धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभामा बहुमत गुमाएको हो । ३१ असारमा मुख्यमन्त्री शाहले एमालेका ३ मन्त्री र १ राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गरेपछि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । त्यससँगै सरकार अल्पमतमा पुगेको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले मुख्यमन्त्री शाहले तत्काल राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने माग गरेको छ । तर मुख्यमन्त्री शाह तत्काल पद छोड्ने मनस्थितिमा छैनन् । उनी केन्द्रमा भइरहेको राजनीतिक छलफलबाट निकास निस्कने अपेक्षामा छन् । ‘केन्द्रका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भइरहेकै छ । केही न केही राजनीतिक निकास आउँछ भन्ने विश्वास छ । त्यसैले हतारमा निर्णय गर्ने अवस्था छैन,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने ।

संविधानअनुसार समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको ३ दिन भइसकेकाले शाहसँग अझै २७ दिनको समय बाँकी छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने मुख्यमन्त्री शाहले बताए ।

प्रदेशसभामा कांग्रेस १८ सांसदसहित दोस्रो दल हो । नेकपा सभामुखबाहेक २१ सांसदसहित सबैभन्दा ठूलो दल हो । एमालेका ११ र राप्रपाका १ सांसद छन् । बहुमतका लागि २७ सांसद चाहिन्छ ।

एमालेसँग समीकरण टुटेपछि मुख्यमन्त्री शाहले ठूलो दल नेकपासँग सहकार्यको प्रयास गरेका थिए । तर नेकपा संसदीय दलको बैठकले शाहलाई राजीनामा दिन आग्रह गर्दै आफैं सरकार बनाउने पहल गर्ने निर्णय ग¥यो ।

अहिले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस र एमाले दुवैसँग समानान्तर संवादमा छ । प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने अडान नेकपाले राख्दै आएको छ । राजनीतिक अस्थिरताबीच प्रदेश सरकार बजेटविहीन अवस्थाबाट पनि गुज्रिरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट असार मसान्तभित्र पारित नभएपछि सरकार नयाँ आर्थिक वर्षदेखि बजेट शून्यतामा छ । यद्यपि सेवा प्रवाह भने रोकिएको छैन । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार सामयिक राजस्व संकलन ऐन, २०८१ का आधारमा राजस्व संकलन र नियमित सेवा सञ्चालन भइरहेको छ । बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एमालेले पुनर्लेखन माग गरेको थियो । सहमति नभएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका ४ मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि एमालेले समर्थन फिर्ता लियो । अल्पमतमा परेपछि सरकारले बजेट पास गराउन नेकपासँग पहल ग¥यो । तर नेकपाले पनि यथास्थितिमा बजेट मान्न नसकिने बताएपछि बजेट पास हुन सकेन ।

यस्तो छ ६ वटा प्रदेशका समीकरण

एमालेका तर्फबाट हिक्मतकुमार कार्कीले नेतृत्व गरेर सरकार गठन भएको कोशी प्रदेशमा कांग्रेसले आइतबारसम्म मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाएको छैन । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ४७ सांसद आवश्यक हुन्छ  । अहिले कांग्रेससँग २९ र एमालेका ४० सांसद छन् ।

कोशीमा नेकपासँग रहेका १७ सांसदले वाम गठबन्धनको सरकार सहजै बन्ने भएपनि कोशीको कांग्रेस एमालेसँगको गठबन्धनमा धेरै रुचि नदिने अवस्थामा छ । कोशीमा कांग्रेस र नेकपा गठबन्धन गर्दा पनि थप १ सांसद नपुग्दा ५ सांसद रहेको राप्रपा वा १ सांसद रहेको जसपासँग सहकार्य गर्नैपर्ने हुन्छ ।

मधेश प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव र नेकपा संसदीय दलका नेता एवं अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले तीन दलीय गठबन्धनबाटै अघि बढ्ने सहमति गरेका छन् ।

१०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको २३, कांग्रेसका २२, नेकपाका १६ सांसद छन् । जसपाको १९, जसपा नेपालको १३ सिट, जनमत,९ सिट छ । बागमतीमा पनि सोमबारसम्म पर्ख र हेरको नीति लिएको छ । मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले मन्त्रीमण्डल हेरफेर गरेका छन् । एमालेका ६ मन्त्री लिएर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बानियाँले सरकार फेरबदल भन्दा भइरहेकै अवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने भन्दै तीनदलीय गठबन्धनतर्फ पार्टी नेतृत्वलाई लतारिरहेका छन् । पार्टी केन्द्रीय नेतृत्वले एमालेसँग सम्पूर्ण सहकार्य भंग गर्ने मुडमा पुगेको कांग्रेसले पछिल्ला समयमा प्रदेशका विभिन्न नेता तथा सरकारमा भइरहेका नेताहरुसँगको परामर्शमा प्रदेश सरकारको हेरफेरका विषयमा परामर्श गर्ने भएका छन् ।

कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले नेतृत्व गरिरहेको गण्डकीमा ६० सदस्यीय प्रदेशसभा छ । प्रदेशमा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, नेकपाका ७ सांसद छन् । त्यस्तै, राप्रपाको २ सांसदको प्रतिनिधित्व छ ।

नेकपा एमालेका चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री रहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट कांग्रेस बाहिरिएको छ । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा अहिले सांसद कायम संख्या ८३ छ  । एमालेका २९, कांग्रेसका २७, नेकपाका १३, जसपा नेपालका ५, राप्रपाका ४, जनमत पार्टीका ३ तथा जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एक स्वतन्त्र सांसद छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेकपा एमालेका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री छन् । उनीविरुद्ध नेकपाका ११ जना सांसद र कांग्रेसका ५ जना सांसद मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा कांग्रेसका १४ र नेकपाका १४ सांसद छन् । एमालेका १० सांसद छन् ।

सम्बन्धित समाचार

नेपालीको आत्मदाह र निधन भएको घटनाको छानबिन गर्न माग मिडियाको कार्यालयअघि गाडी तेर्स्याइएको विषयमा रास्वपाले के भन्यो ? सुदूरपश्चिममा बजेट विवाद : उत्कर्षमा मुख्यमन्त्री शाहद्वारा एमालेका चार मन्त्री बर्खास्त यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय ऐतिहासिक गहना फिर्ता गराउन कूटनीतिक पहल कांग्रेसमा फक्रिँदै छ विशेष महाधिवेशनले रोपेको ‘विभाजनको बिउ’ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्री रायमाझी, खाँण र पूर्वसचिव पाण्डे दोषी ठहर (फैसलासहित)