काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२ ले औंल्याएका सम्पूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रालयद्वारा गठित प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिको बैठकले प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा घुसाएको भनी उल्लेख भएका कित्ताहरुबाट घुसेको भनिएको क्षेत्रफल एकमुष्ट रूपमा कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको हो।

त्यसैगरी, प्रतिवेदनमा पुरै क्षेत्रफल सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा परेको भनी उल्लेख भएका कित्ताहरुको समेत एकमुष्ट रुपमा निर्णय गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवाली संयोजक रहेको समितिमा गृहमन्त्रालयका उपसचिव, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका उपसचिव, भूमिप्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख, स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत सदस्य र नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्य सचिव रहेका छन्।

सम्बन्धित समाचार

पहिरोले पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध तनहुँमा भेटिएका शव जङ्गलमा व्यवस्थापन गरिँदै प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जुट्यो करिब आठ अर्ब संसद बैठक चलिरहेका बेला ढले सांसद खड्का सशस्त्रद्वारा एप्पल कम्पनीको झण्डै साढे दुई करोड रुपैयाँबराबरको एयर वर्ड्र्स बरामद युवतीमाथि दुर्व्यवहारका आरोपी युवा पक्राउ बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई प्रधानमन्त्रीको सन्देश : तपाईंहरुको यो योगदानको उच्च कदर हुनेछ संखुवासभामा चट्याङ लागेर युवकको मृत्यु