काठमाडौँ । संघीय सांसदलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने सुविधा दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्। अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले शुक्रबार छुट्टाछुट्टै रूपमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएको अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिएका छन्।

रिट निवेदकहरूले सांसदका लागि स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था राज्यकोषमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थप्ने प्रकृतिको भएको दाबी गर्दै उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन्।

सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर गरिएको निवेदनमा प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून मन्त्रालय, सभामुख र प्रतिनिधि सभालगायत निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ।

सर्वोच्च अदालतले दुवै रिट निवेदनमाथि आगामी सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने तयारी गरेको छ।

सम्बन्धित समाचार

संसदमा विपक्षी सांसदमाथि किन खनिए गृहमन्त्री ? मन्त्रिपरिषद् बैठकका पाँच निर्णय सार्वजनिक ६७ जिल्लाका २४ हजार पीडितलाई ‘न्याय दिने’ प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा कर्णाली सरकारमा कांग्रेसबाट सहभागी मन्त्रीले दिए सामुहिक राजिनामा माजिद अन्सारी अस्पतालबाट डिस्चार्ज महिला उद्यमीका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध छः प्रधानमन्त्री शाह मुख्यमन्त्री कँडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता पक्राउ पुर्जीपछि कांग्रेस सांसद अभिषेकले भने– ‘यो राजनीतिक प्रतिशोध हो’