काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको ‘कोर टिम’ हावी भएको भन्दै पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढेको छ ।

सरकार गठन भएको पाँच महिना नपुग्दै आफ्नै पार्टीका सांसद तथा नेताहरूले सरकारको कार्यशैली, निर्णय प्रक्रिया र चुनावी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको गतिमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

मन्त्री फेर्नेदेखि प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली बदल्नेसम्मका प्रस्ताव

प्रधानमन्त्री शाह र पार्टी सभापति रवि लामिछानेका पछिल्ला अभिव्यक्तिसँगै पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरूले समेत सरकारको कार्यशैलीप्रति सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् । संसद्, सामाजिक सञ्जालदेखि पार्टीभित्रका छलफलसम्म सरकारको काम गर्ने शैली परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आफ्नै पार्टीका सांसदबाट सरकारको आलोचना हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘कहिलेकाहीँ एक्लै लड्नुपर्छ, यो पहिलोचोटी होइन’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए । उक्त अभिव्यक्तिलाई पार्टीभित्रको असन्तुष्टिप्रति प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया रूपमा अथ्र्याइएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री सुनिल लम्सालसँगको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै ‘देश बनाउने टोली’को संज्ञा दिएपछि मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यसमेत असन्तुष्ट छन् ।

सरकारको कामप्रति आफ्नै सांसदको प्रश्न
रास्वपाका सांसदहरूले निर्वाचनका बेला जनतासामु गरिएका प्रतिबद्धता र सरकारको वर्तमान कार्यशैलीबीच ठूलो अन्तर देखिएको भन्दै संसद्मै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन थालेका छन् ।

रास्वपाका प्रमुख सचेतक रमेश प्रसाईंले प्रतिनिधि सभामा बोल्दै चुनावका बेला पार्टीले अघि सारेको ‘नो लाइन, केवल अनलाइन’ नारासँग अहिलेको अवस्था मेल नखाएको बताए ।

उनले ग्यासका लागि नागरिकले लामो समय लाइन बस्नुपरेको प्रसंग उठाउँदै सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

‘हामीले निर्वाचनमा ‘नो लाइन, केवल अनलाइन’ भन्ने नारा दिएर मत मागेका थियौँ, तर अहिले बजारमा अनलाइन होइन, नागरिकको लामो लाइन मात्र देखिन्छ,’ प्रसाईंले भनेका थिए ।

उनको अभिव्यक्तिपछि रास्वपाकै केही सांसदले विगतका सरकारका कारण समस्या सिर्जना भएको भन्दै वर्तमान सरकारको बचाउसमेत गर्नुपरेको छ ।

रास्वपाका सांसद मनिष झा र टीका (ज्वाला) संग्रौलाले पनि सरकारको गति र ‘डेलिभरी’माथि प्रश्न उठाएका छन् । डिजिटल नेपालको नारा अघि सारिए पनि सरकारी सर्भरमा समस्या आउँदा नागरिकले सास्ती पाएको तथा सरकारले परिणाम दिनुपर्ने उनीहरूको जोड छ ।

सांसद झाले मधेसमा पछिल्लो समय देखिएको असन्तोषप्रति सरकारलाई सचेत गराउँदै ‘आगो निभेको हो, दाउरा निभेको होइन’ भन्ने टिप्पणी गरेका थिए । उनले राज्यको व्यवहारमा देखिएको असन्तुलनप्रति समेत प्रश्न उठाएका छन् ।

ग्यासदेखि सुकुम्बासीसम्ममा प्रश्न
दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति गर्न नसकेको भन्दै सरकारमाथि आलोचना भइरहेका बेला रास्वपा संसदीय दलकी सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको विषयमा सरकार चुकेको बताएकी छन् ।

पूर्वउपसभामुख इन्दिरा रानाले पनि ग्यास अभावका कारण नागरिकले सास्ती पाइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । रास्वपा सांसद पारसमणि गेलालले उद्योगमन्त्री गौरी यादवसँग ग्यास आपूर्तिको वास्तविक अवस्था’bout जवाफ मागेका छन् ।

‘गाउँ–गाउँमा ग्यास पाइएको छैन । खाना पकाउन नपाएर नागरिकले गुहार गरिरहनुभएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘ग्यासको वास्तविक अवस्था के हो, सरकारले जानकारी गराओस् ।’

सांसद अमरेश सिंहले भने केही समय अघिदेखि नै सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । नागरिकका आधारभूत समस्याप्रति सरकार संवेदनशील नभएको आरोप लगाउँदै उनले सरकार असफलतातर्फ गएको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘गरिबले उपचार पाइरहेका छैनन्, गृहिणीले ग्यास पाइरहेका छैनन्, युवाले रोजगार पाएका छैनन् । किसानले मल पाएका छैनन्, गाउँघरका जनताले सिटामोल पाएका छैनन् । यो राज्य संयन्त्र कसरी चलेको छ ?’ सिंहले प्रश्न गरेका छन् ।

महामन्त्री भन्छन्ः सरकारको समीक्षा गर्नुपर्छ
रास्वपाका महामन्त्री विपिन आचार्यले हालैको एक अन्तर्वार्तामा सुनसरीमा भएको घटनाका क्रममा सरकारले गोली चलाएको विषयलाई गम्भीर गल्तीका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनले गोली चलाउने विषय सबै सरकारका लागि समान मापदण्डबाट हेरिनुपर्ने बताउँदै गृहमन्त्रीको नैतिकता र सरकारको कार्यशैलीसमेत पार्टीले समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको संकेत गरेका छन् ।

निजामती प्रशासनको प्रभावकारी सञ्चालन, व्यवसायी पक्राउ तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पक्राउ प्रकरणलाई लिएर पनि सरकारको प्रशासनिक कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छ । पौडेल पक्राउ प्रकरणमा रास्वपाकै सांसद गोविन्द पन्थीले सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाएका थिए ।

स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सरकारको कार्यशैलीकै कारण पार्टीलाई निर्वाचनमा क्षति पुग्न सक्ने भन्दै रास्वपाभित्र समीक्षा सुरु भएको छ ।

पार्टीले स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेका बेला भएको छलफलमा केही सांसदले वर्तमान शैलीमा निर्वाचनमा जान कठिन हुने धारणा राखेका थिए । त्यही क्रममा प्रधानमन्त्रीकै विषयमा प्रश्न उठेपछि ‘प्रधानमन्त्री फेर्ने होइन, कार्यशैली फेर्ने’ भन्ने स्पष्टीकरणसमेत दिइएको स्रोतको भनाइ छ ।

त्यसपछि महामन्त्री आचार्यले सांकेतिक रूपमा प्रधानमन्त्री शाहप्रति लक्षित गर्दै ‘एक्लै लडेर पुग्दैन, हामीलाई स्थानीय निर्वाचनमा धेरैको साथ चाहिन्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको अधिकांश नेताको बुझाइ छ ।

रास्वपाभित्र सरकारको कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल बढ्दै गए पनि तत्काल मन्त्री हेरफेर वा प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने विषयमा भने औपचारिक निर्णय भइसकेको छैन । यद्यपि सरकारको काम गर्ने शैली, पार्टीसँगको समन्वय र चुनावी प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनलाई लिएर बढ्दो असन्तुष्टिले सत्तारूढ दलभित्रको अन्तरसंघर्षलाई सतहमा ल्याएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

देवानगञ्ज प्रकरण : गोली लागेका अर्का २२ वर्षीय युवकको उपचारका क्रममा मृत्यु थप हिंसा फैलिन नदिन प्रभावकारी भूमिका खेल्ने प्रधानमन्त्रीसमक्ष सांसदको प्रतिबद्धता चितवनका थपलिया बागमतीमा मुख्यमन्त्री पक्का कांग्रेसको सम्भावित बिभाजन रोक्न तेस्रो धारको प्रयास सुशासनलाई सुदृढ बनाउन अग्रजहरूको आदर्शलाई आत्मसात् गर्नुपर्छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी आफ्नै पार्टीका सांसदहरुबाट आलोचना हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री शाहले मध्यराति लेखे यस्तो भाबुक सन्देश कर्णालीका मुख्यमन्त्रीको जिकिर : तीनबुँदे सहमतिअनुसार चाँडै नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार तर्साएर तर्सिन्न, दबाएर दबिन्न : सभापति थापा