजनीतिक जीवनमा विचारलाई भाषणको विषय बनाएनन्, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गरे । त्यसैले आज उनको नाम लिनेहरूले पनि उनका विचारसँग सहमत वा असहमत हुने स्वतन्त्रता राखे पनि, ती विचारलाई इमानदारीपूर्वक स्वीकार गरेरमात्र बहस अघि बढाउनुपर्छ । लोकतन्त्रको सुन्दरता यही हो कि त्यहाँ असहमतिको अधिकार हुन्छ, तर असहमतिका लागि पनि तथ्य, तर्क र वैचारिक स्पष्टता आवश्यक हुन्छन् । नेपाली कांग्रेसको वर्तमान बहसले पनि यही परिपक्वताको परीक्षा दिइरहेको छ ।
नेपाली कांग्रेस अहिले नेतृत्व परिवर्तनको चरणबाट मात्र गुज्रिरहेको छैन, उसले आफ्नो वैचारिक दिशा, संगठनात्मक चरित्र र राजनीतिक प्राथमिकता’bout पनि गम्भीर प्रश्नहरू सामना गरिरहेको छ । पछिल्ला केही वर्षयता पार्टीभित्र देखिएको गुटीय ध्रुवीकरण, नेतृत्वबीचको अविश्वास, संगठनात्मक समानान्तर गतिविधि र नीति–सिद्धान्तभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित प्रतिस्पर्धाले कांग्रेसको मूल पहिचानमाथि नै प्रश्न उठाइरहेको छ । यही पृष्ठभूमिमा बेलाबेला उठ्ने अर्को विषय हो, ‘नेपाललाई पुनः हिन्दु राष्ट्र बनाउने माग ।’
यो विषय कुनै नयाँ भने होइन । संविधान निर्माण प्रक्रियादेखि नै यस’bout बहस हुँदै आएको छ । नेपाली कांग्रेसभित्र पनि समय–समय केही नेता तथा कार्यकर्ताले ‘नेपाललाई धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने’ धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । महासमिति बैठकदेखि केन्द्रीय समितिसम्म यस विषयमा फरक मत दर्ता भएका छन् । लोकतान्त्रिक दलभित्र यस्तो बहस हुनु स्वाभाविक पनि हो । यस्तो बहसक्रममा एउटा प्रश्न बारम्बार उठ्छ, ‘यदि नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सिद्धान्तकार तथा सर्वस्वीकार्य नेता विश्वेश्वरप्रसाद (बीपी) कोइराला आज जीवित भएदिएको भए उनी यस विषयमा कस्तो धारणा राख्थे होलान् ?’ यो प्रश्नको उत्तर अनुमानका आधारमा होइन, उनका सार्वजनिक अभिव्यक्ति, लेखन र राजनीतिक दर्शनका आधारमा खोज्नुपर्ने हुन्छ ।
बीपी कोइराला नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेतामध्ये एक हुन् । उनी राजनीतिज्ञमात्र होइन, लोकतान्त्रिक समाजवादका व्याख्याता, दार्शनिक चिन्तक, साहित्यकार र नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीसमेत थिए । उनले लोकतन्त्रलाई निर्वाचन जित्ने प्रक्रियाका रूपमा होइन, नागरिक स्वतन्त्रता, वैचारिक बहुलता, मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय एकताको समग्र प्रणालीका रूपमा व्याख्या गरेका थिए । त्यसैले उनका विचार आज पनि नेपाली राजनीतिमा सान्दर्भिक छन् । यदि उनी आज जीवित भइदिएको भए उमेरका हिसाबले ११३ वर्ष पुगिसकेका हुन्थे । तर, विचारका हिसाबले उनी आज पनि जीवित छन् । उनका भाषण, अन्तर्वार्ता, पुस्तक र राजनीतिक दस्तावेज अहिले पनि अध्ययन भइरहेका छन् । त्यसैले उनद्वारा सार्वजनिकरूपमा व्यक्त विचारलाई बेवास्ता गरेर उनको नाममात्र प्रयोग गर्नु बौद्धिक इमानदारीको दृष्टिले उचित देखिँदैन ।
बीपीका प्रकाशित अभिव्यक्ति पढ्दा एउटा कुरा स्पष्ट देखिन्छ, ‘उनी कुनै पनि विषयलाई धार्मिक भावनाको चश्माबाट होइन, लोकतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय एकताको दृष्टिकोणबाट हेर्ने गर्थे ।’ यही कारण उनको राजनीतिक दर्शनलाई तत्कालीन दक्षिण एसियाली राजनीतिमा पनि प्रगतिशील मानिएको थियो ।
