काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भोटेकोशी नदीमा गएको बाढीका कारण रसुवालगायत तल्लो तटीय क्षेत्रमा भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै राहत र उद्धारमा सरकार केन्द्रित रहेको बताएका छन्। विपद्को पछिल्लो अवस्था’bout सरकारका तर्फबाट सदनलाई जानकारी गराउँदै उनले राहत परिचालन गर्न सरकारले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समन्वय गरिरहेको बताए।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उनले रसुवा त्रिशूलीलगायत प्रहरी चौकीमा कार्यरत २६ जना प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी तर्फका ९ जना र नेपाल सेनाकासहित ४४ जना सम्पर्कविहीन रहेको अवस्था छ। उनका अनुसार रसुवागढी भन्सार, अध्यागमन कार्यलगायत केही कर्मचारीहरू समेत हालसम्म सम्पर्कमा नरहेको अवस्था छ। प्रभावित क्षेत्रका केही नागरिकहरू पनि सम्पर्कभन्दा बाहिर छन्।

मन्त्री खनालका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा हालसम्म नौ जनाको शव फेला परेको र सनाखत हुन बाँकी अवस्था छ। भौतिक पूर्वाधारतर्फ सडक, पुल, जलविद्युत् र सञ्चार क्षेत्रलगायतको ठूलो क्षति भएको आकलन गरिएको उनले जानकारी दिए।

“सरकारी तथा निजी भवन र सम्पतिमा पनि निकै ठूलो क्षति पुगेको छ,” मन्त्री खनालले भने, “पृथ्वी राजमार्गको गल्छी, नुवाकोट, रसुवाको स्याफ्रुबेंसी सडक तथा मुग्लिङ नारायणगढ सडकमा तत्काल यात्रा नगर्न र नगराउन सम्बन्धित स्थानीय तह, प्रशासन र सर्वसाधारणलाई अनुरोध छ।” जोखिमयुक्त क्षेत्रमा यातायात लगायतका आवत जावतमा पूर्ण रोक लगाई नागरिकहरुको जीवन सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिए।

मन्त्री खनालले खोज तथा उद्धार कार्यलाई तीव्र बनाउन रसुवा तथा नुवाकोटमा नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका गरि १३ वटा हेलिकप्टर परिचालन गरिएको बताए। साथै प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार थप हवाई तथा स्थल उद्धार स्रोत परिचालन गरिने उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार उद्धार गरिएका घाइते नागरिकको उपचारको लागि नुवाकोटस्थित जिल्ला अस्पतालमा नेपाली सेनाका १५, नेपाल प्रहरीका १२ र सशस्त्र प्रहरी बलका १५ जना थप चिकित्सकसहितको स्वास्थ्य टोली पठाइएको छ।

गम्भीर प्रकृतिको घाइतेको उपचारको लागि ट्रमा सेन्टर वीर अस्पताल र त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताललगायत पाँच वटा स्वास्थ्य संस्थालाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ। सदनमा जानकारी गराउँदै मन्त्री खनालले रसुवा र नुवाकोट जिल्लाको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा एक करोड रुपैंयाँ र धादिङ जिल्लाका लागि ५० लाख रुपैंयाँ थप निकासा भएको बताए । उनका अनुसार सरकारको सम्पूर्ण ध्यान प्रभावित नागरिकको जीवन रक्षा, खोज तथा उद्धार, उपचार, राहत तथा सुरक्षित स्थानान्तरणमा केन्द्रित रहेको छ। विपद् एवं सम्भावित जोखिम’bout उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनसँग पनि समन्वय भइरहेको जानकारी दिए। मित्र राष्ट्रहरूले राहत र उद्धारको सहयोग गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता यतिबेला आइरहेको र परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वय गर्दै आएको उनले जानकारी दिए।

सम्बन्धित समाचार

रास्वपा सभापति लामिछाने चीन जाने मिति तय कोशीबाट कांग्रेसका ५ मन्त्रीले दिए सामूहिक राजीनामा देउवाकै नेतृत्वमा कांग्रेस अगाडि बढ्छ: शशांक कोइराला हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्न रास्वपा सांसद गौतमको माग रास्वपाले बनायो संसदीय दलको विधान संशोधन कार्यदल पत्रपत्रिका वर्गीकरण र लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रणाली सुधार गर्न निर्देशन चार विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइयो गण्डकी प्रदेश सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय