मकवानपुर । अल्पमतमा परेका बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले आगामी ३ भदौभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिने भएका छन् ।

कांग्रेस बागमती संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री बानियाँको विश्वासको मत आगामी ३ भदौभित्र लिने निर्णय गरेको हो । गत ६ साउनमा सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि उनको सरकार अल्पमतमा परेको थियो ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले आगामी ४ भदौभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अल्पमतमा परेका उनलाई सरकार टिकाउन अन्य साना दलहरूको समर्थन आवश्यक छ । मुख्यमन्त्री बानियाँले ३ भदौभित्र विश्वासको मत लिने संसदीय दलले निर्णय गरेको हो । बैठकले विश्वासको मत लिनु एक दिनअगाडि नै हेटौंडामा उपस्थित हुन सांसदहरूलाई ह्विप जारी गरेको बताइएको छ ।

बैठकले मुख्यमन्त्री बानियाँको विश्वासको मत’bout पार्टी सभापति गगन थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालगायत शीर्ष तहका नेताहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको दलका सचिव मीनकृष्ण महर्जनले जानकारी दिए । बैठकले मुख्यमन्त्री बानियाँलाई विश्वासको मत पु¥याउन शीर्ष नेतृत्वसहित अन्य दलका नेतृत्वसँग समन्वय तथा छलफल गर्नेसमेत निर्णय गरेको महर्जनले बताए ।

सत्ता साझेदार एमालेले बागमती सरकारबाट बाहिरिएपछि नेकपासँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउन साझेदारी गरेको छ । त्यस अवस्थाबीच कांग्रेस साना दलको समर्थनमा सरकार टिकाउने रणनीतिमा छ । एमाले र नेकपाको सरकार गठनको अवस्था पनि साना दलको समर्थन बिना सम्भव छैन ।

बागमती प्रदेशसभामा रहेका तीन ठूला दल कांग्रेस तथा एमाले र नेकपाको गठबन्धन तीन साना दललाई फकाउन व्यस्त छन् । २ सिट संख्या रहेको हाम्रो नेपाल पार्टी (हानेपा) लाई मुख्यमन्त्री बानियाँ सरकारमा सहभागी गराएर विश्वासको मत लिने दाउमा लागेका छन् ।

३ सिट रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी सरकारमा नजाने मनस्थितिमा रहेको देखिन्छ । १२ सिटको राप्रपाले सरकारमा सहभागी हुने नहुने विषयमा अहिलेसम्म आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । यस्तो अवस्था रही रहे बागमतीमा सरकार गठन थप पेचिलो बन्ने देखिन्छ ।

सरकार निर्माणमा सकस बढ्दो

बागमती प्रदेश सरकार गठनमा सकस भएको छ । गत ६ साउनमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको एमाले र नेकपाबीच प्रदेश सरकार गठन गर्न सहमति भयो । बागमतीमा सरकार गठनको नेतृत्व एमालेले गर्ने सहमति भएपनि आवश्यक बहुमत पु¥याउन दलहरूलाई सकस परेको छ ।

मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न ५३ जनाको बहुमत आवश्यक छ । एमाले र नेकपाको मात्रै सांसद संख्या ५१ पुग्छ । कांग्रेस बाहेकका राप्रपा (१२) नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा ३ं) र हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा २) लाई सरकारमा सहभागी गराउन गठबन्धन दल र कांग्रेस लागिपरेको छ ।

सोही योजनाअनुसार प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा हानेपाका शैलेन्द्रमान बज्राचार्य नियुक्त भएका छन् । यसअघिका आफ्नै पार्टीको जिम्मेवारीमा रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बानियाँले हानेपासँग साटेका हुन् । प्रदेश सरकार अल्पमतमा रहेका बेला हानेपाबाट बज्राचार्यलाई मन्त्री बनाइएपछि नेकपा र एमालेको गठबन्धनमा सो पार्टी सहभागी हुने छैन ।

प्रदेश सरकार गठन गर्न बहुमत नपुगेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले सत्ता टिकाउने प्रयास स्वरूप बज्राचार्यलाई मन्त्री बनाएर राजनीतिक चलाखी गरेका हुन् ।

यसअघि मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेश सरकारमा देखिएको असमझदारी अन्त्य गर्न र निकासको लागि सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा उनले कि आफूलाई विश्वास गर्न नत्र बहुमत पु¥याएर सरकार गठन गर्न समेत भनेका थिए ।

प्रदेश सरकार गठनका लागि एमाले र नेकपाबीचको गठबन्धनलाई प्रदेशमा दुवै दलका नेताहरूले नै अविश्वास गरिरहेका छन् । नेकपामा रहेको पूर्वसमाजवादीहरूले प्रदेश सरकारको गठन गर्न प्रदेशकै अधिकार रहेकाले केन्द्रीय गठबन्धन नमान्ने बताइरहेका छन् । यद्यपि नेकपाले सरकार गठनमा सहयोग गर्ने र अन्य दललाई सरकारमा सहभागी गराउन कार्यदल नै बनाएको छ । नेकपाका संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री सालिकराम जम्मकट्टेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो ।

बागमती प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), राप्रपा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र हाम्रो नेपाली पार्टीलाई मुख्यमन्त्री बानियाँले समर्थन गर्न औपचारिक रूपले पत्राचार समेत गरेका छन् । यसले पनि बानियाँ सरकारबाट राजीनामा दिने मुडमा देखिँदैनन् । हानेपालाई सरकारमा सहभागी गराएर उनले प्रदेश सभाको सामना गर्न खोजेको प्रस्ट देखिन्छ ।

राप्रपा तटस्थ बस्ने

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अहिलेको अवस्थामा प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने भएको हो । राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक प्रदेश सरकारका विषयमा छलफल भए पनि राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले त्यसलाई प्राथमिकतामा नराखेको बताइएको छ ।

‘प्रदेश सरकारमा तत्काल नजाने नै कुरा भएको छ,’ बैठकमा सहभागी राप्रपाका एक नेताले भने ‘अध्यक्षज्यूले यस्तो परिस्थितमा राप्रपालाई सरकारमा पठाउने मन गर्नु भएको छैन ।’ यसले समेत बागमती प्रदेश सरकारलाई राप्रपाले सहयोग गर्ने सम्भावना न्यून रहेको देखिन्छ ।

तर राप्रपा बागमती प्रदेशका अध्यक्ष विक्रमबहादुर थापा भने बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्वकर्ता दल र नयाँ गठबन्धनको तर्फबाट आधिकारिक पत्र प्राप्त नभएकाले सरकारलाई सहयोग गर्ने तथा सरकारमा जाने विषयमा राप्रपाले ठोस निर्णय नगरेको बताउँछन् ।

राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन प्रदेश सरकारमा जाने विषयमा सकारात्मक देखिँदैनन् । राप्रपा बागमती प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता उद्धव थापा पनि सरकारमा सहभागी हुने विषयको ठोस निर्णय नआएको बताउँछन् । आधिकारिक नआएकाले अध्यक्ष लिङ्देनले बैठकमा समेत छलफललाई प्राथमिकता नदिएको बताइएको छ ।

तर मुख्यमन्त्री बानियाँले राप्रपालाई विश्वासको मतको लागि पठाएको पत्र दलका नेता थापाकै हातमा पत्र थमाउँदा राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनसमेत सँगै रहेको एक सांसदको दाबी छ ।

यसैबीच राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले केन्द्रको निर्देशनबिना प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुन निर्देशन दिएको छ । ‘पार्टीको निर्देशन बिना सत्ता केन्द्रित कुनै गतिविधिमा सहभागी नहुन सबै प्रदेशको संसदीय दल र प्रदेशसभाका सांसदहरूलाई बैठक निर्देश गर्दछ,’ केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ । प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार बैठकले प्रदेश सरकार’bout निर्णय गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष लिङ्देनलाई दिएको छ ।

‘वर्तमान परिस्थितिमा राप्रपा कुनै पनि प्रदेश सरकारको सत्ता राजनीतिको गणितीय चलखेलमा सामेल छैन र लालायित पनि छैन। प्रदेश सरकारहरू अहिले पनि कांग्रेस, एमाले र नेकपा मिलेर निर्माण गरुन् भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ,’ बैठकका निर्णय’bout प्रवक्ता श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

एमालेमा किचलो

बागमती प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री बन्न नेकपा एमालेमा किचलो बढेको छ । एमालेका बहुमत सांसदले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न गरेको प्रयासपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमेतको छलफलबाट संसदीय दलको नेता जगन्नाथ थपलियालाई नै निरन्तरता दिने सहमति बनेको थियो ।

