काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिकालाई लिएर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सांसदहरूले प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसँग जवाफ मागेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको चासो र दबाबका आधारमा आयोगले मुद्दा अघि बढाउने गरेको भन्ने विषय सार्वजनिक भएपछि सांसदहरूले आयोगको संवैधानिक हैसियत र स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

बिहीबार समितिको बैठकमा प्रमुख आयुक्त राईले नेपालमा जीवित रहेका सबै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको र तीमध्ये विभिन्न विषयमा अनुसन्धान भइरहेको खुलासा गरे ।

सांसदहरूले व्यक्ति नै तोकेर ‘फलानो पूर्वप्रधानमन्त्रीको फाइल किन अघि बढाइएन ?’ भन्ने आशयमा प्रश्न गरेपछि राईले भने, ‘अहिलेसम्म जीवित सबै पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षको नाममा उजुरी आएका छन् । हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ ।’

अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले सबै विषय सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताउँदै उनले आयोगसँग उपलब्ध जनशक्ति, समय र प्रविधिले भ्याएसम्म अनुसन्धान टुंग्याएर अभियोजनको प्रक्रिया अघि बढाउने बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले अख्तियारलाई प्रधानमन्त्री मातहतको कुनै युनिटजस्तो नबन्न आग्रह गरे । कसैले तर्साउँदैमा वा धम्क्याउँदैमा आयोग प्रभावित हुन नहुने उनको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर दबाब दिएको आधारमा अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्ने गरेको हो भने त्यसले आयोगको संवैधानिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने सांसदहरूको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री वा सरकारबाट अख्तियारमाथि यस प्रकारको दबाब गएको भए त्यो असंवैधानिक र गम्भीर विषय हुने उनीहरूले चेतावनी दिए । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राईसहित आयोगका कर्मचारीलाई सिंहदरबारमा बोलाएर मुद्दा दर्ताका लागि दबाब दिइएको भन्ने विषयमा समेत समितिमा प्रश्न उठेको थियो । जवाफमा राईले आयोगमा परेका उजुरी, प्रधानमन्त्रीको चासो र आयोगको कामका विषयमा छलफल भएको बताए ।

लडाकु शिविरदेखि गिरीबन्धुसम्ममा प्रश्न
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले अख्तियारले विगतदेखि विवादमा रहेका ठूला प्रकरणको अनुसन्धान किन अघि बढाउन नसकेको भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले माओवादी लडाकु शिविर, गिरीबन्धु टी–इस्टेट, तारागाउँ जग्गा तथा शेयर प्रकरण, नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद, ओम्नी प्रकरण र एनसेलसम्बन्धी विषयमा अख्तियारको अनुसन्धान कहाँ पुगेको छ भन्ने प्रश्न गरे ।

शाहीले वर्तमान सरकार पनि सुशासनका सवालमा प्रभावकारी देखिन नसकेको आरोप लगाए । विगतमा कांग्रेस र एमालेले अख्तियारमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गरेजस्तै अहिले रास्वपाले पनि त्यही अभ्यास गर्न खोजेको आरोप उनले लगाए ।

उनले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने व्यवस्थासमेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरे । अख्तियारलाई बलियो, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी, सक्षम र विश्वसनीय बनाउने गरी संविधान संशोधन भए आफूले सहयोग गर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रमुख आयुक्त राईकाअनुसार आयोगमा जीवित पूर्वप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्षका नाममा उजुरी परेको छ । आयोगले सबै उजुरीलाई अनुसन्धानको दायरामा राखेको जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू लोकेन्द्रबहादुर चन्द, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र केपी शर्मा ओली तथा मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी र सुशीला कार्कीका नाममा समेत उजुरी परेको छ ।

उजुरी पर्दैमा सम्बन्धित व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चल्ने अवस्था भने नहुने आयोगको भनाइ छ । अनुसन्धानबाट तथ्य र प्रमाण पुष्टि भएपछि मात्रै अभियोजनको प्रक्रिया अघि बढाइने राईले स्पष्ट पारे ।

आयोगको भूमिकालाई लिएर पछिल्लो समय रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, कानुनमन्त्री शोभिता गौतम, रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनार, डा. अमरेशकुमार सिंहलगायतले समेत प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र उनको सचिवालयका सदस्यहरूले प्रमुख आयुक्तसहित अख्तियारका कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएर मुद्दा दर्ताका लागि दबाब दिएको विषयमा समेत समितिमा छलफल भएका छ । प्रमुख आयुक्त राईले आयोगमा आएका उजुरी, प्रधानमन्त्रीको चासो र आयोगको काम’bout छलफल भएको बताए पनि प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयको दबाबका विषयमा भने विस्तृत खुलाउन चाहेनन् ।

सम्बन्धित समाचार

अब देशैभर सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको एउटै र निश्चित ढाँचा दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवाललाई थुनामा पठाउन आदेश सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहले दिए राजीनामा पानसमा बत्ती बालेर देउवाले गरे राष्ट्रिय भेलाको उद्घाटन कोशीमा मिल्यो भागबन्डा, नेकपालाई ४ वटा मन्त्रालय र एउटा राज्यमन्त्री बागमतीमा नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, यी हुन् कार्यसूची सभामुख र सांसद आशिकाबीच नोकझोक