आज नेपाली कांग्रेसभित्र हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा आवाज उठाउने नेताका तर्क ‘नेपालको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र सभ्यतागत पहिचान हिन्दु राष्ट्र’सँग जोडिएको छ । उनीहरू धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दु राष्ट्रको अवधारणा अघि सार्छन् । उनीहरूको भनाइमा हिन्दु राष्ट्र कायम गर्दा अन्य धर्मावलम्बीको अधिकार कटौती हुँदैन ।
अर्कोतर्फ धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा उभिनेहरू नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक राष्ट्र भएकाले राज्यले कुनै एक धर्मसँग आफूलाई जोड्नु उपयुक्त नहुने तर्क गर्छन् । उनीहरू संविधानले सबै धर्मप्रति समान व्यवहार गर्ने सिद्धान्तलाई नै आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यको आधार मान्छन् । यी दुवै धारणा लोकतान्त्रिक बहसका विषय हुन् । नेपाली कांग्रेसको सन्दर्भमा एउटा विशेष प्रश्न पनि उठ्छ, ‘पार्टीका संस्थापक तथा प्रमुख सिद्धान्तकार बीपी कोइरालाको दृष्टिकोण के थियो ?’ यस प्रश्नको उत्तर उनले ४ साउन २०३६ मा अंग्रेजी साप्ताहिक ‘मिरर’लाई दिएको अन्तर्वार्तामा पनि भेटिन्छ । सो अन्तर्वार्तामा उनलाई सोधिएको थियो, ‘नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाउने विषयमा तपाईंको धारणा के हो ?’ बीपी कोइरालाको जवाफ स्पष्ट थियो, ‘नेपाल हिन्दु राज्य हुँदै होइन । कसैले हिन्दु राज्य हो भन्छ भने त्यो झेलीमात्र हो । नेपाल निश्चय पनि धर्मनिरपेक्ष राज्य हो । धर्मनिरपेक्ष राज्यमा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो धार्मिक आस्था पालना गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ ।’
यस अभिव्यक्तिले एउटा महŒवपूर्ण कुरा स्पष्ट गर्छ । बीपीका लागि धर्मनिरपेक्षताको अर्थ ‘धर्मको विरोध गर्नु थिएन ।’ बरु, ‘राज्यले कुनै पनि धर्मलाई विशेष संरक्षण वा विशेष अधिकार नदिई सबै धर्मप्रति समान व्यवहार गर्नु नै धर्मनिरपेक्षताको मर्म हो’ भन्ने उनको बुझाइ थियो ।
यसै सन्दर्भमा अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण छ । यदि कांग्रेसले बीपीलाई आफ्नो वैचारिक मार्गदर्शक, सर्वस्वीकार्य नेता र ‘महामानव’का रूपमा स्वीकार गर्छ भने उनका सार्वजनिक विचारलाई पनि पार्टीको वैचारिक बहसको आधार बनाउनुपर्ने होइन र ? निश्चय नै कुनै पनि दलमा विचार विकास हुन्छ । समयसँगै नीति परिवर्तन पनि हुन सक्छ । कुनै नेताको भनाइ शाश्वत संविधान होइन । परिवर्तन गर्नुअघि त्यसका वैचारिक आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि बीपीको विचारभन्दा फरक नीति लिनुपर्ने हो भने किन फरक नीति लिनुपरेको हो भन्ने स्पष्ट वैचारिक व्याख्या पनि आवश्यक हुन्छ । उनको नाम लिने तर विचारलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले भने वैचारिक विश्वसनीयता कमजोर बनाउँछ ।
नेपाली कांग्रेसका केही नेताले केही वर्षयता हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा लिखितरूपमा फरक मत दर्ता गरेका छन् । महासमिति बैठकमा पनि यस विषयमा बहस भएको थियो । केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीसहित केही नेताले धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा पार्टी नेतृत्वसमक्ष ज्ञापनपत्रसमेत बुझाए । लोकतान्त्रिक दलमा यस्तो फरक मत राख्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ । यही लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि हो । यद्यपि, कुनै पनि बहस गर्दा नेपालका सामाजिक यथार्थलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । नेपाल एक समुदायको मात्र देश होइन । यहाँ बौद्ध, किरात, इस्लाम, क्रिश्चियन, बोन, जैन, सिख, बहाईलगायत धार्मिक समुदायका नागरिक समानरूपमा बसोबास गर्छन् । संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार दिएको छ । त्यसैले राज्यको चरित्र’bout हुने कुनै पनि बहस बहुसंख्यकको भावनाले मात्र होइन, सबै नागरिकको समान अधिकारको दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
