काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेटमा गरेको व्यवस्थाअनुसार १ साउन (आज)बाट कर प्रणालीमा हेरफेर भएको छ ।

दर हेरफेर हुँदा ‘उज्यालो’मा पनि लाग्यो कर

नयाँ व्यवस्थाअनुसार व्यक्तिगत आयकरमा राहत दिइएको छ भने चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा तथा केही विलासिताका वस्तुमा कर बढाइएको छ । उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन थुप्रै कच्चा पदार्थमा भन्सार घटाइएको छ भने ३६० प्रकारका वस्तुबाट अन्तःशुल्क हटाइएको छ ।

सरकारले राजस्व वृद्धि र स्वास्थ्यसम्बन्धी नीतिलाई लक्षित गर्दै चुरोट, सुर्ती, खैनी, गुट्खा, चपाउने सुर्ती, बियर, वाइन, विदेशी तथा स्वदेशी मदिरा र चिनी बढी भएका कार्बोनेटेड तथा एनर्जी ड्रिंक्समा अन्तःशुल्क बढाएको छ । यसले यी वस्तुको बजार मूल्य बढ्ने छ ।

विलासिताका उच्च क्षमताका सवारीसाधन, केही बहुमूल्य धातु तथा गहनामा पनि भन्सार तथा सम्बन्धित कर समायोजन गरिएको छ । यद्यपि उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको छ । कम राजस्व संकलन हुने तथा औद्योगिक प्रयोजनका ३६० प्रकारका वस्तुबाट अन्तःशुल्क हटाइएको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य पनि महँगियो
सरकारले १ साउनबाट लागू हुनेगरी शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारमा थप तीन प्रतिशत कर लगाएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार ‘समता शुल्क’का नाममा नयाँ कर थपिएकाले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्दा विद्यार्थी तथा अभिभावकको खर्च बढ्ने भएको छ ।

कुनै पनि नेपालीले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयबाट शिक्षा लिँदा १ साउनपछिको बिलमा सेवा शुल्कको ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ जोडिनेछ ।

सरकारी अस्पतालबाहेकमा ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’का नाममा थपिएको कर पनि १ साउनबाटै लागू भएको छ । यो करले सर्वसाधारणको औषधोपचार खर्च बढ्नेछ ।

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरू (अस्पताल, क्लिनिक) बाट सेवा लिँदा बिरामीले अब बिलमा सेवा शुल्कको ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ थप तिर्नुपर्नेछ । यो नयाँ कर असुल गर्नका लागि निजी क्षेत्रका सबै स्वास्थ्य संस्थाले बिलिङ प्रणाली परिमार्जन गर्नुपर्ने भएको छ ।

५० युनिटभन्दा बढी बिजुलीमा भ्याट
बिजुलीमा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पनि १ साउन (आज) बाटै लागू भएको छ ।

१ साउनदेखि ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने घरायसी ग्राहकलाई ५ प्रतिशत र अन्यलाई १३ प्रतिशत भ्याट थपेर बिलिङ हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।

आर्थिक विधेयकमा विद्युत्का अन्तिम उपभोक्तालाई ५ प्रतिशतका दरले भ्याट लाग्ने व्यवस्था छ । आन्तरिक राजस्व विभागले घरायसी ग्राहकलाई अन्तिम उपभोक्ता मानेको र उनीहरूलाई मात्रै ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरेको बताएको छ । त्यसबाहेकका सबै किसिमका उपभोक्ताले १३ प्रतिशतकै दरले भ्याट तिर्नुपर्ने छ ।

सेयरमा नयाँ कर दर
सेयर बजारमा लगानीकर्तालाई पनि नयाँ कर व्यवस्था लागू गरिएको छ । एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म स्वामित्वमा रहेको सेयर बिक्री गर्दा ७ दशमलव ५ प्रतिशत र एक वर्षभित्र बिक्री गर्दा १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गर्दै केही डिजिटल सेवा तथा राइडसेयरिङ सेवामा कर व्यवस्था लागू गरेको छ ।

व्यक्तिगत आयकरको सीमा १० लाख
सरकारले वृद्धि गरेको आयकरको न्यूनतम सीमाको नयाँ प्रावधान पनि शुक्रबार (आज)बाटै लागू हुँदैछ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ देखि सरकारले व्यक्तिका हकमा आयकरको न्यूनतम सीमा १० लाख पु¥याएको छ । नयाँ आव शुक्रबारदेखि सुरु हुँदैछ । सरकारले व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरलाई १० प्रतिशत घटाएको छ ।

आर्थिक ऐन २०८३ अनुसार १० लाख रुपैयाँसम्म रोजगारीको करयोग्य आय भए अब १ प्रतिशतमात्र कर लाग्ने छ । तर, एकलौटी फर्म दर्ता भएका करदाताका हकमा निवृत्तिभरण बापत आय निवृत्तिभरण कोष र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा कर लाग्ने छैन ।

१० लाख रुपैयाँभन्दा बढी तर १५ लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय भए १० लाखसम्म १० हजार रुपैयाँ र १० लाखभन्दा बढी करयोग्य आयमा १० प्रतिशत आयकर लाग्ने छ । १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी तर २५ लाखसम्म करयोग्य आय भए १५ लाखसम्म ६० हजार र १५ लाखभन्दा बढी करयोग्य आयमा २० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।

२५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भए २५ लाखसम्म २ लाख ६० हजार र २५ लाखभन्दा बढी करयोग्य आयमा २७ प्रतिशत र ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भए बढी भएजति करयोग्य आयमा थप २ प्रतिशतले अतिरिक्त कर लाग्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।

राइड सेयरिङ सेवा दिनेको प्यान अनिवार्य
आन्तरिक राजस्व विभागले चालू आर्थिक वर्षबाट राइड सेयरिङ सेवामा आबद्ध भई सेवा प्रदान गर्ने चालकका लागि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गरेको छ ।

राइड सेयरिङ अपरेटरको प्लेटफर्ममा आबद्ध हुने सम्पूर्ण व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर लिएर मात्र कारोबार गन भनेको छ ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७८ तथा आयकर नियमावली, २०५९ को नियम २३ अनुसार निर्धारणयोग्य आय आर्जन गर्न चाहने व्यक्ति, विभागले स्थायी लेखा नम्बर लिनु पर्ने व्यवस्था छ ।

– वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत कर
– अधिकतम आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा
– अविवाहित र विवाहितका लागि एउटै आयकर स्ल्याब
– चुरोट, सुर्ती, गुट्खा, रक्सी, बियर र पेयमा अन्तःशुल्क वृद्धि
– विलासिताका सवारीसाधनमा कर वृद्धि
– २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार घटाइयो
– ३६० प्रकारका वस्तुबाट अन्तःशुल्क हटाइयो
– दीर्घकालीन सेयर कारोबारमा ७ दशमलव ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर

सम्बन्धित समाचार

प्रदेशसभामा सरकार–प्रतिपक्ष आमनेसामने बुधबारदेखि भरी सिलिण्डर ग्यास पाइने मौद्रिक नीतिः आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्न कर्जा विस्तारको लक्ष्य राष्ट्र बैंकद्वारा २० अर्बको ऋणपत्र जारी कांग्रेसले विभाग गठन नगर्ने, विभागको काम नीति प्रतिष्ठानले गर्ने नगर प्रहरीले मोटरसाइकलमा ह्विल लक लगाइदिएपछि राहदानी विभाग अगाडि आत्मदाह प्रयास ८७ प्रतिशत कार्यकर्ता ओली नेतृत्वको विपक्षमा आज सुन तोलामा २ हजार ७ सय रुपैयाँले बढ्यो