तर मुख्यमन्त्री बन्न नेताहरूबीच शक्ति संघर्ष उत्कर्षमा पुगेपछि एमाले नेताहरूबीच वादविवाद, आरोप प्रत्यारोप मात्रै होइन एकअर्कालाई अपमानित गर्नेसम्मको स्थिति देखिएको छ ।

एमाले र नेकपाबीच नयाँ मुख्यमन्त्री आफ्नो भागमा परेसँगै एमालेमा कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भन्नेमा नेताहरूबीच खिचातानी र आन्तरिक संघर्ष चलेको छ ।

एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया चार वर्षको पर्खाइपछि मुख्यमन्त्री बन्नेमा ढुक्क थिए । तर पार्टी सचिव तथा बागमती प्रदेश इन्चार्ज महेश बस्नेतका विश्वास पात्र किरण थापा मगर मुख्यमन्त्रीको दाबेदार बनेपछि एमालेमा किचलो सुरु भएको हो । भक्तपुरबाट निर्वाचित थापा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निकट मानिन्छन् ।

थपलिया र थापाबीच मुख्यमन्त्रीका विषयमा प्रतिस्पर्धा चलेपछि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवासमा मध्यरातसम्म चलेको छलफलमा वादविवाद बढ्दै जाँदा थपलिया अचेत भई ढल्ने अवस्थासम्म पुग्यो । चार वर्षसम्म दलको नेताको रूपमा पार्टी हाँकेका थपलियामाथि एउटा पक्षमा उभिएर आफ्नै सांसदहरूले अयोग्यताको आरोपसमेत लगाएको छलफलमा सहभागी सांसदहरूका बताउँछन् । थपलियाले पार्टी नेतृत्वबाटै अपमानित व्यवहारको सामना गर्नुपरेको सांसदहरू बताउँछन् ।

थापाले आफ्नो पक्षमा दलभित्र बहुमत जुटिसकेको र समर्थन प्राप्त गर्ने दलका सांसदहरूको संख्या नै तोकेर आफूलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरेपछि थपलियालाई राजीनामा गर्न दबाब दिइएको थियो । थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने पक्षमा उभिएका एमालेका सांसदहरूको हस्ताक्षर पनि संकलन गरिएको थियो ।

करिब एक वर्षको मुख्यमन्त्री बन्नका लागि भएको यो घटनाक्रमले एमालेभित्र विश्वासघात, गुटको अर्को बीजारोपण भएको छ । एमाले बागमतीमा पहिलो पटक आफ्नै दलभित्र पद हत्याउने लडाइँमा नेताहरू उत्रिएपछि अब एमालेले आन्तरिक विवाद समाधान गर्दै सरकार गठन गर्छ वा शक्ति संघर्षले सरकार गठन नै लम्बिने हो भन्ने अब विकसित हुने घटनाक्रमले देखाउने छ । बागमतीमा सरकार गठनको अंकगणित र एमालेभित्रको नेतृत्व संघर्ष सँगसँगै अघि बढ्ने अवस्था रहेकोमा बहुमतका लागि आवश्यक दुई सांसद जुटाउने चुनौतीसँगै जटिल देखिन्छ ।

बागमती प्रदेशसभा १०४ सदस्यीय छ । यो अंकगणितअनुसार सरकार गठनका लागि ५३ जना सदस्यको बहुमत पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । बागमती प्रदेशसभामा कांग्रेस ३६ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल छ । नेकपाको २६ सिट, नेकपा एमालेको २५ सिट (उपसभामुखसहित) छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सिट छ । १२ सिट रहेको राप्रपा बागमती प्रदेश सरकार गठनका लागि निर्णायक भूमिकामा छ ।

सम्बन्धित समाचार

चितवनका थपलिया बागमतीमा मुख्यमन्त्री पक्का रास्वपाका सभापति लामिछानेद्वारा सर्वदलीय बैठक आह्वान प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै यस्तो छ प्रधानमन्त्री शाहले देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधनको पूर्णपाठ फास्ट ट्रयाक निर्माणमा मुख्यमन्त्रीकै कम्पनीको मनोमानी प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापति सिग्देलबीच भेटवार्ता मन्त्रालयले मुलुककेन्द्रित रणनीतिमा काम गरिरहेको छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल जाजरकोटमा भूकम्पको धक्का