जनगणनाका तथ्यांकले हिन्दु धर्मावलम्बी बहुसंख्यक रहेको देखाए पनि ‘नेपाल बहुधार्मिक समाज हो’ भन्ने तथ्यलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । लोकतन्त्रको सार बहुसंख्यकको शासनमात्र होइन, अल्पसंख्यकका अधिकार संरक्षण पनि हो । यही कारण आधुनिक लोकतन्त्रमा राज्य र धर्मबीचको सम्बन्धलाई अत्यन्त संवेदनशील विषय मानिन्छ । आज नेपाली कांग्रेसले सामना गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती संगठनात्मकभन्दा पनि वैचारिक देखिन्छ । पार्टीले लोकतान्त्रिक समाजवादलाई आफ्नो मूल दर्शन भनिरहे पनि व्यवहारमा त्यसको स्पष्ट कार्यान्वयन देखिँदैन । गुटीय राजनीति, अवसरवादी गठबन्धन, व्यक्तिपूजा र सिद्धान्तभन्दा सत्तालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले कांग्रेसको वैचारिक आधार कमजोर भएको टिप्पणी हुन थालेका छन् ।
यही कारण पनि आज धेरैले प्रश्न गर्न थालेका छन्, ‘यदि बीपी कोइराला स्वयं कांग्रेस नेतृत्वमा हुन्थे भने के आजको कांग्रेस यस्तै हुन्थ्यो ? के उनी वैचारिक अस्पष्टता स्वीकार गर्थे ? के उनले सिद्धान्तभन्दा सत्तालाई प्राथमिकता दिन्थे ?’ यी प्रश्नको निश्चित उत्तर कसैले पनि दिन सक्दैनन् । उनका लेखन, भाषण र अन्तर्वार्ताले उनको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता भने स्पष्टरूपमा देखाउँछन् ।
त्यसो त, हिन्दु राष्ट्रको पक्ष वा विपक्षमा उभिनु प्रत्येक नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो । लोकतन्त्रमा फरक मतलाई सम्मान गरिनुपर्छ । तर कुनै पनि बहस तथ्य, इतिहास, संविधान र सम्बन्धित व्यक्तिका प्रमाणित विचारका आधारमा हुनुपर्छ । बीपी कोइरालाको नाम लिनेहरूले उनका विचार पनि इमानदारीपूर्वक पढ्नुपर्छ । उनीसँग असहमति राख्न सकिन्छ । उनीद्वारा सार्वजनिकरूपमा व्यक्त दृष्टिकोणलाई उपेक्षा गरेर उनकै नाममा राजनीति गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।
आजको नेपाली कांग्रेसका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हिन्दु राष्ट्र वा धर्मनिरपेक्षताको बहसमात्र होइन । त्योभन्दा ठूलो चुनौती आफ्नो वैचारिक पहिचानलाई पुनः स्पष्ट गर्नु हो । यदि कांग्रेसले आफूलाई अझै पनि बीपीको विचारको उत्तराधिकारी मान्छ भने लोकतन्त्र, बहुलवाद, नागरिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र धार्मिक समानताको मूल्यलाई व्यवहारमा पनि प्रतिबिम्बित गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा, बीपीको तस्बिर, सालिक र नारामै सीमित सम्मानले उनको वैचारिक विरासतको न्याय गर्न सक्ने छैन । यही कारण अन्तिम प्रश्न अझै पनि खुला छ, ‘यदि बीपी कोइराला आज जीवित हुन्थे भने नेपाली कांग्रेसमा हिन्दु राष्ट्रको बहस यस्तै स्वरूपमा अघि बढ्थ्यो वा उनकै वैचारिक नेतृत्वमा त्यसले फरक दिशा लिने थियो ?’ यसको उत्तर इतिहासले होइन, बीपीका विचारलाई इमानदारीपूर्वक अध्ययन गर्ने प्रत्येक पाठकले आफ्नै विवेकबाट खोज्नुपर्नेछ ।
(लेखकको यो निजी विचार हो)














